नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गर्न सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रहरीलाई चार दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ।
आइतबार सरकारी वकिलको कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा शनिबारदेखि लागु हुने गरी चार दिनको मात्रै म्याद मागेको हो। सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि प्रहरीलाई चार दिनभित्रै अनुसन्धान सकाएर प्रतिवेदन बुझाउन भनेको प्रमुख एवं सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेले बताए।
‘चार दिनभित्रै अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन बुझाउनको लागि हामीले नै चार दिनको मात्रै म्याद मागेका हौं,’ उनले भने,‘प्रहरीलाई पनि निर्देशन दिइसकेका छौं। उहाँहरूले पनि सकाउँछौं भन्नुभएको छ।’
अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययनका लागि केही समयअघि नै प्रतिवेदन माग गरिएको सहन्यायाधिवक्ता न्यौपानेले बताए।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले पनि अनुसन्धान समयमै सकिने गरी काम भइरहेको प्रवक्ता एवं एसपी सीताराम रिजालले जानकारी दिए।
‘अनुसन्धानको लागि म्याद नपुगेमा हामी समय माग्छौं। ६० दिनअघि नै बुझाउनु पर्ने भएकाले हामी त्यही समयभित्र सकाउने गरी लागेका छौं,’ उनले भने।
अदालतले १२ जनालाई चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको हो। उनीहरूलाई फेरि बुधबार अदालतमा उपस्थित गराउनु पर्नेछ।
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ठगी एवं संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको हो। यस कसुरमा प्रहरीले ६० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउँछ। यस प्रकरणमा केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टंककुमार गुरूङ चैत १२ गते पक्राउ परेका थिए।
त्यस दिनदेखि आइतबार ५१ दिन भएको छ। अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नु केही समयअघि नै सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ।
आइतबार मात्रै सरकारी वकिल कार्यालयले पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणका पिए नरेन्द्र केसीको बयान लिएको छ। खाणको बयान सोमबार लिने तयारी छ।
पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षाविज्ञ इन्द्रजित राई, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, टंककुमार गुरूङ, सन्देश शर्मा, सागर राई, एमाले सचिव एवं सांसद टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप, रामशरण केसी र गोविन्द चौधरीको बयान लगभग सकिसकेको छ।
टोपबहादुर रायमाझी, इन्द्रजितका छोरा निरज र बादलका छोरा प्रतीक थापा फरार छन्।
