सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरव्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेपछि जिल्लाहरूमा पीडितहरूले उजुरी दिने क्रम जारी छ।
विशेषगरी तराई–मधेशका जिल्लाबाट मिटरब्याज पीडितहरूले आन्दोलन सुरू गरेपछि त्यसको जाँचबुझको लागि सरकारले गत चैत २० गते आयोग गठन गरेको थियो।
सोही आयोगले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनमा गई मिटरव्याजीविरूद्ध उजुरी गर्न पीडितहरूलाई आह्वान गरेको थियो।
आयोगले आइतबारसम्म सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर उजुरी दिन मिल्ने बताएको छ।
आयोगको आह्वान अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका ११ जिल्लामा चार हजार उजुरी परेका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा प्रत्यक्ष र अनलाइनबाट गरी चार हजार उजुरी परेका हुन्।
आयोगका अनुसार नवलपरासी पश्चिममा मात्रै जेठ ७ गतेसम्म दुई हजार दुई सय २७ वटा उजुरी परेका छन्।
नवलपरासी उजुरी पर्ने जिल्लाहरूमा देशकै तेस्रो जिल्ला बनेको छ। नवलपरासीभन्दा बढी धनुषा र बारामा उजुरी परेका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीबाट पनि सात सय ३७ वटा उजुरी परेका छन्।
आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार बर्दियामा ३३०, दाङमा ४४६, कपिलवस्तुमा एक सय ४५, बाँकेमा ९२, रोल्पामा ११ तथा अर्घाखाँचीमा ३ वटा उजुरी परेका छन्।
त्यस्तै, रूकुम पूर्व, पाल्पा र गुल्मीमा एक एक वटा उजुरी परेका छन्। प्युठानमा भने जेठ ७ गतेसम्म कुनै उजुरी नपरेको आयोगले बताएको छ।
देशभर २१ हजार ३८० वटा उजुरी परेका छन्। यो समस्या देशका ५१ जिल्लामा रहेको आयोगले जनाएको छ।
विवाह, वैदेशिक रोजगार, कृषि, व्यापार र घरखर्च लगायतको प्रयोजनका लागि साहु महाजनबाट आफूले लिएको रकमभन्दा तेब्बर कागज गराएर ऋण लिने गरेकोलाई मिटरव्याजीको रूपमा राखिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले उजुरी दिने क्रम रोकिएपछि प्राप्त उजुरीहरूलाई वर्गीकरण गरिसकेपछि समाधानका लागि पहल गरिने आयोगले जनाएको छ।
मिटरब्याजीको समस्या समाधानका लागि सरकारले आयोगलाई तीन महिनाको अवधि दिएको छ।
