काठमाडौं महानगरपालिकाले ठूला अस्पतालहरूमा लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार अवस्थाको अनुगमन सुरू गरेको छ।
मंगलबार स्वास्थ्य विभागका प्रमुख रामप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा ओम अस्पताल र हेल्पिङ ह्यान्ड्स अस्पताल लगायतको अनुगमन गरिएको हो। अस्पतालहरूले लक्षित वर्गको निःशुल्क उपचारका लागि पहुँचयुक्त बनाउन थप काम गर्नुपर्ने देखिएको स्वास्थ्य विभागका प्रमुख रामप्रसाद पौडेलले बताए।
'लक्षित वर्गको उपचारका लागि छुट्टै व्यवस्था गरिएको देखिएको छैन। नागरिक वडापत्र पनि स्पष्ट देखिएको छैन,' उनले भने, 'अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापनलाई प्रविधि र जोखिम न्यूनीकरणका थप प्रयास गर्नुपर्ने देखिएको छ।'
लक्षित वर्गको उपचारका लागि निःशुल्क शैय्या भए/नभएको, चिकित्साजन्य फोहोरको व्यवस्थापन भए/नभएको, नागरिक वडा पत्र भए/नभएको, सेवाग्राहीमैत्री सेवा प्रवाह भए/नभएको, स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारीहरूको प्रचलित कानुनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध भए/नभएको लगायतमा केन्द्रित रहेर अनुगमन गरेको उनले बताए।
यस्तै, अस्पतालभित्र क्यान्टिनमा खाद्य गुणस्तर कायम भए/नभएको, अनावश्यक प्रयोगशाला परीक्षणका लागि सिफारिस भए/नभएको विषयमा पनि अनुगमन गरिएको थियो।
अनुगमनका क्रममा ओम अस्पतालका लक्षित वर्गले निःशुल्क उपचार सेवाका लागि माग गर्न नआएको अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डा. हरिश जोशीले बताएका छन्।
'अहिलेसम्म कोही पनि आउनुभएको छैन,' उनले भने, 'यदि कोही आए हामीसँग भएका शैय्यामध्ये उहाँलाई उपचार गर्नेमा निःशुल्क उपचारको ट्याग लगाएर सेवा दिन्छौं।'
हेल्पिङ ह्यान्ड्स अस्पतालमा एक बिरामी र अर्को बिरामीको दुरी राम्ररी कायम नगरिएको हुँदा अधिकारीहरूले यसलाई सुधार गर्न निर्देशन दिएको महानगरले जनाएको छ।
मंगलबार अनुगमनका क्रममा देखिएका समस्या सुधारका लागि निश्चित समयअवधि तोकेर विभागले बुँदागत निर्देशनसहित पत्र पठाउने तयारी गरेको महानगरले जनाएको छ।
महानगरले अनगुमन क्रममा अस्पतालहरूलाई मासिक विवरण पठाउने ढाँचा दिएको छ। यस ढाँचामा बिरामीको नाम थर, परिचय पत्र नम्बर, ठेगाना, भर्ना भएको मिति, सिफारिस गर्ने निकाय, रोग, छुट रकम, फोन नम्बर र फोटो भर्नुपर्ने हुन्छ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ६४ मा भएको व्यवस्था बमोजिम, स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ स्वीकृत गरेको छ । यस मापदण्डको दफा ७० (घ) मा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको लागि कुल शय्याको १० प्रतिशत शैय्या छुट्याएर अनिवार्य रूपमा निःशुल्क उपचार सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
गत जेठ १६ गते काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई भेटेर संघ तथा प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालहरूमा ७ दिनभित्र निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका थिए।
