संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १५ दिनभित्र आफ्नो कार्यालयअन्तर्गत कार्यरत स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी पठाउन सबै मन्त्रालय, आयोग र सचिवालयलाई पत्राचार गरेको छ।
मन्त्रालयका उपसचिव कमानसिंह थापामगरद्वारा हस्ताक्षर गरिएको उक्त पत्रमा राजपत्रांकित र रापअनंकित छुट्टाछुट्टै स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी पठाउन पत्राचार गरिएको हो। सचिवस्तरीय निर्णयबाट मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, आयोग र सचिवालयहरूलाई पत्राचार गरेको हो।
मन्त्रालयद्वारा गरिएको पत्राचारमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र अन्तर्गतका कार्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण स्थायी कर्मचारीको प्रमाणित विवरण १५ दिनभित्र मन्त्रालयको संघीय मामिला तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखामा उपलब्ध गराइदिनुहुन मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार अनुरोध छ।’
कर्मचारीहरूको विवरण पठाउनका लागि ढाँचा समेत मन्त्रालयले पत्रसँगै पठाएको छ। त्यसमा कार्यरत कर्मचारीको नाम, कर्मचारी संकेत नम्बर, पद, सेवा–समूह–श्रेणी, सम्बन्धित कार्यालयमा सरुवा भएर आएको मिति, हालको कार्यालयमा कार्यरत अवधि, दरबन्दी–फाजिल, रिक्त संख्या र कैफियतसहितको विवरण ढाँचा पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दिएको छ।
सरकारले यही १५ जेठमा ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ। बजेटमा सबै सरकारी सेवा, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा आगामी आवमा नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने तथा सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी छरितो बनाउने उल्लेख गरिएको छ।
यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले आगामी मंसिर महिनाभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत संघमा १० प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्ने घोषणा गरे पनि त्यो भने कार्यान्वयन भएको छैन।
