केही पुस्तकहरू पढेर सकिन्छन्, केही पुस्तकहरू पढिसकेपछि पनि सकिँदैनन्। तिनका प्रश्नहरू पढ्ने मानिससँगै हिँडिरहन्छन्।
भर्खरै मैले भारतीय पूर्वकूटनीतिज्ञ राजीव डोग्राको How Nations Fail and the Unmaking of America’s World (हाउ नेसन्स फेल एन्ड द अनमेकिङ अफ अमेरिकाज वर्ल्ड) पढिसकेपछि मलाई त्यस्तै अनुभूति भयो।
केही वर्षअघि पढेको ड्यारोन असेमोग्लु र जेम्स ए. रोबिन्सनको Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty (ह्वाई नेसन्स फेलः दि ओरिजिन्स अफ पावर, प्रोस्पेरटी एन्ड पोभर्टी) सँग डोग्राको पुस्तकलाई सँगसँगै राख्दा एउटा अझ ठूलो प्रश्न अगाडि आयो— राष्ट्रहरू किन सफल हुन्छन् र किन असफल हुन्छन्?
यी दुई पुस्तकका तर्क लगभग एउटै जस्ता रहे पनि, कतिपय विषय समान भए पनि तिनको दृष्टिकोण उस्तै छैन।
असेमोग्लु र रोबिन्सन मुख्यतः संस्थाको चरित्रबाट राष्ट्रको भाग्य बुझ्न खोज्छन्। डोग्रा इतिहास, नेतृत्व, सभ्यता, शक्ति, संस्थाहरू, समाजको चेतना र बदलिँदो विश्वव्यवस्थालाई एउटै ठूलो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यमा राखेर हेर्छन्। त्यसैले यी दुई पुस्तकलाई एकअर्काका प्रतिस्पर्धीभन्दा पनि एउटै प्रश्नका दुई फरक तर जोडिन सक्ने उत्तरका रूपमा पढ्न सकिन्छ।
ह्ववाई नेसन्स फेलको मूल प्रश्न आर्थिक देखिन्छ— किन कुनै राष्ट्र समृद्ध हुन्छ र अर्को राष्ट्र गरिब रहन्छ? तर उत्तर आर्थिकभन्दा गहिरो राजनीतिक छ। असेमोग्लु र रोबिन्सनका अनुसार दिगो समृद्धिको आधार त्यस्ता राजनीतिक र आर्थिक संस्था हुन्, जसले समाजको ठूलो हिस्सालाई अवसर, अधिकार र सहभागिता दिन्छन्।
उनीहरूले यस्ता संस्थालाई 'inclusive institutions' अर्थात् समावेशी संस्था भन्छन्।
यसको विपरीत, जब सत्ता र स्रोत सीमित समूहको हातमा केन्द्रित हुन्छ, अवसरहरू पनि सीमित हुन्छन् र संस्था 'extractive' अर्थात् शोषणकारी बन्छन्। यस्तो व्यवस्थाले केही समय आर्थिक वृद्धि देखाउन सक्ला, तर दिगो र व्यापक समृद्धिका लागि त्यसले आवश्यक आधार निर्माण गर्न सक्दैन।
यस तर्कको सुन्दर पक्ष के हो भने लेखकहरूले राष्ट्रको गरिबीलाई केवल भूगोल, मौसम, संस्कृति वा जनताको क्षमतासँग जोडेर हेर्दैनन्।
उनीहरू प्रश्न गर्छन्— मानिसले आफ्नो श्रम, पुँजी, बुद्धि र सिर्जनशीलता प्रयोग गरेर केही निर्माण गर्दा त्यसको सुरक्षा हुन्छ कि हुँदैन? कानुन सबैका लागि समान हुन्छ कि हुँदैन? अवसर केही मानिसका लागि मात्र खुला छन् कि समाजका धेरै मानिसका लागि? राजनीतिक शक्ति व्यापक रूपमा बाँडिएको छ कि एउटा सानो समूहमा केन्द्रित छ?
जहाँ मानिसले आफ्नो भविष्यप्रति भरोसा गर्न सक्छ, त्यहाँ लगानी हुन्छ। जहाँ नयाँ विचारका लागि ठाउँ हुन्छ, त्यहाँ नवप्रवर्तन हुन्छ। जहाँ कानुनले शक्तिशाली र कमजोरलाई फरक व्यवहार गर्दैन, त्यहाँ संस्थाप्रतिको विश्वास बढ्छ।
त्यसैले राष्ट्रको समृद्धि केवल सडक, भवन, उद्योग वा आयको तथ्यांकमा खोजेर पुग्दैन; त्यसको जरा संस्थाहरूको चरित्रमा खोज्नुपर्छ।
राजीव डोग्राको पुस्तकले यही प्रश्नलाई अर्को ढोकाबाट प्रवेश गराउँछ। राष्ट्रहरू किन कमजोर हुन्छन् भन्ने प्रश्नमा उनी नेतृत्वको चरित्र, इतिहासको मनोविज्ञान, संस्थाको क्षय र समाजको चेतनालाई अगाडि ल्याउँछन्।
उनका लागि राष्ट्रहरू प्रायः एकै रातमा ढल्दैनन्। क्षय क्रमशः सुरू हुन्छ। एउटा निर्णय, एउटा गलत नीति, एउटा अहङ्कारी नेतृत्व, एउटा कमजोर संस्था वा एउटा मौन समाज आफैमा राष्ट्रको अन्त्य होइन। यी कुराहरूले क्रमशः एकअर्कालाई बल दिन थाले भने राष्ट्रिय क्षयको प्रक्रिया सुरू हुन सक्छ।
डोग्राले स्वयं व्याख्या गरेझैँ, उनी hubris— नेताको अनियन्त्रित आत्मविश्वास र अहंकारलाई राष्ट्रिय असफलताको प्रमुख चेतावनीका रूपमा हेर्छन्।
यहीँबाट मलाई यी दुई पुस्तकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मिलनबिन्दु देखिन्छ।
असेमोग्लु र रोबिन्सन भन्छन्— संस्थाहरूले राष्ट्रको भविष्य बनाउँछन्।
डोग्रा भन्छन्—ती संस्थाहरू कसरी चलाइन्छन्, तिनलाई नेतृत्वले कसरी व्यवहार गर्छ र समाजले तिनलाई कति सजग भएर हेर्छ भन्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
एउटा राष्ट्रमा राम्रो संविधान हुन सक्छ, चुनाव हुन सक्छन्, अदालत हुन सक्छ, संसद् हुन सक्छ, सञ्चारमाध्यम हुन सक्छन्।
तर ती संस्थाहरूलाई चलाउने राजनीतिक संस्कारमा यदि नियन्त्रण हरायो भने कागजमा बलिया देखिने संस्थाहरू व्यवहारमा कमजोर हुँदै जान सक्छन्।
त्यसैले डोग्राका चारवटा चेतावनी विशेष अर्थपूर्ण लाग्छन्— नेताहरूको अनियन्त्रित अहंकार, बौद्धिक आलस्य, संस्थाहरूको कमजोरी र समाजले सत्तालाई प्रश्न गर्न छोड्नु।
नेताको अहंकारबाट सुरू गरौं।
सत्तामा पुगेपछि कुनै नेता आफूलाई जनताको प्रतिनिधि मात्र होइन, राष्ट्रकै अपरिहार्य व्यक्ति ठान्न थाल्नु खतराको सुरूआत हुन सक्छ। आलोचनालाई विरोध ठान्ने, असहमतिको आवाजलाई शत्रूताका रूपमा बुझ्ने, आफ्नै वरिपरिका प्रशंसकहरूको कुरा मात्र सुन्ने र आफ्ना निर्णयलाई सधैं सही ठान्ने प्रवृत्तिले नेताको वरिपरि एउटा कृत्रिम संसार निर्माण गर्छ।
डोग्राले हालै यसलाई अझ स्पष्ट पार्दै शक्तिशाली नेता आफ्नो वरिपरिका चाप्लुसहरूको घेरामा परेपछि आफू महान् भएको भ्रममा बाँच्न थाल्ने बताएका छन्।
सत्ताको सबैभन्दा ठूलो खतरा सायद यही हो— सत्ताले मानिसलाई बदल्नु मात्र होइन, उसको वरिपरि रहेको वास्तविकतालाई पनि बदलिदिन सक्छ। सामान्य अवस्थामा जुन आलोचना सुनिन्छ, सत्ता बलियो हुँदै गएपछि त्यही आलोचना सुन्न नचाहिने आवाज बन्न सक्छ। अनि जब नेता आफूलाई गलत हुनै नसक्ने ठान्न थाल्छ, संस्थाहरूको नियन्त्रण क्रमशः कमजोर हुन सक्छ।
दोस्रो चेतावनी हो—बौद्धिक आलस्य।
राष्ट्रको पतन सधैँ अशिक्षाबाट सुरू हुँदैन; कहिलेकाहीँ धेरै पढेका समाज पनि बौद्धिक रूपमा अल्छी हुन सक्छन्। बौद्धिक आलस्य भनेको प्रश्न नगर्नु हो। आफूले विश्वास गरेको कुरा फेरि जाँच नगर्नु हो। नयाँ तथ्य आउँदा आफ्नो धारणा बदल्न नचाहनु हो। नेताले बोलेपछि त्यसलाई प्रमाण मान्नु हो। सामाजिक सञ्जालमा देखिएको कुरालाई सत्य ठान्नु हो। जटिल प्रश्नको सरल उत्तर खोज्नु हो।
डोग्राले आधुनिक समाजमा किताब, गहिरो पढाइ र स्वतन्त्र चिन्तनको स्थान छोटा डिजिटल सामग्रीले लिँदै गएको र मिडियाको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठेको विषयलाई पुस्तकमा महत्त्वपूर्ण रूपमा उठाएका छन्।
उनको चिन्ता केवल प्रविधिको विरोध होइन; समस्या त्यति बेला हुन्छ, जब सूचना बढ्दै जाँदा विचार घट्दै जान्छ।
आज हामीसँग सूचनाको अभाव छैन। अभाव छ भने त्यो विवेकपूर्ण छनोटको, धैर्यपूर्वक पढ्ने बानीको र सुनेको कुरामाथि प्रश्न गर्ने संस्कारको हो।
तेस्रो कुरा—संस्थाहरूको कमजोरी।
यहाँ आइपुग्दा डोग्रा र असेमोग्लु–रोबिन्सन एकदम नजिक आउँछन्।
ह्वाई नेसन्स फेलको सम्पूर्ण तर्क नै संस्थाको चरित्र वरिपरि घुम्छ। समावेशी राजनीतिक संस्था व्यापक सहभागिता, शक्ति नियन्त्रण र कानुनी शासनसँग जोडिन्छन्; शोषणकारी संस्था शक्ति सीमित हातमा केन्द्रित गर्ने र त्यही शक्तिबाट आर्थिक तथा राजनीतिक लाभ कायम राख्ने प्रवृत्तिसँग जोडिन्छन्।
यसको अर्थ लोकतन्त्रमा चुनाव हुनु मात्र पर्याप्त छैन। संसद हुनु मात्र पर्याप्त छैन। अदालत हुनु मात्र पर्याप्त छैन। संविधान हुनु मात्र पनि पर्याप्त छैन।
प्रश्न यो हो— यी संस्थाहरूले सत्तालाई नियन्त्रण गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्? कानुन शक्तिशालीमाथि पनि उस्तै लागू हुन्छ कि हुँदैन? नागरिकले राज्यका निर्णयमाथि प्रश्न गर्न सक्छ कि सक्दैन? राजनीतिक शक्ति परिवर्तन हुँदा संस्था व्यक्तिसँगै बदलिन्छ कि आफ्नै नियम र मर्यादामा टिकिरहन्छ?
यही कारणले संस्थाहरू कमजोर हुनु भनेको केवल कुनै कार्यालय कमजोर हुनु होइन। संस्थाको कमजोरी भनेको राज्यको आत्मविश्वास कमजोर हुनु हो।
चौथो र सम्भवतः सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न हो— समाजले सत्तालाई प्रश्न गर्न छोडेपछि के हुन्छ?
लोकतन्त्रमा नागरिकको भूमिका पाँच वर्षमा एक पटक मतदान गरेर समाप्त हुँदैन। चुनावले सरकार बनाउँछ; तर नागरिकको प्रश्नले लोकतन्त्रलाई जीवित राख्छ। संसदले कानुन बनाउँछ; तर स्वतन्त्र नागरिक समाजले त्यसको प्रभावमाथि प्रश्न गर्छ।
सरकारले नीति बनाउँछ; सञ्चारमाध्यम र नागरिकले त्यसको परीक्षण गर्छन्। अदालतले फैसला गर्छ; सार्वजनिक बहसले न्यायिक संस्कारलाई पनि प्रश्न गर्न सक्छ।
सत्तालाई प्रश्न गर्नु सत्ताको विरोध गर्नु मात्र होइन। वास्तवमा लोकतन्त्रमा प्रश्न गर्नु सत्तालाई सही बाटोमा राख्ने एउटा माध्यम हो।
त्यसैले कुनै समाजमा नेता जति शक्तिशाली हुँदै जान्छ र नागरिक त्यति नै मौन हुँदै जान्छन् भने लोकतन्त्रको बाहिरी संरचना बाँकी रहे पनि त्यसको भित्री जीवन कमजोर हुन सक्छ।
डोग्राको चेतावनी यही ठाउँमा विशेष गम्भीर हुन्छ— गलत नेतृत्व रोज्नुमा जनताको भूमिका हुन्छ, तर सत्ता हातमा पुगेपछि समाजले त्यसलाई निरन्तर प्रश्न नगर्नु पनि समस्याको एउटा हिस्सा बन्न सक्छ।
यही कुरा नेपालको सन्दर्भमा झन् मननीय हुन्छ।
नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा हामी निराशा र आशाको एउटा दोहोरिने चक्रमा देखिन्छौं। पुरानो नेतृत्वबाट निराश भएपछि नयाँ अनुहारप्रति ठूलो आशा जन्मिन्छ। जनताले नयाँ नेतृत्वलाई अवसर दिन्छन्। नयाँ नेतृत्व अचानक लोकप्रिय हुन्छ। पुरानो राजनीतिक संरचनाप्रतिको असन्तोषले नयाँ शक्तिलाई असाधारण जनसमर्थन दिन सक्छ। यो लोकतन्त्रको स्वाभाविक प्रक्रिया पनि हो। परिवर्तनको सम्भावना लोकतन्त्रको शक्ति हो।
तर प्रश्न त्यसपछि सुरू हुन्छ।
नयाँ नेतृत्व आएपछि के हामी फेरि त्यही गल्ती दोहोर्याउँदैनौं? के हामी व्यक्तिमाथि यति धेरै आशा राख्छौं कि संस्थालाई बिर्सिन्छौं? के लोकप्रियतालाई क्षमता र उत्तरदायित्वको पर्याय ठान्छौं? के नेताको लोकप्रियतामाथि प्रश्न गर्न असहज मान्छौं? के नयाँ नेतृत्वलाई प्रश्न गर्दा पुरानो व्यवस्थाको समर्थक भइन्छ भन्ने भ्रममा पर्छौं?
अहिलेको नेपाली राजनीतिक परिदृश्यमा लोकप्रिय रहेका प्रधानमन्त्री बालेन शाह तथा केही मन्त्रीहरूको संसदप्रतिको उदासीनताले यही दिशातर्फ संकेत गरेको छ।
यहीँ यी दुई पुस्तक नेपालका लागि विशेष उपयोगी हुन्छन्।
नेपालमा जनताको निराशा वास्तविक हुन सक्छ। पुराना दल र नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि पनि वास्तविक राजनीतिक तथ्य हुन सक्छ। त्यसबाट नयाँ नेतृत्वको उदय हुनु लोकतान्त्रिक परिवर्तनको एउटा स्वाभाविक परिणाम हुन सक्छ।
तर निराशाले जन्माएको लोकप्रियता आफैमा संस्थागत समाधान होइन। लोकप्रिय नेतृत्व पनि अन्ततः संस्था, कानुन, उत्तरदायित्व र सार्वजनिक परीक्षणकै घेराभित्र रहनुपर्छ।
किनभने व्यक्ति परिवर्तनले मात्र राष्ट्रको चरित्र परिवर्तन गर्दैन।
यदि संस्था उही कमजोर छन् भने नयाँ व्यक्ति पनि पुरानै संरचनाबाट प्रभावित हुन सक्छ। यदि राजनीतिक शक्ति सीमित समूहमा केन्द्रित हुने प्रवृत्ति उस्तै छ भने अनुहार फेरिए पनि संस्थागत समस्या दोहोरिन सक्छ। यदि नागरिकले आफ्नो प्रिय नेतामाथि प्रश्न गर्न छाडे भने हिजो जसको आलोचना गरिएको थियो, भोलि त्यही प्रवृत्ति नयाँ नाम र नयाँ नारासहित फर्कन सक्छ।
असेमोग्लु र रोबिन्सनको पुस्तकले यसलाई एउटा गहिरो संस्थागत भाषामा बुझाउँछ— राष्ट्रको दिगो प्रगति त्यसका संस्थाहरू कति समावेशी छन् भन्ने कुरासँग जोडिन्छ।
डोग्राको पुस्तकले त्यसमा अर्को मानवीय प्रश्न थप्छ— ती संस्थाहरूलाई कमजोर हुन नदिने मानिसहरू कहाँ छन्?
त्यसैले राष्ट्र बचाउने जिम्मेवारी केवल नेताको होइन। संस्थाको पनि हो, नागरिकको पनि हो। प्रेसको पनि हो, बौद्धिक वर्गको पनि हो। प्रतिपक्षको पनि हो र सत्तापक्षभित्र असहमति राख्ने व्यक्तिको पनि हो।
मलाई यी दुई पुस्तक पढ्दा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लागेका कुरा यिनै हुन्— राष्ट्रको भाग्य कुनै एक महान् नेताले निर्धारण गर्दैन। इतिहासमा असाधारण नेतृत्वले परिवर्तन ल्याएको छ, तर दिगो परिवर्तनको परीक्षा संस्थाले गर्छ। लोकप्रियता क्षणिक हुन सक्छ; संस्था दीर्घकालीन हुन्छ। भाषणले आशा जगाउन सक्छ; तर कानुन र संस्थाले त्यसलाई परिणाममा बदल्छन्। जनादेशले सरकार बनाउन सक्छ; तर उत्तरदायित्वले लोकतन्त्र जोगाउँछ।
नेपालजस्तो राजनीतिक संक्रमणबाट गुज्रिरहेको समाजका लागि यसमा ठूलो पाठ छ।
हामीले नयाँ नेतृत्व खोज्न सक्छौं। पुरानो नेतृत्वलाई अस्वीकार गर्न सक्छौं। नयाँ राजनीतिक प्रयोग गर्न सक्छौं। तर कुनै पनि नयाँ प्रयोगलाई प्रश्नभन्दा माथि राख्नु हुँदैन। नयाँलाई नयाँ भएकै कारण सही र पुरानोलाई पुरानो भएकै कारण गलत ठान्नु पनि बौद्धिक आलस्यकै अर्को रूप हुन सक्छ।
लोकप्रियता लोकतन्त्रको अन्तिम परीक्षा होइन; लोकप्रिय नेतृत्वले आलोचना सहन सक्छ कि सक्दैन, संस्था बलियो बनाउन सक्छ कि सक्दैन, आफूलाई कानुनभन्दा माथि राख्छ कि राख्दैन र सत्ता छोड्ने वा हस्तान्तरण गर्ने लोकतान्त्रिक संस्कारलाई स्वीकार गर्छ कि गर्दैन— त्यो ठूलो परीक्षा हो।
त्यसैगरी नागरिकका लागि पनि एउटा परीक्षा छ— हामी आफ्नो मनपर्ने नेतामाथि पनि त्यति नै प्रश्न गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं, जति मन नपरेको नेतामाथि गर्छौं?
यदि सक्दैनौं भने हाम्रो समस्या केवल नेता होइन, हाम्रो राजनीतिक संस्कार पनि हो।
अन्ततः ह्वाई नेसन्स फेलले हामीलाई संस्थाको ऐना देखाउँछ र हाउ नेसन्स फेल एन्ड द अनमेकिङ अफ अमेरिकाज वर्ल्डले नेतृत्व र समाजको ऐना।
एउटा पुस्तकले सोध्छ— संस्था कस्तो छ?
अर्कोले सोध्छ— त्यो संस्था चलाउने मानिस कस्ता छन् र तिनलाई हेर्ने समाज कस्तो छ?
यी दुवै प्रश्नलाई सँगै राख्दा एउटा गहिरो निष्कर्ष निस्कन्छ— राष्ट्रहरू प्रायः बाहिरी शत्रुले मात्र असफल बनाउँदैनन्। कहिलेकाहीँ तिनको क्षय भित्रैबाट सुरू हुन्छ; जब नेता आफूलाई प्रश्नभन्दा माथि ठान्छ, जब बौद्धिक समाज सोच्न छोड्छ, जब संस्थाहरू व्यक्तिको इच्छामा चल्न थाल्छन् र जब नागरिकले सत्तालाई प्रश्न गर्न छोड्छन्।
त्यसैले यी दुई पुस्तक मेरा लागि राष्ट्र असफल हुने कारणको अध्ययन मात्र रहेनन्; ती नागरिक हुनुको अर्थबारे पनि एउटा पाठ बनेका छन्। लोकतन्त्रमा नागरिकको सबैभन्दा ठूलो अधिकार मतदान हो। तर त्यसपछिको सबैभन्दा ठूलो कर्तव्य—प्रश्न गर्नु हो।
सत्तामा जोसुकै आओस्, त्यो प्रश्न जीवित रहनुपर्छ।
किनभने बलियो राष्ट्रको पहिचान केवल बलियो नेतृत्वमा हुँदैन; आफूलाई शक्तिशाली ठान्ने नेतृत्वलाई पनि नियम, संस्था र नागरिकको प्रश्नले सीमित गर्न सक्ने क्षमतामा हुन्छ।
र, सम्भवतः यही कारणले यी दुई पुस्तक आज नेपालजस्तो निराशा, आशा र परिवर्तनको बीचबाट आफ्नो राजनीतिक बाटो खोजिरहेको समाजका लागि पढ्नैपर्ने दुई फरक तर एकअर्कालाई पूरा गर्ने ऐना बनेका छन्।
***
(जयप्रकाश आनन्द (जेपी गुप्ता) पूर्वमन्त्री तथा राजनीतिक विश्लेषक हुन्।)
-1746513231.jpg)
