लुम्बिनी प्रदेशमा सार्वजनिक सवारीसाधनको अन्तर प्रदेशीय रूट अनुमति लिन अब बुटवल जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अबदेखि जिल्लास्थित सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट रूट अनुमति लिने व्यवस्था मिलाइएको हो। मंगलबारदेखि सबै कार्यालयबाटै रूट अनुमति दिन थालिएको हो।
यसअघि अन्तर प्रदेशीय बाटो अनुमति संघीय सरकार मातहतमा रहेको बुटवलस्थित कार्यालयबाट मात्रै अनुमति दिँदै आएको थियो।
मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको निर्देशन पछि मन्त्रालयले सबै यातायात कार्यालयबाट अनुमति दिन परिपत्र भएको हो।
यस निर्णयबाट राहत भएको र खुसी समेत भएको त्रिशिद्धेश्वरी राप्ती यातायात प्रालिका अध्यक्ष सुरेश हमालले बताए।
‘रुट अनुमति लिन बुटवल पुग्नु पर्दा हामी जस्ता व्यवसायीले सास्ती खेप्नु परेको थियो,’ उनले भने, ‘अब बल्ल संघीयताको मर्म अनुरूप सम्बन्धित जिल्लाका कार्यालयबाट सेवा पाउने आशा पलाएको छ।’
प्रदेश मातहत कै यातायात कार्यालयबाट बाटो अनुमति सञ्चालन गर्न उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले मातहतका सबै कार्यालयलाई परिपत्र गरिसकेको छ।
मंगलबारदेखि कार्यान्वयन गर्ने गरी दाङ, बाँके, बुटवल सवारी कार्यालय र जिल्ला स्तरमा स्थापना भएका सबै यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयलाई परिपत्र गरिएको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए।
मुख्यमन्त्री चौधरीले गुनासो बढेपछि सहजीकरण गर्न यस्तो व्यवस्था गरेको बताए।
व्यवसायीको माग बमोजिम यातायात सेवामा सहजता ल्याउन र प्रदेश सरकारको अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिएको उनले बताए।
‘अन्तरप्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनको कर समेत अबदेखि सम्बन्धित सबै यातायात व्यवस्था कार्यालय र सेवा कार्यालयलयहरूबाट लिने व्यवस्था मिलाइएको छ,’ उनले भने, ‘संघीयताको मर्म अनुरुप जति हुन्छ नजिकबाट सेवा प्रवाह हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अनुरूप काम हुँदा सबै व्यवसायी खुसी भएको हुनुपर्छ।’
अबदेखि सबै यातायात कार्यालयहरूले भिआएस प्रणालीको प्रयोगका आधारमा पहुँच लिएर अन्तर प्रदेश दर्ता भएका सवारी साधनको कर लिनका लागि पनि परिपत्र गरिएको छ।
