नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सडक बत्तीका लागि विद्युत् प्रयोग गरी महशुल नबुझाउने ३३२ स्थानीय सरकारलाई ४५ दिनभित्र महशुल बुझाउन ताकेता गरेको छ।
प्राधिकरणले सूचना प्रकाशन गर्दै ६ महानगरपालिकासहित देशभरका ३३२ स्थानीय तहलाई विद्युत महशुल बुझाउन ताकेता गरेको हो।
सूचना अनुसार सडक बत्तीका लागि विद्युत् प्रयोगवापत ती स्थानीय तहबाट कुल ६ अर्ब ८ करोड ९४ लाख ३११ रूपैयाँ उठ्न बाँकी छ। यो रकम गत आर्थिक वर्षको बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको मात्रै १ अर्ब ३१ करोड ६२ लाख ९८ हजार ७७२ रूपैयाँ बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको बालाजु वितरण केन्द्रमा ३९ लाख २० हजार ९०२, वानेश्वर वितरण केन्द्रमा ४५ करोड ४२ लाख २८ हजार ६९, रत्नपार्क वितरण केन्द्रमा ८५ करोड ८१ लाख ४९ हजार ८०१ रूपैयाँ बक्यौता छ।
विराटनगर महानगरपालिकाले ८ करोड ६६ लाख ८ हजार ७०७ रूपैयाँ, ललितपुर महानगरपालिकाले २४ करोड ४१ लाख ३० हजार ३४७ रूपैयाँ, वीरगञ्ज महानगरपालिकाको १७ करोड २८ लाख ६९ हजार ४६५ रूपैयाँ, पोखरा महानगरको १३ करोड ३५ लाख १४ जार ७१२ रूपैयाँ बक्यौता छ।
त्यस्तै भरतपुर महानगरपालिकाले सडक बत्तीबाट उठेको १० करोड ६२ लाख ४१ हजार ३३० रूपैयाँ महशुल नबुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
विद्युत महशुल बुझाउन बाँकी रहेको हुँदा सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा सम्पर्क गरी सूचना प्रकाशन भएको मितिले ४५ दिनभित्र उक्त बक्यौता महशुल बुझाउन आग्रह गरेको छ।
तोकिएको समयसीमाभित्र बक्यौता महशुल नबुझाए नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत महशुल सक्कलन विनियमावली, २०७८ को विनियम १० को प्रावधान बमोजिम कारबाही गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणले अनुमति नलिई बिनामिटर आफूखुसी जथाभावी सडकबत्ती जडान गर्ने कार्य नगर्न तथा बिनामिटर जडान गरिएका त्यस्ता सडक बत्तीहरूमा प्राधिकरणको सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा सम्पर्क राखी ४५ दिनभित्र नियमानुसार मिटर जडान गराउन अनुरोध गरेको छ।
मिटर जडान नगरिएका अनाधिकृत सडकबत्तीहरू हटाउने पनि प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।
