विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रस्तावित कतिपय विषय संशोधन गर्न शिक्षकहरूले माग गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभामा उक्त विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भइसकेको छ। विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारितसमेत भइसकेको छ।
संशोधनका लागि तीन दिनको समय पनि दिइएको थियो।
४० वर्ष उमेरहद र तहगत शैक्षिक योग्यताक्रम माग राष्ट्रिय संघर्ष समितिले विधेयकका कतिपय प्रस्ताव संशोधन गरिदिन सांसदहरूलाई आग्रह पनि गरेको छ।
उनीहरूले शिक्षक हुन कम्तीमा स्नातक पास गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएकोमा यो बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले ६ बुँदा विधेयक संशोधनका क्रममा: समावेश गरिदिन सांसदहरूलाई आग्रहसमेत गरेका हुन्।
शिक्षा विधेयकमा 'आधारभूत तहको शिक्षकको हकमा जुनसुकै विषयमा स्नातक तह तथा विषयगत शिक्षकको हकमा सम्बन्धित विषयमा स्नातक तह र माध्यमिक तहको शिक्षकको हकमा सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर गरेको' हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
तर संघर्ष समितिले भने आधारभूत तहतर्फ कक्षा १ देखि ५ सम्म पढाउन तथा कक्षा ६ देखि ८ सम्म पढाउन न्यूनतम प्लस टु पास गरेको शैक्षिक योग्यता भए पुग्ने बताउँदै विधेयकमा संशोधन गरिदिन आग्रह गरेका छन्।
उनीहरूले माध्यमिक तहतर्फ कक्षा ९ र १० लाई पडाउन न्यूनतम स्नातक र ९ देखि १२ सम्म पढाउन मात्रै स्नातकोत्तर पास गरेको हुनुपर्ने समावेश गर्न माग गरेका छन्।
२१ वर्ष पूरा भई ३५ वर्ष ननाघेकोले शिक्षक सेवा आयोगमा आवेदन दिन सक्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएकोमा यसमा संशोधन गरी १८ वर्ष पूरा भई ४० वर्ष पूरा नभएका राख्न उनीहरूले माग गरेका छन्।
उनीहरूले सामुदायिक विद्यालयमा आबद्ध भएका जुनसुकै शिक्षक र कर्मचारीका छोराछोरीलाई अनिवार्य आफूले पढाउने विद्यालयमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्न पनि माग गरेका छन्।
सरकारी सेवामा रहेका सबैले छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने र नपढाए कारबाहीको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग उनीहरूको छ।
संघर्ष समितिका प्रचार विभाग प्रमुख भक्तबहादुर बुढाले शिक्षक सेवा प्रवेश खुला र समावेशीलाई ४० वर्ष उमेरहद कायम गर्न माग गरिएको बताए।
शैक्षिक योग्यता, गुणस्तर, सर्वसुलभ र नि:शुल्क शिक्षाका एजेन्डालाई विधेयकमा समावेश गर्न र यसका लागि अभियानमा जुट्नसमेत आग्रह गरिएको उनले जानकारी दिए।
