राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको श्रेणी यथावत् रहने भएको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति ग्लोबल अलायन्स फर नेसनल ह्युमन राइट इन्स्टिच्युसन (गानरी) को उपसमिति एससिएले आयोगलाई बुधबार पत्र पठाएर अहिले ‘क’ श्रेणीमै राख्ने जानकारी गराएको हो।
सोही उपसमितले आयोगलाई 'ख' श्रेणीमा झार्न एक वर्षअघि सिफारिस गरेको थियो।
‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी कानुन बन्ने प्रक्रिया अघि बढेको र अहिले आयोगको काम चित्तबुझ्दो भएकाले ‘क’ श्रेणीमै यथावत् राख्ने निर्णय भएको हो,’ आयोगका सूचना अधिकारी झंकरबहादुर रावलले बताए।
आयोगको श्रेणी घटुवा हुने खतरा बढेसँगै गत कात्तिक २ गते सरकारले आयोगसम्बन्धी कानुन बनाउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो।
गानरीमा १२० वटा देश सदस्य छन्। त्यसमध्ये ८८ वटा देश 'क' र ३२ वटा 'ख' वर्गमा छन्।
यीबाहेकका अन्य देश यसमा सदस्य नै छैनन्। गानरी मानव अधिकार आयोगको छाता संगठन हो।
यसले मानव अधिकारको हकहितका लागि आवाज उठाउन पहल गर्छ। सदस्यले नियमअनुसार काम नगरे स्तर घटाउने गर्छ।
गानरीले आयोगको गठन प्रक्रिया, ऐन, कामको प्रभावकारिता, सरकारको सहयोग र स्वामित्वसँगै मानव अधिकारका लागि सक्रियताको आधारमा स्तर निर्धारण गर्छ।
२०५७ जेठ १३ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको आयोग २३ वर्षसम्म 'क' वर्गमै थियो।
-1746009348.jpg)
