गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखाका उप-सचिव कृष्णबहादुर कटुवालले नेपाली नागरिकले नै नागरिकता पाउन समस्या झेलिरहनु परेको बताएका छन्।
नेपाली नागरिक भए पनि श्रीमानको नाम खुलाउन नसक्दा उनीहरूको सन्तानले नागरिकता पाउन नसकेको उनले बताएका हुन्।
कानुनी झमेलाका कारण विवाहपश्चात श्रीमान भागेका, बेपत्ता भएका र श्रीमानको वास्तविक नाम ठेगाना थाहा नभएका महिलाले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन सकिरहेका छैनन्।
बिहीबार मिडिया एड्भोकेसी ग्रुप (म्याग) ले गरेको 'नागरिकता ऐन कार्यान्वयन र अवस्थाबारे' गरिएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउन अझै विभिन्न समस्या झेल्नु परेको बताएका हुन्।
नागरिकता नियमावली २०८० मा धेरै कुरा संशोधन गरे पनि नेपाली नागरिकले सहजै नागरिकता पाउने नसकेको उनले जानकारी दिए।
'त्यस्तै विवाहित महिलाको नागरिकता हराएमा पुन: गृह जिल्लाबाट प्रतिलिपि लिन पनि समस्या छ,' उनले भने, 'सम्बन्धित निकायलाई जानकारी हुँदाहुँदै पनि व्यक्तिगत स्वार्थले दिँदैनन्।'
उनका अनुसार, विवाहित महिलाले गृह जिल्लाबाट प्रतिलिपि लिन नपाउने भन्ने कुरा नागरिकता ऐनमा उल्लेख छैन। तर जिल्ला प्रशासन कार्यालले नदिएको गुनासोहरू आइरहेका छन्। यसबारे गृहमा छलफल चलिरहेको उनले बताए।
त्यस्तै, यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायकी भूमिका श्रेष्ठले पनि नागरिकता पाउनका लागि आफूहरूले स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता भएको बताएकी छन्।
कार्यक्रममा बोल्दै उनले नागरिकता पाउनकै लागि शरीरको अंग परीक्षण गर्नु अस्वाभाविक भएको दुखेसो पोखेकी छन्। साथै, नागरिकता लिन जाँदा आफू अल्पसंख्यक समुदायबाट भन्दा विश्वास नगरिदिने र लामो समय अल्झाउने गरेको आरोप लगाएकी छन्।
नागरिकता लिनका लागि कानुनी व्यवस्था कडाइ गर्नु राम्रो भएता पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताबाट बञ्चित गराउन नहुने म्यागकी अध्यक्ष अनिता बिन्दुको भनाइ छ।
