अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पटक पटक ताकेता गरेपछि बल्ल जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) रूपन्देहीले आफ्नो नामको जग्गा खोजी सुरू गरेको छ।
बुटवल बजार भित्रको करोडौ पर्ने जग्गा सुकुम्बासीहरूको नाममा धमाधम व्यक्तिहरूले कब्जा गरि घर टहरा बनाउँदा बेवास्ता गरेको जिससले यसपटक भने उक्त स्थानमा बनेका घर टहरा हटाउन बुटवल उपमहानगरपालिकालाई पत्राचार गरेको छ।
गएको भदौ २५ गते सम्पन्न जिल्ला समन्वय समिति रूपन्देहीको सभाको निणर्य तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रलाई आधार राखेर आयोगले बुटवल उपमहानगरपालिकालाई घरटहरा हटाउन पत्राचार गरेको हो।
गत कार्तिक ७ गते जिल्ला समन्वय समितिले पठाएको पत्रमा बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं ११ बुद्धनगरमा रहेको उक्त जग्गामा व्यक्तिहरूले निर्माण गरेका घर टहरा भत्काउन भनिएको छ।
जिल्ला समन्वय समितीले बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं ११ (साविक वडा नं ९ घ) कित्ता नं १२९ को १ बिगाहा २ कठ्ठा ४ धुर र कित्ता नं १६० को १ बिगाहा १० कठ्ठा ५ धुर गरी २ बिगाहा १२ कठ्ठा ९ धुर जग्गामा बनेका सबै घर टहरा हटाउन तथा सो जग्गामा बसोवास समेत प्रमाणित नगर्न भनेको छ।
बुटवल उपमहानगर र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट समेत पटक पटक पत्राचार गर्दापनि तदारूकता नदेखाएको जिससले भूमि आयोग र अन्य प्रयोजनका लागि बुटवल उपमहानगरले सिफारिस गर्ने काम सकेपछि मात्रै उक्त जग्गामा बसोवास प्रमाणित नगर्न पत्राचार गरेको छ।
बुटवल वडा नं ११ बुद्धनगरको मुख्यचोकमा रहेको उक्त जग्गामा १ सय बढी व्यक्तीहरूले बर्षौदेखि घर टहरा बनाएर बसेका छन्।
जिल्ला समन्वय समितिको जग्गामा वर्षौदेखि बसोबास गरेका कतिपयले त्यहाँ तीन/चार तलाका पक्की घर समेत ठड्याएका छन्। जग्गाको केही भागमा सहिद स्मृती आधारभुत विद्यालय भवन, मन्दिर लगायत अन्य संस्थाहरूले समेत संरचना निर्माण गरेका छन्।
बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं ११ का वडाअध्यक्ष रामचन्द्र क्षेत्रीले जिल्ला समन्वय समितिले घर टहरा हटाउन भनेपनि नापी कार्यालयबाट प्राविधिकहरू ल्याएर जग्गा नछुट्याएसम्म कुन जग्गा हो भनेर यकिन गर्न नसकिने बताए।
‘उहाँहरूले कित्ता नम्बर लेखेर पठाउनु भएको छ। कित्ता नम्बर मात्रै पठाएर भएन, नापी कार्यालयबाट अमीन लगायतका प्राविधिक ल्याएर नापजाँच गराएपछि मात्रै जग्गा यकिन हुन्छ। त्यसपछि बल्ल उपमहानगरले संरक्षण गर्दिने बिषय आउँछ,’वडाध्यक्ष क्षेत्रीले भने।
स्थानीय जानकारहरूका अनुसार जिल्ला समन्वय समितिले खाली गराउन भनेको उक्त जग्गामा सहिद स्मृती आधारभुत विद्यालयको आधा भाग नै पर्छ भने बर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएकाहरूले करिब १ सय २५ घर टहरा बनाएका छन्। कतिपय राजनीतिक दलका स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरू समेत सोही जग्गामा घर बनाएर बसेका छन्।
राजनीतिक पहुँचकै कारण यसअघि नै घरटहरा हटाउन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ताकेता गरेपनि वेवास्ता गरेको जिल्ला समन्वय समितिले यसपटक चासो दिएर जग्गा खाली गराउन भनेपनि बसोबास गरेकाहरूलाई हटाउन भने सहज देखिएको छैन।
