जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धीका पक्ष राष्ट्रहरूको २८ औं सम्मेलन (कोप २८) मा नेपालले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि कम विकसित राष्ट्रहरूलाई विकसित राष्ट्रहरूले दिइरहेको ऋणलाई अनुदानमा बदल्ने गरी आवाज उठाउने भएको छ।
मंसिर १४ गतेदेखि २६ गतेसम्म संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा हुने कोप २८ मा नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगिरहेको समस्याबारे कुरा उठाउने तयारी गरेको हो।
कोप २८ मा सहभागी हुन नेपालबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको टोली दुबई जाने तय भइसकेको छ।
सम्मेलनमा सहभागीताका लागि अहिले तयारी चलिरहेको र यसपालिको सम्मेलनमा नेपालको उपस्थित अरू बेलाको भन्दा बलियो हुने प्रधानमन्त्री 'प्रचण्ड'ले जानकारी दिएका छन्।
उनकाअनुसार नेपालले जलवायु वित्तको पहुँचमा भोगिरहेको समस्याको प्रक्रियागत कठिनाइ, कोषको बाँडफाँटमा देखिएको असमानता र अन्य कठिनाइका बारेमा सम्बन्धित निकायहरुसँग छलफल हुनेछ।
‘कोप–२८ को तयारीका लागि गरिएका पूर्वतयारी बैठकहरुमा समेत यसपटक मैले स्पष्ट रुपमा भनेको छु– नेपाल याचना होइन, सशक्त दाबीका साथ प्रस्तुत हुनेछ। तसर्थ सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट प्रस्तुत हुने 'डकुमेन्ट'हरू र प्रस्तुतीहरु सोहीबमोजिम तयार पार्नुहुनेछ,ְ’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘नेपालले जलवायु वित्तको पहुँचमा भोगिरहेको समस्याको प्रक्रियागत कठिनाइ, कोषको बाँडफाँटमा देखिएको असमानता र अन्य कठिनाइका बारेमा सम्बन्धित निकायहरुसँग छलफल गरिनेछ।’
गत वर्ष इजिप्टको साम–इल-शेख सहरमा भएको कोप २७ मा नेपालसहित कम विकसित मुलुकहरूलाई जलवायु परिवर्तनले पारेको असर न्यूनीकरणका लागि पैरवी गर्न दिइने अनुदानको रकम बढाउने छलफल भएको थियो। सोहीअनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघले वित्तीय कोष बढाउने निर्णय पनि गरेको थियो।
तर घोषणा कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै उक्त घोषणालाई कार्यान्वयनमा लैजान यसपटक नेपालले पैरवी गर्ने भएको हो।
वन मन्त्रालयका अनुसार जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी उक्त सम्मेलनमा विश्व तापमान वृद्धिलाई सीमित गर्न विश्वका धनी र विकसित राष्ट्रहरुलाई आफ्नो प्रतिबद्धताको जिम्मेवारी पालना गर्नुपर्ने गरी नेपालले आफ्ना धारणा पेश गर्नेछ।
यस्तै जलवायु अनुकूलनका लागि दोब्बर घोषणा गरिएको सहायता कोषलाई अनुदानस्वरूप प्रदान गर्ने सहमतिको शीघ्र र पूर्ण कार्यान्वयनमा पनि नेपालले जोड दिनेछ। यही वर्षदेखि आफ्नो छुट्टै पेभिलियन बनाएर छलफल चलाउने तयारी गरेको छ।
नेपालले हिमालय क्षेत्रमा देखा परेको जलवायु परिवर्तनको असर र न्यूनीकरणका लागि विश्व समुदायबाट प्राप्त गर्न सकिने सहयोगका बारेमा ती छलफल केन्द्रित गर्नेछ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको प्रावधानअनुरुप नेपालले राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ तथा नियमावली २०७७, स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजनाको राष्ट्रिय खाका २०७६, जलवायु उत्थानशील योजना तथा बजेट तर्जुमा निर्देशिका २०७७ र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति तथा कार्ययोजना २०७७–२०८७ लागू गरिसकेको छ।
