सरकारले जंगली बँदेललाई कृषि हानीकारक वन्यजन्तु घोषणा गरेको छ।
बिहीबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सरकारले जंगली बँदेल कृषि हानीकारक वन्यजन्तु घोषणा गरेको हो।
जसअनुसार निजी खेतबारीमा आई बालीनालीमा क्षति पुर्याउनले जंगली बँदेललाई अनुमति विना नै पक्रन र मार्न पाइने व्यवस्था गरेको हो।
राजपत्रमा प्रकाशित भएको एक वर्षसम्म विना अनुमति जंगली बँदेल पक्रन र मार्न सकिने राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ।
त्यसका लागि सरकारले केही सर्त भने राखेको छ।
पहिलो, निजी खेतबारी, खलोमा आएको सानो जातको बँदेलबाहेकका बँदेललाई मात्र पक्रन र मार्न पाइन्छ।
दोस्रो, पक्रिएका बँदेल सम्बन्धित राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, वन्यजन्तु आरक्ष कार्यालय, शिकार आरक्ष कार्यालय, संरक्षण क्षेत्रको कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय वा त्यस्ता कार्यालय मातहतको नजिकको कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने र यसको सूचना सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा समेत दिनुपर्नेछ।
तेस्रो, धपाउने वा पक्रने क्रममा बँदेलको मृत्यु भएमा त्यस्ता बँदेललाई सम्बन्धित वडाको एक प्रतिनिधिसहित कम्तिमा पाँचजना स्थानीय व्यक्तिको रोहबरमा मुचुल्का उठाइ गाड्नुपर्छ।
धपाउने क्रममा मृत्यु भएका बँदेललाई तौलको आधारमा पञ्चकिर्ती मूल्य तोकी उक्त रकम राजश्वमा दाखिला गरी सम्बन्धित वडाभित्र व्यापारिक प्रयोजनबाहेक उपयोग गर्न सक्नेछन्। तर सोको जानकारी सम्बन्धित निकायमा दिनुपर्नेछ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, शिकार आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र वा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा जंगली बँदेललाई धपाउन, लखेट्न, पक्रन वा मार्न पाइने छैन। त्यस्तै सो अवधिभर मारिएका जंगली बँदेलहरूबारे स्थानीय तहले वन मन्त्रालयलाई विवरण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
सरकारले यसअघि पनि विभिन्न समयमा जंगली बँदेललाई कृषि हानीकारक वन्यजन्तु घोषणा गरेको थियो।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली २०३० को दफा ३६ ले त्यस्तो व्यवस्था गरेको छ।
‘यसअघि जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मन्त्रालयले कुनै खास क्षेत्रमा कुनै खास समयको लागि ऐनको अनुसूची -१ मा उल्लिखत वन्यजन्तु वा पंक्षी बाहेक अन्य कुनै वन्यजन्तु वा पंक्षीहरुलाई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी कृषिको निमित्त हानिकारक घोषित गर्न सक्नेछ र त्यसरी हानिकारक घोषित गरिएका वन्यजन्तु वा पंक्षीलाई सोही सूचनामा तोकिएको शर्त र बन्देजको अधिनमा रही, खेत, खला, बारीमा विना अनुज्ञापत्र पनि धपाउन, लखेट्न, पक्रन वा मार्न सकिनेछ,’ उक्त दफामा लेखिएको छ।
वन मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर ढकालका अनुसार यसअघि निश्चित क्षेत्र तोकेर जंगली बँदेललाई कृषि हानीकारक वन्यजन्तु घोषणा गरिन्थ्यो। यसपालि भने देशैभरीबाट जंगली बँदेलले क्षति गरेको भन्ने गुनासोका आधारमा मन्त्रालयले देशभरी नै जंगली बँदेललाई कृषि हानीकारक वन्यजन्तु घोषणा गरेको उनले बताए।
‘प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि सांसदहरूले यसबारेमा गुनासो गरेका थिए। जंगली बँदेलले क्षति पुर्याएकोबारे स्थानीय तह, नागरिक र सञ्चारमाध्यमहरूबाट पनि लगातार जानकारीमा राखेपछि एक वर्षका लागि कृषि हानीकारक वन्यजन्तु घोषणा गरिएको हो,’ सहसचिव ढकालले भने।
सामान्य अवस्थामा जंगली बँदेल मार्नेलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन अनुसार ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद तथा २० हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।
