काठमाडौं महानगरपालिकाले अभियन्ता ईःसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्न समिति गठन गरेको छ।
महानगरले वडा नम्बर २२ का अध्यक्ष चिनीकाजी महर्जनको नेतृत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेको हो।
गत असोज १० गते महानगर र अभियन्ता ई: पक्षबीच चार बुँदे सहमति भएको थियो।
फुटपाथ व्यवसायीहरूलाई कानुनले निषेध गरेकाबाहेक ठाउँमा व्यापार-व्यवसाय गर्न दिनेजस्ता विषयमा महानगरले अभियन्ता ई: पक्षसँग सहमति गरेको थियो।
महानगरले गठन गरेको समिति र अभियन्ता ई: पक्षबीच शुक्रबार पहिलो बैठक बसेको छ। यसअघि भएका सहमति कार्यान्वयनका लागि महानगरले समिति गठन गरेपछि शुक्रबार पहिलो बैठक बसेको अभियन्ता ईःले बताए।
उनकाअनुसार शुक्रबारको बैठकमा सकारात्मक छलफल भएको छ। 'सडक बिक्रेता ऐनको खाँचो रहेकोबारे आज छलफल भयो,' उनले भने, 'यो कुरा सकारात्मक छ।'
यस्तै फुटपाथ व्यापार क्षेत्रहरू चिन्ह लगाउने, कर लगाउने, फुटपाथ बिक्रेताहरूलाई पहिचान गर्ने र महानगरले गर्नुपर्ने दीर्घकालीन लक्ष्यबारे पनि कुराकानी भएको उनले बताए।
'महानगर प्रतिनिधिहरूले सामान जफत नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ,' उनले भने, 'महानगर प्रहरीले पनि फुटपाथ व्यापारीहरूलाई हिंसा र दुर्व्यवहार नगरी जवाफ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।'
अभियन्ता ईः पक्षले भने महानगरलाई सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम फुटपाथ व्यवसायीका जफत सामान फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ।
यसैगरी निष्कर्षमा नपुग्दासम्म बिहान र साँझको समय यथास्थितिमै व्यापार गर्न दिन अनुरोध गरेको उनले बताए। तर महानगरका प्रतिनिधिले भने यसबारे छलफलमा 'सोच्न सकिने' जवाफ दिएका थिए।
यस्तै समितिको अर्को बैठक पुस ८ गतेका लागि बोलाइएको छ। उक्त बैठकमा फुटपाथ व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन योजना र आवश्यकताबारे ईः पक्षले प्रस्तुती दिने कार्यक्रम रहेको उनले बताए।
समितिमा काठमाडौं महानगरका तर्फबाट सूचना अधिकारी बसन्त आचार्य, वडा नम्बर २२ का अध्यक्ष महर्जन, नगर प्रहरी बलका प्रमुख राजुनाथ पाण्डे, मेयर बालेनको सचिवालयबाट कुमार व्यञ्जनकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र ट्राफिक प्रहरीका एक-एक प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो।
यस्तै अभियन्ता ईः का तर्फबाट कानुनविद् सुविन मुल्मी र फुटपाथ व्यापारी कुमार सापकोटा छलफलमा सहभागी थिए।
फुटपाथ व्यापारबारे समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि सोही आधारमा महानगरले थप कदम चाल्ने प्रमुख प्रशाशकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीको भनाइ छ।
काठमाडौं महानगरले फुटपाथ व्यवसायीमाथि अमानवीय व्यवहार गरेको र विकल्प नदिई विस्थापित गरेको भन्दै अभियन्ता ई: १९९ घन्टा उभिएर मेयर बालेन शाह र उपमेयर सुनिता डंगोललाई चुनावी बाचा सम्झाएपछि महानगरले चार बुँदे सहमति गरेको थियो।
