लुम्बिनी प्रदेशमा महिला कर्मचारीलाई महिनावारीको समयमा बिदा दिने विधेयक प्रमाणीकरण भएको छ।
अब उक्त विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्नेछ ।
महिनावारी (पिरियड्स) बिदा दिने व्यवस्थासहित प्रदेश निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले गत मंसिर २१ गते प्रमाणीकरण गरेका हुन्।
उक्त विधेयक भदौ २२ गते प्रदेशसभामा पेस भएको थियो। सभामुख तुलराम घर्तीले झन्डै तीन महिनापछि त्यो विधेयक प्रदेश प्रमुख शेरचनकहाँ पठाएपछि बल्ल प्रमाणीकरण भएको हो।
प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले प्रमाणीकरण भइसकेकाले अबको हप्ता दिनभित्र विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित हुने र प्रकाशित भएको चार दिन पछि कार्यान्वयनमा जाने सेतोपाटीलाई बताए ।
विधेयक कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेपछि महिनावारी हुँदा महिला कर्मचारीले एक दिनको बिदा पाउने उनले जानकारी दिए ।
‘हामीले धेरै कुरा बुझ्नु पर्छ र त्यो कुरा हामीले धेरैको सल्लाह सुझावका आधारमा मात्रै भएको हो,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने ‘ बाहिरबाट धेरै कुरा थाहाँ हुँदैन र आन्तरिक रुपमा बुझ्दै जाँदा महिनावारी हुँदा एकदिन बिदा दिनु उचित हुन्छ भन्ने सल्लाह पछि यो निर्णय गरिएको हो।’
महिला अधिकारका कुरा सधैँ गरिँदै आएपनि उनीहरूलाई अधिकार दिने सवालमा व्यवहारिक रूपमा त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने उदेश्यले सबैको राय सल्लाह र सुझाव पछि महिनावारीको समयमा एक दिने बिदा दिनु उचित हुन्छ भन्ने लागेरै मुलुकमै पहिलो पटक लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यस्तो सुविधा दिन नीतिको सुरुवात गरेको मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले सेतोपाटीलाई बताए ।
‘यो महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य तथा सरसफाइसंग जोडिएको विषय हो,’ मुख्यमन्त्री चौधरीले भने, ‘महिनावारीको समयमा कतिपय महिलालाई बढी दुःख र पीडा हुन्छ, काम गर्न सक्ने अवस्था नहुन सक्छ। त्यतिखेर उनीहरुले एक दिन भएपनि आराम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो।’
केही सांसदहरूले प्रदेशसभामा उक्त विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राखेपनि महिनावारीको समयमा महिला कर्मचारीलाई बिदा दिने सम्बन्धी विधेयक पारित गरेकोले कार्यान्वयनमा जानेमा शंका गर्न नहुने बताए।
