नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
अधिवक्ता दीपकराज जोशी लगायतले गभर्नर हुन अधिकारीको शैक्षिक योग्यता नपुग्ने जिकिरसहित बिहीबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
सोही रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासले अन्तरिम आदेश नहुने भनेको हो। उक्त इजलासले विपक्षीलाई यो निवेदनले मागे अनुसारको आदेश किन दिन नपर्ने भन्नेबारे लिखित जवाफ पेस गर्न भने आदेश गरेको छ।
रिटमा गभर्नर अधिकारीको योग्यता नपुग्ने भन्दै तत्काललाई काम गर्न समेत रोक लगाउन अन्तरिम आदेश मागिएको थियो।
गभर्नरको योग्यता कानुनले स्नातकोत्तर तहसम्म हुने भनेर तोकेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० ले गभर्नरको योग्यता तोकेको छ।
गभर्नरले भने चार्टर्ड अकाउन्टेन्टको कोर्समात्र गरेको तर कानुनले तोकेका विषयमा स्नातकोत्तर तह पास नगरेको जिकिर रिट निवेदकले गरेका छन्।
उनको शैक्षिक योग्यताको विषयमा सर्वोच्चमा रिट परेको यो पहिलोपटक होइन। उनी लगनी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनेपछि पनि यसरी नै रिट परेको थियो। उक्त रिट सर्वोच्चले खारेज गरेको थियो।
गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यताको विषयमा यसअघि पनि लगानी बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। तर सर्वोच्चले उक्त रिट खारेज गरिदिएको थियो ।
