अनौपचारिक शिक्षा तथा आजीवन सिकाइको अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
नेपालमा अहिले पनि केही जिल्ला साक्षर घोषणा हुन नसकेको अवस्थामा अनौपचारिक शिक्षाको आवश्यकता अनिवार्य भएकाले सरकारले ल्याएको यो अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकार प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।
शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले आयोजना गरेको अनौपचारिक शिक्षा तथा आजीवन सिकाइसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय गोष्ठीका क्रममा सरोकारवालाहरूले अनिवार्य तथा नि:शल्क शिक्षा ऐन, २०७५ को कार्यान्वयनका लागि पनि सरकारको अनौपचारिक शिक्षाको अवधारणालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताए।
ऐनले २०८५ सालदेखि आधारभूत शिक्षा (८ कक्षा) पूरा नगरेका नागरिकहरूले सरकारी सेवासुविधा नपाउने व्यवस्था गरेकाले यो अनौपचारिक शिक्षाको महत्व झन् बढेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक निलकण्ठ ढकालले बताए।
‘अहिले पनि देशभर ६४ लाख मानिस निरक्षर भएको तथ्यांक छ, १३ जिल्ला अझ पनि साक्षर घोषणा हुन सकेका छैनन्,’ निर्देशक ढकालले भने, ‘उनीहरूलाई पढ्न र लेख्न जान्ने बनाउन र सरकारी सेवासुविधाबाट बञ्चित हुन नदिन अनौपचारिक शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउनु जरूरी छ।’
ढकालले अनौपचारिक शिक्षा कार्यान्वयनमा समुदायस्तरमा खोलिएका सामुदायिक सिकाइ केन्द्र (सिएलसी) को भूमिका पर्याप्त नभएको बताए।
उनले सामुदायिक सिकाइ केन्द्रका नेतृत्वकर्ताको भूमिका कमजोर देखिएकाले सक्रिय भएर लाग्न आग्रह गरे।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको तथ्याङ्कअनुसार अहिलेसम्म नेपालमा १५–६० वर्ष उमेर समूहका ८५ प्रतिशत नागरिक मात्र साक्षर छन्।
मधेस प्रदेशका ८ वटा जिल्लाका १३१ स्थानीय तह र कर्णाली प्रदेशका ५ जिल्लाका २७ स्थानीय तह अझ पनि साक्षर घोषणा भएका छैनन्। प्रत्येक वडामा एउटा सामुदायिक सिकाइ केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि अहिलेसम्म देशभर दुई हजार १५१ वटा मात्र रहेको निर्देशक ढकालले बताए।
उनका अनुसार अनौपचारिक शिक्षा तथा आजीवन सिकाइका लागि सरकारले लेभल–१ र लेभल–२ को पाठ्यक्रम तयार गरी पास गरिसकेको छ। अनौपचारिक शिक्षाअन्तर्गत लेभल–१ भनेको कक्षा १–३ सम्म हो। लेभल–२ भनेको कक्षा ४–८ सम्म हो।
विद्यालय शिक्षा लिन नपाएका, तल्लो कक्षामै पढाइ छोडेका तथा निरक्षर १५ वर्षमाथिका उमेर समूहलाई तहगत शिक्षा प्रदान गर्न सरकारले अनौपचारिक शिक्षाको अवधारणा ल्याएको हो।
अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐनको कार्यान्वयन गर्न सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरूको भूमिका सबभन्दा बढी हुने भएकाले सक्रिय भएर लाग्न ढकालले आग्रह गरे।
अनौपचारिक शिक्षा तथा आजीवन सिकाइको क्षेत्रमा सहकार्य गरिरहेको विकास साझेदार संस्था केयर नेपालका कर्णाली प्रदेश संयोजक उपासना श्रेष्ठले शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्दै जाँदा अनौपचारिक शिक्षा कार्यान्वयनमा संस्थाले निरन्तर भूमिका खेल्ने बताइन्।
कर्णालीमा भौगोलिक विकटता र छरिएका बस्ती भएकाले अनौपचारिक शिक्षा लिनुपर्ने व्यक्तिको तथ्याङ्क संकलन गर्नसमेत चुनौती भएको उनले बताइन्।
अधिकार प्राप्त स्थानीय सरकारले शिक्षालाई अपनत्व लिएर काम गर्नुपर्ने सुर्खेतस्थित आवाज संस्थाका कार्यकारी निर्देशक पवित्रा शाहीले बताइन्।
उनले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर स्थानीय सरकारले अनौपचारिक शिक्षालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
