बलात्कार अभियोग लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइको क्रममा पीडित गौशाला-२६ आफैंले आफ्ना कुरा राखेकी थिइन्।
शुक्रबार जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासमा अन्तिम सुनुवाइ भएको थियो। उक्त सुनुवाइको क्रममा पीडित गौशाला-२६ ले आफ्ना कुरा राखेकी हुन्।
हप्ताभरि बहस सुन्न उनी इजलासमा आएकी थिइन्।
बलात्कार अभियोगमा दोषी ठहर भएका लामिछानेका अधिवक्ता सरोज घिमिरेले बहसका क्रममा गौशाला-२६ ले धम्कीपूर्ण मेसेज लेखेको भन्दै न्यायाधीश ढकालसमक्ष बताएका थिए।
गौशाला-२६ ले केही दिनअघि 'कति मजा गर्ने हो, बाहिरै गर, तँलाई जसरी भए पनि जेल पठाउँछु' भनेर धम्की दिएको भन्दै लामिछानेका अधिवक्ताले बहस गरेका थिए।
उनको बहस सकिएपछि सरकारी वकिलले जबाफी बहस गरे। अन्तिममा गौशाला-२६ ले उठेर आफ्ना कुरा राख्ने अनुमति मागेकी थिइन्।
त्यसपछि न्यायाधीश ढकालले पीडित गौशाला-२६ लाई बोल्न अनुमति दिएका थिए।
त्यस क्रममा पीडितले आफूमाथि अन्याय भएको र न्यायका लागि जहाँसुकै जान परे पनि जाने भनेर आफूले लेखेको बताएकी थिइन्। सेतोपाटीले इजलासमा उपस्थित पक्ष र विपक्षका तीन वकिललाई यसबारे सोधेको थियो। उनीहरू सबैले गौशाला-२६ ले आफू न्यायका लागि सबै ठाउँमा जाने बताएको उल्लेख गरेको बताए।
'गौशाला-२६ ले म माथि अन्याय भएको छ, मैले यहाँबाट नपाए उच्च अदालत, उच्च अदालतबाट नभए, सर्वोच्च र जहाँ जान परे पनि न्यायका लागि लड्छु भनेको सही हो,' उनीहरूले भने।
उनले आफ्नी रूममेटले अदालतमा आएर झुटो बयान दिएको पनि इजलाससमक्ष बताएकी थिइन्।
न्यायाधीश ढकालको इजलासले शुक्रबार लामिछानेलाई बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ। यस्तै पीडित नाबालिग भएको भन्ने दाबी भने अदालतले अस्वीकार गरेको छ।
इजलासले लामिछानेलाई गौशाला-२६ पीडितको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको फाइदा उठाएर बलात्कार गरेको ठहर गरेको हो। नेपालको कानुनले धाक, धम्की वा प्रलोभन देखाएर आफूभन्दा कमजोर अवस्था भएको महिलासँग यौनसम्पर्क राखेमा त्यसलाई बलात्कार ठहर गर्छ।
गएको वर्ष भदौ ५ गते गौशालास्थित एक होटलमा लगेर नाबालिग बलात्कार गरेको भन्दै सरकारी वकिलले लामिछानेविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। आइतबारदेखि यो मुद्दामा निरन्तर बहस भइरहेको थियो।
राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तानसमेत रहेका सन्दीप लामिछानेविरूद्ध गत वर्ष भदौ २१ गते एक किशोरीले जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै गौशाला प्रहरी वृत्तमा जाहेरी दिएकी थिइन्।
प्रहरीमा जाहेरी दर्ता हुँदा लामिछाने क्यारेबियन प्रिमियर लिग खेल्न वेस्ट इन्डिजमा थिए। घटनापछि नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले लामिछानेलाई निलम्बन गरेको थियो।
वेस्ट इन्डिजमा रहेका लामिछाने नफर्केपछि नेपाल प्रहरीको आग्रहमा असोज १० गते इन्टरपोलले डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको थियो। इन्टरपोलमा नोटिस जारी भएपछि असोज २० गते नेपाल फर्किएका लामिछाने विमानस्थलबाटै पक्राउ परेका थिए।
मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले कात्तिक १८ गते लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो।
जिल्ला अदालतको आदेशविरूद्ध लामिछानेले उच्चमा पुनरावेदन दिएका थिए। पुस १८ गते उच्चले उनलाई २० लाख धरौटीमा सशर्त रिहा गरेको थियो।
विदेश जान नपाउने, काठमाडौं उपत्यका छाड्न परे पनि प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्ने, पीडित किशोरीसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गर्न नपाउने लगायत शर्त राखेर उच्चले लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।
उच्च अदालतको आदेशविरूद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र लामिछाने सर्वोच्च पुगेका थिए। क्रिकेट खेल्न विदेश जान पाउनुपर्ने मागसहित लामिछानेले फागुन १२ गते शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग राखेको थियो।
लामिछाने र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको निवेदनबारे एकसाथ राखेर सुनुवाइ थालेको सर्वोच्चले फागुन १५ गते उच्च अदालत पाटनको आदेश केही उल्ट्याएर अर्को आदेश दियो।
न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र कुमार चुडालको इजलासले राष्ट्रिय खेलाडी भएको भन्दै लामिछानेलाई विदेश जाने अनुमति दिएको थियो।
त्यतिन्जेल जिल्ला अदालत काठमाडौंले यो मुद्दामा प्रमाण जुटाउने लगायतका काम गरेको थियो। दस महिना अघिदेखि भने यो मुद्दा अन्तिम सुनुवाइका लागि पेसी चढ्न थालेको थियो।
बलात्कार भएको हो कि होइन भन्ने विवाद भएको यो मुद्दामा यसअघि सुनुवाइ गर्ने धेरैजसो न्यायाधीशले बालिकाको जन्म मितिसम्बन्धी कागज मगाउने मात्रै आदेश दिएर मुद्दा पन्छाउँदै आएका थिए। साउन ३२ मा न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाले त पीडितकी आमाको जन्म मितिसमेत यकिन गर्ने आदेश दिएका थिए।
कतिपय न्यायाधीशले समय हुँदाहुँदै 'हेर्न नभ्याइने' भनेका थिए त कतिपयले बहसै सुनिसकेपछि पनि 'हेर्न नभ्याइने' भनेर पन्छाएका थिए। कतिपयले भने सरकारी वकिललाई स्थगित गर्न समेत लगाएका थिए।
यो बीचमा विभिन्न समयमा अदालतले अरू अभियुक्तलाई नदिने सुविधा क्रिकेटर लामिछानेलाई दिएको थियो। उनी विदेश खेल्न जाने समयमा पेसी तारेख नराख्न भन्दै सन्दिपले दिएको निवेदन सुनेर दुई महिनासम्म पेसी नतोकेको उदाहरण पनि छ। यस्तो मुद्दामा कुनै पनि अदालतले मर्दापर्दा बढीमा १५ दिन बाहेक अभियुक्तलाई सुविधा हुने गरी तारेखको समय लम्ब्याउन पाइँदैन।
.jpg1602332366.jpg)
