सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८० लाई सरकारले दिएको तीन महिनाको समय अवधि सकिएको छ।
असोज १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो। सुन तस्करीबारे अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नको लागि उक्त आयोगलाई तीन महिनाको समय अवधि दिइएको थियो।
उक्त समयअवधि शनिबार सकिएको हो।
सरकारले आयोगलाई दिएको समय सकिए पनि अहिलेसम्म अनुसन्धान भने नसकिएको अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले बताए।
अनुसन्धान तथा अध्ययनको काम अझै पनि बाँकी नै रहेकाले आयोगले समय थप गर्न माग गर्दै गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार समेत गरिसकेको छ।
अध्यक्ष आचार्यका अनुसार समय थप्न माग गर्दै आयोगले पुस ४ गते नै गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो। तर त्यसअनुसार मन्त्रिपरिषदको बैठकले कुनै निर्णय भने लिइसकेको छैन।
‘निर्धारित समयअनुसार शनिबारसम्म हो। तर हामीले तीन महिनाको म्याद थपका लागि पुस ४ गते नै चिठी लेखिसक्यौं,’ अध्यक्ष आचार्यले भने, ‘प्रक्रियामा होला भन्ने हामीले सोचेका छौं।’
मन्त्रिपरिषदको बैठकले असोज १४ गते नै निर्णय गरी आयोग गठन गरे पनि यसको पहिलो बैठक असोज १७ गते मात्रै बसेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरी काम थालिसकेको जनाएको थियो। सिंहदरबारस्थित पुरानो गृह मन्त्रालयको भवनमा कार्यालय स्थापना गरी अध्ययन तथा अनुसन्धानको काम अघि बढाएको छ।
आयोगले भेपमा लुकाएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भित्रिएको ९ किलो सुन तस्करी र गत साउन २ गते ब्रेक शुमा राखेर भित्रिएको ६० किलो सुन तस्करीको अनुसन्धान गरेको हो।
अनुसन्धान गर्नेक्रममा यस प्रकरणमा पक्राउ परेका अभियुक्तहरूको बयान पनि जाँचबुझ आयोगले लिएको छ।
आयोगले यी दुई सुन तस्करीका प्रकरणमा पक्राउ परेका अभियुक्त, धरौटीमा छाडिएका व्यक्तिहरूको बयान लिएको छ।
आयोगले तीन महिनाको अवधिमा यस प्रकरणमा पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेका र धरौटीमा छाडिएकाहरू गरी ३१ जनाको बयान लिइसकेको अध्यक्ष आचार्यले बताए।
यस्तै सुन तस्करीमाथि अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि आयोगले २४ जना विज्ञहरूसँग पनि छलफल गरेको छ। ६ वटा संघसंस्थासँग पनि आयोगले छलफल गरेको आचार्यले बताए।
जाँचबुझ आयोग सुन प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले अनुसन्धानको घेरामा तानेका तर मुद्दा नचलाइएका व्यक्तिहरूबारे छलफलको क्रममा छ।
‘अहिले सिआइबीले बुझेका तर मुद्दा नचलाइएका केही व्यक्तिहरू को-को व्यक्तिहरूलाई झिकाएर बयान लिने भन्ने छलफलको क्रममा छौं,’ अध्यक्ष आचार्यले भने, ‘कतिजनाको बयान लिने भनेर पनि छलफल गरिरहेका छौं।’
सिआइबीले अनुसन्धानको क्रममा कतिपय व्यक्तिहरूको बयान कागज गराएको थियो। पूर्वसभामुख एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको पनि बयान कागज गरेको थियो। उनको ९ किलो भेप सुन तस्करी गरी भित्र्याउने व्यक्तिसँग सम्बन्ध देखिएको थियो। सुन भन्सार कार्यालयले बरामद गरेपछि उनले भन्सार प्रमुखलाई सम्पर्क गरी लिलामी प्रक्रिया बुझेका थिए। यही प्रकरणमा उनका छोरा राहुल महरा भने पुर्पक्षको लागि थुनामा छन्।
यस जाँचबुझ आयोगलाई अनुसन्धानको क्रममा संलग्नता देखिए पक्राउ गर्न समेत सक्ने अधिकार दिइएको छ। तर अहिलेसम्म कसैलाई यस आयोगले पक्राउ गरिसकेको छैन।
आयोगले तीन महिनाको अवधिमा सुन तस्करी भएका विभिन्न ठाउँहरूको अनुगमन समेत गरेको थियो।
आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालय, अध्यागमन कार्यालय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड र सुरक्षा निकायहरूको पनि स्थलगत अध्ययन र अवलोकन गरेको थियो।
त्यस्तै रसुवास्थित भन्सार नाका, तातोपानी नाका र दोलखास्थित लामाबगर समेत टोली पुगेको थियो।
अध्यक्ष अधिकारीका अनुसार तिहारअघि रसुवा र त्यसपछि अन्य स्थानको अनुगमन गरिएको थियो।
अनुगमन गर्ने क्रममा आयोगका अधिकारीले केही गम्भीर विषयहरू पाएको अध्यक्ष आचार्यले बताएका थिए।
उनका अनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा ‘भेहिकल स्क्यानर मेसिन’ राखिएको छ। उक्त मेसिनले सवारी साधनलाई स्क्यान गर्छ। कार्गो गोदाममा राखिएको उक्त मेसिन भने चालु अवस्थामा छैन। लामो समयदेखि उक्त मेसिन बिग्रिएर थन्किएको छ।
रसुवा नाकामा ओहोरदोहोर गर्दा प्रयोग हुने स्क्यानर मेसिन छ। तर त्यो पनि चालु अवस्थामा नभएको पाइएको उनले बताएका थिए।
उक्त नाकामा प्रहरी र भन्सार कर्मचारीको जनशक्ति पनि कम छ। मेसिन चालु नहुँदा तस्करीका सामान छुट्ने सम्भावना उच्च रहेको आयोगका अधिकारीहरूको बुझाइ छ। उक्त मेसिन कहिले राखिएको र कहिलेदेखि नचलेको भन्ने यकिन छैन।
आयोगको टोलीले यी तीन निकायमा त्रुटि भेटिएपछि दोलखामा अनुमगन गर्न पुगेको थियो। त्यहाँ चिनियाँ नाकाबाट तस्करी भएर आएको ११ किलो सुन बरामद भएपछि आयोगको टोली त्यहाँ पनि पुगेको हो। जिल्ला अदालतबाट यस प्रकरणमा ९ जनालाई पुर्पक्षको लागि थुनामा, तीन जनालाई धरौटीमा र दुई जना साधारण तारेखमा छुटेका थिए।
त्यसपछि विमानस्थलबाट भरियामार्फत भित्रिएको १४ किलो सुनबारे पनि आयोगले बुझ्ने काम गरेको अध्यक्ष आचार्यले बताए। अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले त्यसबारे भने आयोगले प्रकृति मात्रै बुझेको उनले बताए।
गत साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट छुटेको ब्रेक शु राजश्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको थियो। ब्रेक शुभित्र ६० किलो सात सय १६ ग्राम सुन बरामद भएको थियो।
सुन बरामद भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै सरकारलाई दबाब दिएको थियो। सरकारले पहिलो चरणको अनुसन्धान गर्ने सिआइबीलाई दिएको थियो।
सिआइबीले यसको अनुसन्धान गरी जिल्ला अदालत काठमाडौंमा बुझायो। असोज १९ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले दिएको पुर्पक्षको आदेशअनुसार २५ जना थुनामा पुगेका छन्। एक जना भने धरौटीमा छुटेका थिए।
चिनियाँ सक्रिय रहेको समूहले तीन सय किलो बढी सुन तस्करी गरेको सिआइबीको अनुमान गरे पनि ६० किलो सुन बरामद गर्यो। सिआइबीले अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारले असोज १५ गते आयोग गठन गरेको थियो।
यो पनि:
सुन तस्करीका अभियुक्तहरूसँग तीन चरणमा लिँदैछ जाँचबुझ आयोगले बयान
