प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिले केही दिनदेखि 'विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८०' माथि सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिरहेको छ।
समितिले आइतबार निजी विद्यालय सञ्चालकका छाता संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको छ।
उच्च माध्यमिक शिक्षा संघ (हिसान) का अध्यक्ष रमेश सिलवाल पनि छलफलमा सहभागी भए।
उनले सांसदहरूका सन्तान कहाँ पढ्छन् भनेर सोधेका छन्।
‘माननीयज्यूहरूका छोराछोरी कहाँ पढ्छन्? क्रान्तिकारी कुरा गर्नेहरूका छोराछोरी कहाँ पढ्छन्? सरकारी विद्यालयमा पढाएर देखाउनुस्,’ उनले चुनौती दिँदै भने।
उनले सरकारी कर्मचारीका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा मात्रै पढाउन पाउने भन्नेखालका तर्क नगर्न आग्रह गरेका थिए।
‘सन्तान कहाँ पढाउने भनेर भन्न कानुनी रूपमा पनि मिल्दैन। श्रीमान् सरकारीमा काम गरे श्रीमती अन्यत्रै काम गरेको पनि हुन सक्छ, छोराछोरी त दुवैको हो,’ उनले तर्क गरे।
साथै उनले विज्ञान, हिसाब र अंग्रेजी विषय अंग्रेजी माध्यममा पढाउन पाए पनि सामाजिकलगायत अन्य विषय पनि अंग्रेजी भाषामै पठनपाठनको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए।
‘सरकारी र निजी विद्यालयले वर्ग निर्धारण गरेको होइन, शिक्षामा अवसर र ठाउँ विशेषले गर्दा विद्यार्थीले पढ्न पाएका हुन्,’ उनले भने, ‘विद्यालयका कारण वर्ग जन्मिएको भन्ने साँचो होइन। त्रिवि शिक्षण अस्पताल र अन्य मेडिकल कलेजमा उस्तै पठनपाठन हुन्छ त?’
उनले निजी विद्यालयले समयमै राज्यलाई कर तिरेको र तीन लाख जनालाई रोजगारी दिएको उनको दाबी छ। ‘शिक्षामा लगानी गर्नेले दुई चार पैसा कमाए शिक्षामै लगानी गरेको छ,’ उनले भने।
निजी विद्यालय गुठीमा लैजाने हो भने त्यसअघि प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मका सम्पत्ति पनि राज्यलाई बुझाउनुपर्ने उनले बताए।
निजी विद्यालयको छाता संगठन प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुंगानाले अहिले पनि निजी विद्यालय राज्यकै नीतिअनुसार कम्पनीमा दर्ता भई चलिआएको बताए।
‘कानुनअनुसार नै निजी विद्यालय चलिरहेका छन् तर अपराधिजस्तो गरी प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘निजी विद्यालयमा हाम्रो ६ खर्ब लगानी छ। गुठीमा लगियो भने रातो बंगलाजस्ता विद्यालयमा सित्तैमा छोराछोरी पढाउन पाइन्छ भन्ने मानिसहरूलाई लागेको छ।’
उनले नेपालमा निजी विद्यालय खुलेपछि विद्यार्थीहरू केही हदसम्म विदेश जान रोकिएको दाबी गरे। ‘म जन्मे, हुर्केको इलाममा हो। त्यहाँका विद्यार्थी पहिले भारत जान्थे पढ्न, अहिले ती विद्यार्थीहरू निजीमै भए पनि पढेका छन्, पैसा विदेशिन रोकिएको छ,’ उनले भने।
उनले गुठीमा चलेका विद्यालयबारे समितिले अध्ययन गर्नुपर्ने बताए।
‘डा. तोसिमा कार्कीजस्ता सांसद आउनुभएको छ। निजीले गलत शिक्षा दिएको भए यस्तो पपुलर भएर आउनुहुन्थ्यो?,’ उनले प्रश्न गरे।
उनले निजी विद्यालयका पाठ्यक्रम, परीक्षा र अनुगमनबाहेक विषयमा स्वायत्तता दिनुपर्ने बताए। विदेशी कलेजहरूले नेपालमा सम्बन्धन दिएर खर्बौं पैसा विदेश लगिरहेको उनको भनाइ थियो।
प्याब्सनका निवर्तमान अध्यक्ष टीकाराम पुरीले निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजान नमिल्ने बताए। ‘निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजाने विधेयकको प्रस्ताव भनेको हाम्रो सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने कुरा हो त्यो मिल्दैन,’ उनले भने, ‘संविधानअनुसार राज्यले नि:शुल्क शिक्षा दिने भए निजी विद्यालयलाई राष्ट्रियकरण गर्न समिति बनाओस्।’
उनले संयन्त्र बनाएर निजी विद्यालय सञ्चालकहरूका ऋण र धनको हिसाब गरेर राष्ट्रियकरण गर्न पनि चुनौती दिएका छन्। ‘राज्यले आँट गर्ने हो भने एउटा संयन्त्र बनाओस् त्यसले हाम्रो ऋण र धनको हिसाब गर्छ। नि:शुल्क शिक्षा दिने हो भने हाम्रो विरोध छैन,’ उनले भने।
साथै उनले राज्यले अहिले प्रति विद्यार्थी पढाउन गर्ने खर्च भौचरबाट निजी विद्यालयलाई दिन्छ भने पनि आपत्ति नभएको बताए। ‘निजी विद्यालयलाई मुआब्जा नदिईकन राष्ट्रियकरण गर्न मिल्दैन। विधेयकमा भनेजस्तो ट्रसमा जान अहिलेकै अवस्थामा सकिन्न,’ उनले भने।
