अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले निजामती कर्मचारीले प्राप्त गर्ने तलव बराबरको काम नगरी रहेको बताएका छन्।
आइतबार दाङमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय काठमाडौंले आयोजना गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रबर्द्धनसम्वन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख आयुक्त राईले अधिकांश कर्मचारीले तोकेको सात घन्टा कार्यालयमा बसेर काम नगरेको बताएका हुन्।
‘९० प्रतिशत कर्मचारीले दैनिक सात घन्टा काम गरेको भए मलाई देखाउनुहोस,’ उनले भने, ‘त्यसैले अहिले भएको तलव त्यस्ता कर्मचारीका लागि बढी भएको छ।’
तर, उनले १० प्रतिशत कर्मचारीले भने कार्यालयमा दैनिक दस घन्टासम्म काम गर्ने बताउँदै राज्यले घन्टा अनुसार तलव दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
‘विदेशमा पनि त्यही छ। त्यस्तो ब्यबस्था भएमा सात घन्टा काम गर्ने कर्मचारीले सात घन्टाको र तीन घन्टा काम गर्ने कर्मचारीले तीन घन्टाको मात्रै तलब पाउँछन्। यो न्यायोचित पनि हुन्छ,’ उनले भने।
कर्मचारीहरुमा भनेबमोजिम र तोकिएबमोजिम काम नगर्ने तर अपेक्षा धेरै गर्ने प्रवृत्ति रहेको उनले बताए।
जिम्मेवारी अनुसार काम नभएपनि फाल्न नसक्ने परिपाटीका कारण देशले आर्थिक भार खेप्नु परेको भन्दै काम अनुसार घन्टाको कर्मचारीलाई तलब दिनु उपयुक्त हुने उनको धारणा थियो।
राईले राष्ट्र सेवक कर्मचारी सच्चिएमा देशमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न तथा सुशासन लागु गर्न सहज हुने बताएका बताए।
‘जनप्रतिनिधि पाँच बर्षका लागि मात्रै आएका हुन्छन्। उनीहरुलाई धेरै विधिविधान र नियमको कुरामा ज्ञान नहुन पनि सक्छ,’ उनले भने ‘त्यस्तोमा लामो सयमसम्म बसेर काम गरेका तथा कानुन र विधिको पालना सम्बन्धि ज्ञान भएका कर्मचारीले गलत कुरा गलत हो भन्ने आँट गरे आधा भ्रष्टचार आँफै घटेर जान सक्छ।’
सँगै तीन वटै तहका सरकारले सहि तरिकाले काम गरे भ्रष्टाचार आफैं नियन्त्रण हुने उनले बताए।
त्यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनीलाई जननिर्वाचित भए लगतै ऐन कानुन र विधि सम्वन्धी तालिम दिएर मात्रै सपथ दिने ब्यबस्था लागु भए झनै उत्तम हुने उनको भनाइ थियो।
त्यस्तै आयुक्त राईले पछिल्लो समय सर्वौच्च अदालतको फैसलाका कारण भ्रष्टाचारको उजुरी आउदा पनि स्टिङ्ग अप्रेसन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे।
‘अख्तियारले पैंसा दिएर वा खुवाएर स्ट्रिङ अप्रेसन गर्न पाइदैन सर्वौच्च अदालतबाट फैसला छ। जस कारणले गर्दा अहिले मालपोत, यातायात जस्ता कार्यालयमा कसैले खुलेआम घुस खाइ राखेका छन्,’ उनले भने।
प्रमुख आयुक्त राईले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार रोक्नका लागि २२ बुँदे पत्र पठाएको भएपनि त्यसबाट इमान्दारहरु आत्तिन नपर्ने बताए।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले जनप्रनिधि निर्वाचित भए लगतै तथा नयाँ कर्मचारी भर्ना भए लगतै भ्रष्ट्रचार न्यूनिकरण सम्बन्धि कक्षाहरु संचालन गर्न आवश्यक रहेको बताए।
लुम्बिनी प्रदेशलाई भ्रष्टाचाररहित समाज निर्माण तथा सुशासनमैत्री प्रदेश बनाउन आफू अभियानमा केन्द्रित रहेको भन्दै उनले सरकार समृद्धि यात्राको दिशामा अगाडि बढ्ने लक्ष्य अनुरुप काम गरिरहेको दाबी गरे।
अख्तियारको २२ बुँदे पत्रचारले कर्मचारी वर्गमा डर, त्रास पैदा गराएको हुँदा त्यसबारे सही ढंगले समिक्षा हुनुपर्ने उनले बताएका थिए।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्रालयहरुमा अन्य प्रदेशमा भन्दा बढी भ्रष्टाचार विरुद्ध उजुरी परेको तथ्याकंले देखाएको छ।
जस अन्तर्गत वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा १०६, भौतिक पूर्वाधार विकाश मन्त्रालयमा ७९, स्वास्थ्यमा ५५, खानेपानी ग्रामिणमा २७, कृषि तथा भूमिमा ३१, उद्योग तथा पर्यटनमा ११, मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ७, अर्थमा २, गृहमा २, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा १ र प्रदेश सभामा १ गरि ३२२ उजुरी परेका छन। केन्द्रीय कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २८ हजार ६७ उजुरी परेको कार्यपत्रमा उल्लेख गरिएको थियो।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका सचिव, उपसचिव, १२ वटै जिल्लाका सिडिओ र सहायक सिडिओ, प्रशासकीय अधिकृत, प्रदेशस्तरिय सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरुले जिज्ञासाहरु राखेका थिए।
