नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले चार वटा निर्णयहरू गरेका छन्।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले चार निर्णय गरेको हो।
बैठकले राष्ट्रिय विकास परिषदमा नेपाल सरकारबाट मनोनयन हुने विभिन्न जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह, विभिन्न निकायका पदाधिकारी/व्यक्तिहरू मध्येबाट २५ जना सदस्यहरू मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै विभिन्न मितिमा सहिद घोषणा भएर विवरण फरक परेकाहरूको सच्याउने पनि निर्णय बैठकले गरेको छ। नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन हुन छुटेका सहिदहरूको नाम प्रकाशन गर्ने र थप सहिद घोषणा गर्ने निर्णय भएको सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले मन्त्री शर्मा समक्ष राजीनामा बुझाएका थिए। बैठकले उक्त राजीनामा स्वीकृत गरेको छ।
रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ।
रिक्त पदमा दूरसञ्चार नियमावलीको नियम ३ ‘क’ बमोजिम प्राधिकरणका सदस्य नवराज अधिकारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने निर्णय भएको मन्त्री शर्माले बताइन्।
त्यसैगरी, डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता विवादमा विगतको महसुल नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २४ वटा उद्योगमा लाइन काटेको थियो। यस सम्बन्धमा छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग र उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव रहेको समिति गठन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ।
हाललाई विद्युत काटिएका उद्योगको लाइन खोल्न पनि प्राधिकरणलाई सरकारले निर्देशन दिएको छ।
-1704799966.jpeg)
