सुर्तीजन्य पदार्थको बेचबिखनमा रोक लगाउने विराटनगर महानगरको निर्णयविरूद्ध उच्च अदालत विराटनगरले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सार्वजनिक स्थानमा वा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण नियमन गर्ने ऐनविपरीत हुनेमा बाहेक सुर्तीजन्य पदार्थ गैरकानुनी रूपमा जफत नगर्न–नगराउन भन्दै उच्च अदालतले महानगरविरूद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय गणेशप्रसाद बराल र ममता खनालको इजलासले पुस २३ गते सोमबार अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि महानगरले साउन १ देखि लगाएको सुर्तीजन्य पदार्थमाथिको रोक खुला हुने भएको छ।
गएको चैत २८ मा विराटनगर महानगरले सार्वजनिक सूचना गर्दै साउन १ देखि सुर्तीजन्य पदार्थ, गुट्खाजन्य पदार्थ बेचबिखनमा रोक लगाएको थियो। साउनयता महानगर क्षेत्रमा सुर्तीजन्य पदार्थहरु उपलब्ध रहे पनि खुला रूपमा बेचबिखन रोकिएको थियो।
महानगरको यस्तो निर्णयले पेशा व्यवसायमा असर पुगेको भन्दै श्रीराम टोबाको उद्योग प्रालिका तर्फबाट पुस ८ मा बलराम अधिकारीले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए।
अधिकारीले महानगरको निर्णयले पेशा व्यवसायमा असर परेको, उत्पादन गर्न दिने तर बेचबिखन गर्न नदिने निर्णय गलत भएको भन्दै त्यसविरुद्ध उत्प्रेषण, परमादेश र प्रतिषेध लगायत उपयुक्त आदेश गरिपाउँ भन्दै रिट दायर गरेका थिए।
सोही रिट उपर अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। रिटको टुंगो नलागेसम्म सुर्तीजन्य पदार्थ गैरकानुनी रुपमा जफत नगर्न नगराउन पनि अदालतले आदेश दिएको छ।
‘सार्वजनिक स्थानमा वा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण नियमन गर्ने ऐन विपरित हुनेमा बाहेक प्रस्तुत रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म निवदेक कम्पनीले उत्पादन गरेका सुर्तीजन्य पदार्थ गैरकानुनी रूपमा जफत नगर्नू नगराउनू भनी विपक्षी मध्यका विराटनगर महानगरपालिकाको नाममा उच्च अदालत नियमावली २०७३ नियम ४२ १ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ अदालतको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ।
उच्च अदालतले निवेदकको पेशा व्यवसाय गर्ने हकमा असर परेको नदेखिएको ठहर पनि गरेको छ।
