राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने स्थानमा भौतिक संरचना अपांगतामैत्री बनाउन स्थानीय सरकारलाई सचेत गराएका छन्।
मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रममा आयोगका सदस्य सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेलले अपांगतामैत्री भौतिक संरचना निर्माणमा ध्यान दिन स्थानीय सरकारलाई सचेत गराएका हुन्।
उनका अनुसार स्थानीय तहले शौचालयदेखि लिएर अन्य सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने ठाउँका भौतिक संरचना अपांगतामैत्री बनाउन जोड दिएका थिए।
‘सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने ठाउँमा भित्र प्रवेश गर्नेदेखि लिएर ट्वाइलेट प्रयोग गर्ने व्यवस्थामा पनि कति हामीले अपांगतामैत्री व्यवस्था गरेका छौं त ? त्यो हेरेका छौ कि छैनौं?,' उनले प्रश्न गरे, 'त्यो नगरपालिकाको सेवा प्रवाह गर्ने घरहरूमा ट्वाइलेट कस्तो छ भनेर हेरेको छ कि छैन? त्यो ट्वाइलेट अपांगतामैत्री बनाउने कुरा ठूलो सेवा हुनसक्छ।'
यस्तै साना कुरामा स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्नेमा उनको जोड थियो
यस्तै, ढुंगेलले मानसिक सन्तुलन गुमाएका अपांगता भएका व्यक्तिहरूको पनि विशेष ख्याल राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। त्यस्ता काममा सरोकारवालाहरूको सुझाव पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
यस्तै राष्ट्रिय निर्देशन समितिकी विज्ञ प्रतिमा गुरूङले अपांगता भएकाहरूको परिचय-पत्र मानव अधिकारलाई मुख्य आधार बनाएर वितरण गर्न सरकारसँग माग गरेकी छिन्। उनले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको वर्गीकरणमा पनि गम्भीर बन्न सरकारलाई सुझाव दिएकी छिन्।
‘अपांगता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र अझै पनि मेडिकल मोडल अप्रोजमा छ,' उनले भनिन्, 'निष्कर्ष सुझावको पहिलो ढाँचामा नै त्यो परिचय पत्र मानव अधिकार बेस अप्रोचमा गर्नोस् भनेर सुझाव दिइएको छ । हामीले त्यसलाई हेर्नुपर्यो।'
गुरूङले मानव अधिकार आयोगले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समस्यालाई सम्बोधन गराउने काममा विशेष भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन्।
आयोगले आपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धि महासन्धिको संयुक्त राष्ट्रसंघीय समितिले नेपाललाई सन् २०१८ मा दिएको निष्कर्ष सुझाव कार्यान्वयनको अवस्थाबारे छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो।
