पत्रकार महासंघले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपसँग कुनै पनि साझेदारी कार्यक्रम नगर्न भन्दै श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिवलाई जानकारी पत्र पठाएको छ।
कान्तिपुर दैनिकले नियमित तलब-सुविधा नदिएको र श्रमजीवी पत्रकार ऐन समेत लागू नगरी त्यहाँ कार्यरत पत्रकारको श्रम शोषण गरेको भन्दै ऊसँग कुनै पनि साझेदारीका कार्यक्रम नगर्न भनेको हो।
कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले गर्न लागेको 'कान्तिपुर इम्प्लोयमेन्ट माइग्रेसन एन्ड रेमिट समिट २०२४' को साझेदारका रूपमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र त्यस मातहत विभिन्न निकाय रहेकोप्रति गम्भीर चासो र चिन्ता रहेको भन्दै महासंघका सचिवले बुधबार उक्त पत्र पठाएका हुन्।
'नेपाल सरकारले बनाएको कानुन उल्लंघन गर्दै श्रम शोषण गर्ने मिडियालाई नेपाली जनताबाट उठाएको कर पक्षपोषण गर्न होइन भन्ने हाम्रो ठहर छ,' महासंघका सचिव गोविन्द चौलागाईंको हस्ताक्षर भएको उक्त पत्रमा भनिएको छ।
बरू कान्तिपुरमा कार्यरत पत्रकारलाई कानुनले तोकेअनुसार सुविधा दिलाउने पहल गर्न श्रम सचिवलाई महासंघले अनुरोध गरेको छ।
कान्तिपुरमा भएको सम्झौता र श्रमको अवस्थाको जानकारी भन्दै लेखिएको उक्त पत्रमा भनिएको छ, 'कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले लामो समयदेखि श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गरेको छैन। ऐन कार्यान्वयन नहुँदा त्यहाँ कार्यरत पत्रकारहरू श्रम शोषणमा परेका छन्। पछिल्लो तीन महिनायता त पाउनुपर्ने नियमित तलबसमेत नपाएको अवस्था छ।'
'त्यहाँ कार्यरत पत्रकारले पाउनुपर्ने सुविधा माग गर्दा सम्बोधन गर्नुको साटो कान्तिपुरको सम्पादकीय व्यवस्थापन तथा मानव संशाधन विभागबाट स्पष्टीकरण सोध्न लगाउने, सरूवा गर्न सिफारिस गर्ने, कुनै सुविधा पाउनु हुन्न, राजीनामा दिनुहोस् भनी सेवाबाट हटाउने धम्की दिने लगायत काम भइरहेको छ,' महासंघका सचिव चौलागाईंले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ।
कान्तिपुरले पत्रकारलाई कानुन बमोजिम स्थायी गर्नुपर्ने, नियमित तलब वृद्धि, औषधि-उपचार खर्च, सञ्चय कोष लगायत सुविधा नदिएको भनेर गुनासो आएको जानकारी पनि महासंघले श्रम सचिवलाई दिएको छ।
