सरकारले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले बिहीबार च्याम्पियन फुटवेयर प्रालि (हाल चाँदवाग रेसिडेन्सी प्रालि) बाँसबारीको नाममा पत्र काटेको छ। मालपोतले २१ दिनभित्र हाजिर हुन नआए कानुन बमोजिम हुने भन्दै पत्र काटेको हो।
टोखा नगरपालिका वडा नम्बर ६ का वडा अध्यक्षको रोहवरमा चाँदवागका सञ्चालक समिति अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरका नाममा पत्र काटिएको हो।
'च्याम्पियन फुटवेयर प्रालिका नाममा दर्ता कायम रहेको काठमाडौं नगर-३ सिट नं १०२०९४७-१६ कि.नं. ५८ क्षे.फ. ०४६०७.२० ब.मी. ऐ.ऐ. नाममा दर्ता नगर-३ सिट नं ९४७-२१ कि.नं. १६ क्षे.फ. ००४८७.०० ब.मी. जग्गा नेपाल सरकारका नाममा श्रेष्ता अद्यावधिक गरी ल्याउन २०८०/१०/२४ को आदेश बमोजिम त्यस प्रालिका नाममा यो पत्र लेख्ने कार्य भएको छ। पत्र प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक २१ दिनभित्र आफैं वा वारेस मुकरर गरी कार्यालय समय भित्र उपस्थित हुनु होला अन्यथा कानुन बमोजिम भई जाने ब्यहोरा जानकारी गराइन्छ,' मालपोत अधिकृत बोगराज शर्मा कट्टेलले जारी गरेको पत्रमा भनिएको छ।
बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना को १० रोपनी जग्गा हडपेको भन्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले व्यवसायी अरूण चौधरी, कारखानाका कार्यकारी अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापा र सञ्जय ठाकुरलाई माघ १८ गते पक्राउ गरेको थियो।
सिआइबीले तीन महिनाभन्दा बढी समय अनुसन्धान गरेर उक्त सरकारी जग्गा निजीकरण गरेको फेला पारेको भन्दै तीन जनालाई पक्राउ गरेको थियो।
बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानालाई प्राप्त भएको जग्गामध्ये १० रोपनी जग्गा लिएर त्यहाँ सिजी चाँदवाग रेजिडेन्सी बनाइएको थियो। त्यसबारे सिआइबीले पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको थियो। जसक्रममा उनीहरूले १० रोपनी मात्रै नभएर त्यहाँ रहेको १८ रोपनी जग्गा नै हडप्न खोजेको सिआइबीले बताएको थियो।
पक्राउ परेकाहरूलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले सुरूमा चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो। दोस्रो पटक अर्थात् गत सोमबार म्याद थपका लागि अदालतमा पेस गर्दा न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यले दुई दिनमा अनुसन्धान सके पेस गर्नु, नसके हाजिर जमानीमा छाड्न आदेश दिएका थिए। आदेशअनुसार बुधबार उनीहरू सिआइबी हिरासतबाट मुक्त भएका हुन्।
यस प्रकरणमा व्यवसायी चौधरीसहित तीन जना पक्राउ परेपछि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरोकारवाला पक्षसँगको बैठक डाकेका थिए। कानुनमन्त्री धनराज गुरूङ, नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशी, गृह मन्त्रालयका सचिवसहित पदाधिकारी, सिआइबीका अधिकृतहरूसँग बैठक बसिएको थियो।
जसक्रममा गृहमन्त्री श्रेष्ठले उक्त जग्गा फिर्ता गर्ने प्रक्रियाबारे छलफल गरेका थिए। उक्त बैठकपछि जग्गा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको स्रोतले बतायो।
-1706877117.jpg)
