अभियन्ता ईः ले सडक व्यवसायी गरिब तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमजीवीको समस्या सरकारलाई सुनाउन ९ दिने पैदल यात्रा सुरू गरेका छन्।
आइतबार ईः ले सरकारलाई दबाब दिन लुम्बिनीबाट ९ दिने पैदलयात्रा सुरू गरेका हुन्। उनीसँगै अभियन्ता चाउ पदयात्रामा सहभागी भएका छन्।
'सहरी गरीबको लोकरिझ्याइँ निर्देशित सिमान्तीकरण राष्ट्रिय रोगसरी बनेको छ,' उनले भने, 'जसले गर्दा बेरोजगारी, आर्थिक सामाजिक असमानता बढेको र मौलिक हक अधिकार कुण्ठित भएका छन्।'
सडक व्यवसायी गरिब तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमजीवीको समस्या समाधानमा संघीय सरकारको भूमिका समेत अनिवार्य बनेको उनले बताए।
आइतबार मायादेवीबाट हिँडेका उनीहरू आज राति रूपन्देही पुगेर बास बस्नेछन्। त्यससपछि पश्चिम नवलपरासीको सुनवल, नवलपुरको दुम्कीबास, दलदले, चितवनको रामनगर, कुरिनटार हुँदै फागुन ७ गते सिंहदरबार पुग्ने योजना रहेको ईःले बताए।
यो यात्रा नौ दिनको रहने छ।
अभियान्ता ईःले तीनटा माग राखेर पैदलयात्रा सुरू गरेका छन्। उनको पहिलो माग देशभरका पालिकालाई सडक व्यवसाय र अनौपचारिक क्षेत्रबारे व्यवस्थापकीय नीति तयार गर्नुपर्ने रहेको छ। गरीबलाई बिनाअध्ययन, विकल्प विस्थापन नगरी कानुन र संविधानको मर्म, परिधिभित्र बस्न निर्देशन दिनुपर्ने उनको माग छ।
यस्तै, सहरी गरिबको संरक्षण गर्न आवश्यक भएको हुँदा सडक व्यवसाय र अनौपचारिक क्षेत्रको व्यवस्थापन सम्बन्धी, संघीय ऐनको सिर्जना तथा भएका कानुनी प्रावधानको सबलीकरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
त्यस्तै, सहरी गरिबी सम्बोधन गर्न सहयोग गर्ने अनौपचारिक क्षेत्र र साना उद्यम प्रवर्द्ध गर्ने तहगत सहकार्य कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनु पनि उनले माग गरेका छन्।
