प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यलाई मुगु जिल्ला अदालतमा काज सरूवा गरिदिएका छन्।
न्यायाधीश आचार्यको मुगु जिल्ला अदालतमा काज सरूवा भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता वेदप्रसाद उप्रेतीले जानकारी दिए।
न्यायाधीशहरूको सरूवा न्यायपरिषदले गर्ने व्यवस्था भए पनि काज सरूवा भने प्रधानन्यायाधीशले गर्न पाउँछन्।
परिषदका एक सदस्यका अनुसार जिल्ला न्यायाधीश आचार्यले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याएको आरोप लागेका व्यापारी अरूण चौधरीलाई जमानतमा छोड्ने आदेश अस्वभाविक देखिएको भन्दै प्रधानन्यायाधीशले मुगु जिल्ला अदालतमा काज सरूवा गरिदिएका हुन्।
आचार्यमाथि न्यायपरिषदले छानबिन गर्ने पनि ति सदस्यले जानकारी दिए।
‘चौधरीलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति मागिएको निवेदनमा आचार्यले दिएको जमानतको आदेश अस्वभाविक देखिएपछि प्रधाननन्यायाधीशज्यूले काज सरूवा गर्नुभएको हो। अब न्यायपरिषदले उनीमाथि छानबिन सुरू गर्छ,’ उनले भने।
बाँसवारी छालाजुत्ताको सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा पुर्याएको भन्दै उनीसहित तीनजनामाथि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले छानबिन गरिरहेको थियो। चौधरीसहित तीनै जनालाई पक्राउ गरि हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाएको सिआइबी माघ २२ गते हिरासतमा राख्ने म्याद थप्न जिल्ला अदालत गएको थियो।
न्यायाधीश आचार्यको इजलासले उनीहरूलाई २५ दिन हिरासतमा राख्नुपर्ने कारण नदेखिएको भन्दै त्यही दिनदेखि लागू हुने गरी दुई दिन म्याद थपेको थियो। थपिएको दुई दिनको म्यादमा उनीहरूलाई गराउनुपर्ने कागज गराएर जमानीमा छोड्न भनेको थियो।
सिआइबीले तीन महिनाभन्दा बढी समय अनुसन्धान गरेर उक्त सरकारी जग्गा निजीकरण गरेको फेला पारेको भन्दै तीन जनालाई पक्राउ गरेको थियो।
बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना लिमिटेडलाई प्राप्त भएको जग्गामध्ये १० रोपनी जग्गा लिएर त्यहाँ सिजी चाँदवाग रेजिडेन्सी बनाएको पाइएको सिआइबीले जनाएको छ।
केही समयअघि पत्रकार सम्मेलन गर्दै सिआइबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले उक्त स्थानमा रहेको १० रोपनी मात्रै नभएर १८ रोपनी जग्गा नै निजीकरण गर्न खोजिएको बताएका थिए। जग्गा हडप्नका लागि बाँसबारीमा च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड खडा गरिएको समेत सिआइबीले बताएको छ।
