पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले अवैधानिक संसद विघटन गर्नेलाई केही नगरी छाड्दा खुब भए बदर त हुने हो भन्ने मनोविज्ञान निर्माण भएको बताएका छन्।
पोखरामा मंगलबार सुरू नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलमा दिएको लिखित प्रवचनमा श्रेष्ठले उक्त कुरा बताएका हुन्।
'संघीय संसद नै दुईपल्ट अवैधानिक तरिकाले विघटन गरियो। फेरि ब्युँताइयो। विघटन गरिनु गलत थियो भने विघटन गर्नेलाई के गरियो त,' उनले भने, 'गर्नेलाई केही नगरिएपछि अर्को पटक पनि तिनले यस्तै अवस्था ननिम्त्याउलान् भन्ने के आधार? गरेपछि खुब भए बदर त हुने हो नि भन्ने मनोविज्ञान निर्माण भयो।'
अर्बौं रूपैयाँ सकाएर, करोडौं जनसंख्या संलग्न भएर गरिएको चुनाव गरेर गठित प्रतिनिधि सभाले नतिजा ल्याउने बेला विघटन भएको उनले बताए। संसद विघटनका विषयमा संसदको जबाफदेहिता हुनुपर्ने पनि उनले बताए।
'प्रतिनिधि सभाले चुनावमा नजिता ल्याउने बेला संसद विघटन गरियो। त्यो पनि बिनाअधिकार र बिना ढंग,' उनले भने, 'के संसदको जबाफदेहिता छैन? सांसदहरूले आफ्नौ संसद विघटन हुनबाट बचाउन सक्दैनन्?'
नयाँ संविधान जारी भएपछि तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक २०७७ पुस ५ गते र २०७८ जेठ ८ गते मध्यराती संसद विघटन गरेका थिए। सोही विघटनप्रति इंगित गर्दै श्रेष्ठले जबाफदेहिता मागेका हुन्।
संविधान र सुशासन विषयमा प्रवचन दिएका श्रेष्ठले तीनै तहका सरकारबीच आपसी समन्वय हुन नसकेको र कानुनमार्फत संविधान कार्यान्वयन गर्न तीनै तहका सरकारले चासो नराखेको बताए।
संविधान जीवनसँग जोडिन नसकेको भन्दै उनले नागरिक संविधानबारे आमनागरिकले थाहा नै पाउन नसकेको पनि बताए।
'हामी सुशासनको कुरा गर्छौं, संविधानका कुरा गर्छौं, हामीसँग सातौं संविधान आइसक्यो,' उनले भने, 'यहाँसम्म आउँदा संविधान के हो भनेर थाहा पाउने कति जना मान्छे छौं? संविधानले के गर्छ, के गर्दैन? संविधानका सीमाहरू, संविधानका सम्बन्धमा राख्नुपर्ने कुराहरू के हुन् भन्ने कुराको मेसो कतिले पाएका छौं?'
संविधानमा हकहरू थुप्रै लेखिए पनि अधिकांश नागरिकलाई के के हक छन् भन्नेसम्म थाहा नभएको उनको जिकिर छ।
कानुन शोषण गर्ने माध्यम नभई शासन गर्ने माध्यम भएको भन्दै उनले कानुनले लाभ सिर्जना गरी त्यसलाई व्यवस्थित ढंगले वितरण गर्ने माध्यम हुनुपर्ने बताए।
