मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा चार करोड रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वसचिव भीम उपाध्यायविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।
आइतबार विशेष अदालतमा पूर्वसचिव उपाध्यायसहित १५ जना र दुइटा कम्पनीविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि रेग्मीले जानकारी दिए।
आयोजनाको निर्माण व्यवसायी 'सिएमसी दी रभिना' लाई काम नै नगरी रकम भुक्तानी गरेको भन्ने उजुरी थियो।
अघिल्लो निर्माण कम्पनीले छाडेर गएको मेसिन तथा अन्य सामग्री सिएमसी दी रभिनाले प्रयोग गरेबापतको भाडा कट्टा नगरी भुक्तानी गरेको र पछिल्लो बिलबाट समायोजन गर्ने भनिएको बढी भुक्तानी रकम पछाडिका बिलमा समायोजन नगरेको भन्ने उजुरीमा अनुसन्धान गर्दा भ्रष्टाचार भएको खुलेको अख्तियारले जनाएको छ।
उक्त निवेदनमाथि अनुसन्धान गर्दा पाँच वर्षसम्म अनियमित तरिकाले भुक्तानी गरेको पाइएपछि अख्तियारले आइतबार १५ जना र दुइटा कम्पनीविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।
अख्तियारले विशेषमा दायर गरेको अभियोगपत्र अनुसार २०७० असार ३१ गते मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणको काम गर्न इटालियन कम्पनी सिएमसी दी रभिनालाई छनौट गरी सम्झौता भएको थियो। १०९५ दिनभित्रमा बाँकी निर्माण काम सम्पन्न गर्न ७ अर्ब ७२ करोड रूपैयाँमा (भ्याट बाहेक) सम्झौता गरिएको थियो।
तर २०७५ मंसिर २९ गते उक्त निर्माण व्यवसायीले साइट छाडेर गएको थियो।
त्यसबीचमा कन्ट्र्याक्टर, कन्सल्ट्यान्ट र इम्पोयर (नियुक्त गर्ने सरोकारवाला) तीनै पक्षको संलग्नतामा ठेक्का सम्झौता र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ विपरीत भुक्तानी गरेर सरकारलाई हानिनोक्सानी र निर्माण व्यवसायीलाई फाइदा हुने गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले जनाएको छ।
त्यस्तै निर्माण व्यवसायीले साइट छाडेर गए पनि कुनै सर्तमा दुबिधा भएमा मात्रै परामर्शदाता राख्नुपर्नेमा कुनै दुबिधा नहुँदै आफूलाई मन्त्रिपरिषदको सरह अधिकार भएको भन्ने गलत अर्थ लगाएर मेलम्ची बोर्डबाट सहमति लिई 'एड्वार्ड कोरबेट एन्ड को' सँग करार सम्झौता गरेको थियो।
बदनियतपूर्वक यस्तो सम्झौता गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले तत्कालीन उपाध्यायसहित तीन पूर्वसचिवविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।
तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष एवं खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव संजय शर्मा, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव तथा बोर्ड सदस्य मुकुन्दप्रसाद पौडेल र खानेपानी विकास समितिको बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष तथा खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव भीमप्रसाद उपाध्यायले अनियमित तरिकाले भुक्तानी गरेर सरकारलाई हानी पुर्याएको अख्तियारको दाबी छ।
उनीहरूमध्ये शर्मा र पौडेलले ६ करोड ९७ लाख ८३ हजार १७८ रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। दुवैबाट उक्त रकम बराबरको बिगो असुल गर्नुपर्ने, विगो बमोजिमको जरिवाना र कैद सजाय हुनुपर्ने दाबी छ।
त्यस्तै उपाध्यायले चार करोड ११ लाख ३४ हजार २७९ रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको ठहर छ। उनलाई बिगो, बिगो बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुनुपर्ने माग गरिएको छ।
विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष एवं खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरविरूद्ध ६० करोड ४९ लाख १९ हजार ८८४ रूपैयाँ बिगो, बिगो बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुनुपर्ने अख्तियारको माग छ।
उनीहरू चारै जना विशिष्ट श्रेणीका सचिव पदमा रही भ्रष्टाचारमा संलग्न देखिएको हुँदा थप सजाय हुनुपर्ने दाबी लिइएको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार राष्ट्रसेवकले भ्रष्टाचार गरेमा थप सजाय हुन्छ।
त्यसैगरी विकास समितिको तत्कालीन बोर्ड सदस्य रहेका रूद्रसिंह तामाङलाई ११ करोड ९ लाख १७ हजार ४५८ रूपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको छ। उनलाई पनि बिगो, बिगो बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय माग गरेको छ। उनी हाल अध्यागमन विभागका महानिर्देशक छन्।
अर्का सदस्य चन्द्रबहादुर थापासँग अख्तियारले ७१ करोड ५८ लाख ३७ हजार ६४३ रूपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको छ। उनलाई बिगो, बिगो बमोजिम जरिवाना गरी र कैद सजायको मागदाबी गरेको हो।
विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकहरू घनश्याम भट्टराई, रामचन्द्र देवकोटा र सूर्यराज कँडेलविरूद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ।
अख्तियारले भट्टराईसँग २२ करोड ७५ लाख १९ हजार ८९६ रूपैयाँ, देवकोटासँग ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार ६६३ रूपैयाँ र कँडेलसँग ८९ करोड ८ लाख ९८ हजार २८५ रूपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको हो।
यो मुद्दामा अख्तियारले कँडेलसँग सबैभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरेको छ। उनीहरू सदस्यसचिव तथा महाप्रबन्धक सरह कार्यकारी निर्देशक पदमा रहेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै थप सजाय माग गरेको हो।
अख्तियारका अनुसार समितिका तत्कालीन उपसचिव एवं लेखा मणिभद्र न्यौपाने, लेखा अधिकृत रामचन्द्र न्यौपाने र लेखा बेगनाथ पौडेलले जनही ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार ६६३ रूपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेका छन्। तत्कालीन लेखा केदारप्रसाद अर्यालले ४४ करोड ७३ लाख ७३ हजार ७२ रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेका छन्। उनीहरूबाट पनि बिगो असुल, बिगो बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय माग गरिएको छ।
समितिका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर तथा उपकार्यकारी निर्देशक भोजबिक्रम थापाले ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार ६६३ रूपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको ठहर छ।
परामर्शदाता इप्तिसा- बेट्स जेभीका तत्कालीन डेपुटी टिम लिडरविरूद्ध अख्तियारले ४८ करोड ३६ लाख ७ हजार ५८० रूपैयाँ बिगो र बिगो बमोजिम जरिवाना हुनुपर्ने दाबी गरेको छ।
उक्त कम्पनीसँग छुट्टै ८७ करोड ५८ लाख ८३ हजार ३६० रूपैयाँ बिगो असुली गर्नुपर्ने पनि अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी सम्झौता गरिएको निर्माण व्यवसायी सिएमसी दि रभिनाविरूद्ध अख्तियारले ६५ करोड १४ लाख ५७ हजार ४१० रूपैयाँ बराबरको जरिवाना असुल गर्न माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
सबै प्रतिवादीले १ करोड भन्दा माथिको भ्रष्टाचार गरेको भएर उनीहरूलाई ८ देखि १० वर्ष कैद सजाय हुनुपर्ने अख्तियारको माग छ।
