पुनःनिर्माणसम्बन्धी कार्यविधि नबन्दा स्थायी संरचना निर्माणमा ढिलाइ भएको स्थानीय तहले गुनासो गरेका छन्। रुकुम पश्चिम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आयोजित विपत् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा भूकम्पपीडित क्षेत्रमा पुनःनिर्माणका लागि तत्काल कार्यविधि पठाउन सङ्घीय सरकारसमक्ष स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्षहरूले माग गरेका हुन् ।
जिल्लामा अस्थायी आवास निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको तर पुनः निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि नआउँदा स्थायी संरचना निर्माण गर्न ढिलाइ भएको आठबीसकोट नगरपालिका प्रमुख रवि केसीले बताए। कतिपय अस्थायी आवास, मापदण्ड विपरीत बनेकाले त्यसमा विपत् व्यवस्थापन समितिले पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
‘बर्खायामको समय नजिकै आएकाले सरकारले तत्काल पुनःनिर्माणसम्बन्धी कार्यविधि नल्याए पीडित क्षेत्रका नागरिकले थप सास्ती भोग्नुपर्ने देखिन्छ। सङ्घीय सरकारले यसतर्फ पनि ध्यान दिएर तत्काल पुनः निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि ल्याउनुपर्छ,’ नगरप्रमुख केसीले भने।
सरकारले दिएको अनुदान पाउने आशमा घर बनाए पनि भोलि सरकारले बनाएको कार्यविधि र पीडितले बनाएको घरको मापण्ड नमिलेमा फेरि जनता र सरकारबिच अविश्वास पैदा हुने भएकाले तत्काल पुनः निर्माणका लागि कार्यविधि आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो।
चौरजहारी नगरपालिकाका प्रमुख पुष्प बादीले पनि अस्थायी निर्माणको काम करिब सकिएकाले सङ्घीय सरकारले जतिसक्यो छिट्टो भूकम्पपीडितको स्थायी संरचना निर्माणमा ध्यान दिन पुनःनिर्माणको कार्यविधि तत्काल आवश्यक रहेको बताए। सानीभेरी गाउँपालिका अध्यक्ष बिर्खबहादुर विष्टले सुरु सुरुमा अस्थायी आवास निर्माणको समस्या रहेकामा अब भने पुनःनिर्माणको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे।
त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष गणेशकुमार केसी, बाँफिकोट गाउँपालिका अध्यक्ष जनक बाँठालगायत अन्य सरोकारवालाहरूले भूकम्पपीडितलाई वर्षायाम सुरु नहुँदै स्थायी संरचनामा बसाल्न स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सकारले समयै ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए। विपत् व्यवस्थापन बैठकमा अन्य सहभागी राजनीतिक दल, सङ्घसंस्थाहरुले पनि पीडित नागरिकका लागि स्थायी संरचना आवश्यक रहेकाले पुनः निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेर तत्काल पुनः निर्माणमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्न मापदण्ड पालन गर्नुपर्ने
अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ता दिए जसरी सजिलै दोस्रो किस्ता दिन नसकिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद पन्तले जानकारी दिए। उनका अनुसार दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्न अस्थायी आवास मापदण्डअनुसार बनाउनुपर्ने , जग्गाको तिरो तिर्नुपर्ने र वडा, तथा पालिकाबाट स्वीकृत भई अस्थायी आवासको मापदण्डअनुसार डाटा बेसमा प्रमाणित गरेपछि मात्र लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्नेछन्। एकै परिवारका सदस्यले एकभन्दा बढी अस्थायी आवासका लागि पहिलो किस्ता प्राप्त गरेको पाएमा त्यस्ता लाभग्राहीलाई वडाबाट हुने सिफारिस, सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत सेवा सुविधा रोक्का हुने कार्यविधि रहेकाले दोस्रो किस्ताका लागि कडाइका साथ मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने प्रजिअ पन्तले जानकारी दिए।
