दुईसातादेखि चलिरहेको मिटरब्याज पीडित र सरकारको वार्ता अझै निष्कर्षविहीन छ।
मिटरब्याज पीडित र गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधबीच फागुन १३ गतेदेखि निरन्तर वार्ता भइरहेको छ। सोमबार पनि वार्ता भएको थियो।
सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै गृह मन्त्री पनि हेरफेर हुने भएपछि वार्ता टोलीले चासो नदेखाएको मिटर ब्याज तथा ठगीविरूद्ध किसान-मजदुर संघर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नविनले बताए।
‘सोमबार गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिको टोली वार्तामा उपस्थित भएपनि खासै कुरा भएन,' उनले भने, 'त्यसैले मंगलबार कुनै वार्ता राखिएको छैन।'
गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एकदेव अधिकारीका अनुसार सरकार हेरफर भएपनि मिटरब्याजी पीडितहरू सँगको वार्तामा कुनैपनि असर परेको छैन।
वार्ताका प्रतिनिधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायप्रसाद भट्टराई, सिडिओ लगायत अन्य पदाधिकारीहरू उपस्थित भइरहेको उनले बताए। मन्त्री फेरिए पनि मिटरब्याजी पीडितहरूको समस्याप्रति सरकार गम्भीर भएर लागिपरिरहेको उनले जानकारी दिए।
‘उहाँहरू आज आएपनि हामी वार्ता गर्न तयार नै छौं। मन्त्री फेरिएपनि वार्ता रोकिँदैन,’ उनले भने।
मिटरब्याज पीडितहरू भने मंगलबार आराम गर्ने तयारीमा छन्। विभिन्न जिल्लाबाट पीडितहरू आउने क्रम चलिरहेको छ। बुधबारदेखि पीडितहरू सडक उत्रिने तयारी रहेको प्रवक्ता नविनले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
उनका अनुसार मिटरब्याज पीडितको मागप्रति सरकारले चासो देखाएको छैन। पीडितहरूले शक्तिशाली न्यायिक आयोग बनाएर समस्या समाधान गर्न भनिरहँदा सरकारले अहिले भइरहेकै गतिमा काम हुने आश्वासन देखाउँदै आएको छ।
सरकारले चैत २० गते मिटरब्याज पीडितहरूको समस्याबारे अनुसन्धान तथा अध्ययन गर्न अनुचित लेनदेख (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०७९ बनाएको थियो। उक्त आयोगले ८ महिनामा २८ हजार पीडितले निवेदन दिएको र ५ हजार फर्छ्यौट भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।
बाँकी २३ हजार पीडितहरूको निवेदन राज्यले अध्ययन गर्ने उक्त आयोगले बताएको थियो। सोही अनुसार पीडितहरूको निवेदनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पीडितहरूको निवेदनमा फर्छ्यौट र अनुसन्धान गर्ने काम गरिरहेको छ।
उक्त आयोगले सबै पीडितहरू नसमेटिएको र यही प्रक्रियामा अगाडि बढे लामो समय लाग्ने भन्दै पीडितले न्यायिक आयोग गठन गर्न माग राखेका हुन्। तर सरकार यही प्रक्रियामा काम भइरहँदा नयाँ आयोग बनाउन नपर्ने धारण व्यक्त गर्दै आइरहेको छ।
-ink-1709026113.jpeg)
