तोकिएको दरभन्दा बढी भाडा लिने सात वटा ट्याक्सीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीले नियन्त्रणमा लिएको छ।
रूपन्देहीमा भाडामा गुड्ने ट्याक्सी चालकहरूले मनपरी भाडा लिने गरेको गुनासो आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ट्राफिक प्रहरी, ट्याक्सी व्यवसायी संघ, उपभोक्ता लगायतको सहभागितामा रूपन्देहीका विभिन्न स्थानमा जाने ट्याक्सीहरूको भाडा दर कायम गरेको थियो।
दुई महिना पहिले भाडादर कायम गरिए पनि यात्रुहरूबाट गुनासो आउने क्रम नरोकिएपछि शुक्रबार प्रहरीहरूलाई नै यात्रुको रूपमा पठाएर रंगेहात सातवटा ट्याक्सी नियन्त्रणमा लिइएको रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले जानकारी दिए।
शुक्रबार नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका १५ जना सुरक्षाकर्मीलाई यात्रुको रूपमा विभिन्न स्थानमा पठाएर बढी भाडा असुल गर्ने सात वटा ट्याक्सीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको जिम्मामा लगाएको अर्यालले बताए।
‘गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पाँच किलोमिटरकै दुरीमा रहेको बुद्धचोक आएको पनि ट्याक्सीहरूले १५ सय दुई हजारसम्म भाडा लिएको गुनासो आएपछि भाडादर तय गरेका थियौं, त्यसपछि पनि मनपरी भाडा उठाएको गुनासो आएपछि शुक्रबार स्टिङ अपरेसन गरेका हौं,’ अर्यालले भने।
१५ जना प्रहरीलाई बेलहिया, बसपार्क र विमानस्थलमा खटाएकोमा सात वटा ट्याक्सीले मनपरी भाडा लिएको भेटिएपछि नियन्त्रणमा लिइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले बताए।
यसरी तोकिएकोभन्दा बढी भाडा लिनेहरूमा लु १ ज २७६३, लु १ ज २७४१, लु १ ज २४९८, लु १ ज ३२६३, लु १ ज २३४३, लु १ ज ४०३१ र लु १ ज ३८९५ नम्बरका ट्याक्सी छन्।
ती सबै ट्याक्सी र चालकहरू रमेश सुनार, थमन थापा, मोहन अधिकारी, अर्जुन ठाकुर, सुमन अग्रवाल, अरुण रानामगर र आकाश गुरूङलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको नियन्त्रणमा राखिएको छ।
यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भैरहवाको बुद्धचोक, देवकोटा चोक, गौतमबुद्ध विमानस्थल, बेलहिया र बुटवल बसपार्कदेखि एक किलोमिटरदेखि २८ किलोमिटरसम्मको दुरीका लागि न्यूनतम तीन सय रुपैयाँदेखि एक हजार २ सय ६० रुपैयाँसम्म भाडा दर कायम गरेको थियो।
बुटवल बसपार्कदेखि २७ किलोमिटर दुरीमा रहेको गौतमबुद्ध विमानस्थलका लागि एकहजार २ सय १५ रुपैयाँ भाडा तय गरिएको भए पनि ट्याक्सी चालकहरूले दुई हजारदेखि पच्चिस सय रुपैयाँसम्म भाडा लिने गरेको यात्रुहरूको गुनासो छ।
मापदण्ड वितरण सञ्चालनमा रहेका ११ वटा ट्राभल कारबाहीमा
जिल्ला अनुगमन समितिले बुटवलमा सञ्चालनमा रहेका ११ वटा ट्राभल एजेन्सीलाई जरिवानासहित कारबाही गरेको छ। दर्ता, नविकरण र शाखा सञ्चालन अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका ट्राभललाई कारबाही गरिएको हो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय र पर्यटन डिभिजन कार्यालय सहितको अनुगमन समितिले मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेका ट्राभललाई कारबाही गरी तत्काल आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ।
समितिले बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं. ९ मा रहेका १४ वटा ट्राभलहरूको अनुगमन गर्दा ११ वटा मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेको पाइएको थियो।
रूपन्देहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामचन्द्र अर्यालले १४ वटा ट्राभल अनुगमन गर्दा तीन वटा मात्र मापदण्ड अनुसार सञ्चालनमा रहेको पाइएको बताए।
अन्य ट्राभल एजेन्सीहरू दर्ता नगरी कपिलवस्तु र रूपन्देहीका विभिन्न ठाउँबाट ल्याई शाखा सञ्चालन गरिए पनि नविकरण र अनुमति नलिई सञ्चालन गरेको भेटिएको अर्यालले बताए।
सरकारी निकायबाट लिनुपर्ने इजाजतपत्र नलिई सञ्चालनमा रहेका रूद्रावती टुर्स एण्ड ट्राभल, खलंगा सुपादेउराली टुर्स प्रालि, लुम्बिनी हिमालय टुर एण्ड ट्राभल प्रालि, सुपादेउराली टुर एण्ड ट्राभल प्रालि, श्री दुर्गेश्वरी ट्राभल प्रालि, जनसगरमाथा टुर एण्ड ट्राभल, नमस्ते बिहानी टुर एण्ड ट्राभल, न्यु सागर एण्ड सगरमाथा टुर्स एण्ड ट्राभल, न्यु सुपादेउराली माँ टुर्स एण्ड ट्राभल प्रालि, श्री शुभसाइत टुर्स एण्ड ट्राभल प्रालि र सुपादेउराली टुर्स एण्ड ट्राभललाई जरिवानासहित कारबाही गरिएको हो।
पर्यटन डिभिजन कार्यालय, रूपन्देही प्रमुख गीता आचार्यले उनीहरूलाई कारबाहीस्वरूप जनही २० हजारका दरले दुई लाख २० हजार जरिवाना तिराइएको बताइन्।
प्रदेश पर्यटन ऐन, २०७६ तथा नियमावली, २०७९ को परिच्छेद ३ को दफा ११ मा ट्राभल एजेन्सी वा ट्रेकिङ एजेन्सी खोल्नुपूर्व अनुमति लिनपर्ने व्यवस्था छ।
यदि अनुमति बिनै सञ्चालनमा ल्याए २० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ। यही व्यवस्थालाई टेकेर दर्ताबिनै सञ्चालनमा रहेका र नविकरण नगरेका ट्राभल एजेन्सीलाई जरिवानासहित कारबाही गरिएको हो।
उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ३८ को खण्ड (ट) ले जिल्ला प्रशासनलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ। कारबाहीमा परेका ट्राभललाई तत्काल बन्द गर्न लगाई सबै निकायबाट इजाजत लिएपछि मात्रै सञ्चालन गर्न निर्देशन गरिएको छ।
अनुगमन समितिले गत चैतमा भैरहवाका १६ वटा ट्राभलको अनुगमन गरी ३ वटालाई कारबाहीसहित जरिवाना गरेको थियो। खासगरी दर्ताबिनै सञ्चालित ट्राभलले सर्वसाधारणलाई ठग्ने गरेको गुनासा आउने गरेका छन्।
जिल्लामा दर्तावाला ट्राभल २ सय ५० को हाराहारीमा रहे पनि एक सयको हाराहारीमा रहेका ट्राभलले नविकरण नै गरेका छैनन्। ती ट्राभलको अनुगमन गरी कानूनी दायरामा ल्याइने आचार्यले बताइन्।
