वीरगञ्जमा सरोकारवालाले पुनः सिर्सिया नदीमा विद्यमान प्रदुषण नियन्त्रणका लागि प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यस्तो प्रतिवद्धता विगतमा गरिएको भएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
सिर्सिया नदीको दीर्घकालीन संरक्षण र प्रदूषण नियन्त्रणका उपायबारे बुधबारपनि छलफल भएको छ। नगरप्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी परिवर्तन भएपछि सिर्सिया नदी सफाइको मुद्दा अघि सार्ने तर पछि सेलाउने हुँदै आएको छ।
नगर प्रमुख राजेशमान सिंहले सिर्सिया नदी सफाइ गर्ने भन्दै अनुगमन गराएर केहि उद्योगलाई कारबाही समेत गराएका थिए। तर त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन।
उद्योगीहरूले पनि पटक–पटक नदीमा फोहोर नफाल्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन्। तर व्यवहारमा त्यसको पालना हुन सकेको छैन। सिर्सिया नदी अझै फोहोर बन्दै गएपछि पुनः महानगरपालिकाले सफाइका लागि अग्रसरता लिएको छ। बुधबार महानगरले सम्बन्धित निकाय, उद्योगी, सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो।
अविरल वर्षापछि नदी केही सफा देखिए पनि उद्योगहरूबाट निस्कने फोहोर पानीका कारण समस्या पुनः दोहोरिने खतरा बढको नगरप्रमुख सिंह बताउँछन्। उनले उद्योगीहरूले ट्रिटमेन्ट प्लान्ट हुँदाहुँदै पनि सञ्चालन नगरी फोहोर सोझै नदीमा फाल्ने प्रवृत्ति जारी रहेको बताए। नदी सफाइ प्रतिबद्धतामा सीमित नराखी ठोस नतिजा देखाउन उद्योगीलाई उनले आग्रह गरे।
‘कारखाना निर्वाध रूपमा चल्नुपर्छ, तर प्रदूषण नियन्त्रण अनिवार्य छ,’ मेयर सिंहले भने, ‘सबै जिम्मेवार भएर अघि बढे मात्रै सिर्सिया सफा हुन्छ।’
उनका अनुसार उद्योगीहरूले पटक–पटक सम्झौता तोडेका छन्। महानगरले जरिवाना लिने तथा फोहोर उद्योगमै थुपार्ने जस्ता कारबाही गर्दा समेत अझै अटेरी भइरहेको छ।
‘कारखाना बन्द गर्ने होइन, प्रदूषण रोक्ने वातावरण बनाउने हाम्रो उद्देश्य हो,’ उनले भने।
तर सिंहको नेतृत्वमा सुरू भएको सिर्सिया सफाइ अभियानलाई निरन्तरता नदिँदा नदी सफा हुन नसकेको उनका आलोचकहरूको भनाई छ। मेयर सिंहको नेतृत्वमा सिर्सिया नदी प्रदुषण नियन्त्रण समिति गठन गरेको थियो। त्यसपछि विभिन्न उद्योगहरूको अनुगमन गरेर पाँच वटा उद्योगलाई ३/३ लाख रूपैयाँ जरिवाना समेत गरिएको थियो।
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तोयनारायण सुवेदीले सिर्सिया नदी यस क्षेत्रको मानव सभ्यताको प्रतीक रहेको बताए। उनले नदी संरक्षण सबैको साझा दायित्व रहेको बताउँदै अटेरी गर्ने उद्योगहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिए।
‘ट्रिटमेन्ट प्लान्ट बनाउनुपर्छ, फोहोर पानी प्रशोधन गरेर मात्रै नदीमा छोड्नुपर्छ, फोहोर फाल्ने क्रम रोकिएन भने उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ प्रजिअ सुवेदीले भने।
बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाश पौडेलले उद्योग स्थापनाको अनुमति दिने बेलामै प्रदूषण नियन्त्रणको दायित्व उल्लेख गरिएको भए पनि त्यसको पालना नहुनु दण्डनीय कार्य भएको बताए।
‘जथाभावी नदीमा प्रदूषित पानी मिसाउनु दण्डनीय कार्य हो,’ उनले भने।
मधेस प्रदेश उद्योग विभागका महानिर्देशक सुशील साहले उद्योग सञ्चालन र वातावरण संरक्षण सँगसँगै अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
‘केवल प्रतिबद्धताले होइन, व्यवहारिक कार्यान्वयनले मात्रै परिणाम देखिन्छ,’ उनले भने।
उद्योग वाणिज्य संघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष अशोक टेमानीले सबै सरोकारवाला इमान्दार भएर लागे समस्या समाधान सम्भव रहेको बताए। वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमले दीर्घकालीन समाधानका लागि एकीकृत ट्रिटमेन्ट प्लान्ट निर्माण गर्नुपर्ने बताए।
‘एकीकृत ट्रिटमेन्ट प्लान्ट बनाउनका लगि आवश्यक लगानी गर्न उद्योगीहरू तयार छन्, तर नियमित अनुगमन हुनुपर्छ,’ उनले भने।
जितपुर सिमरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मोहन शर्माले सिर्सिया नदीलाई सफा र आकर्षक बनाउन पर्यटनसँग जोडेर योजना अघि बढाउनुपर्ने बताए।
‘जितपुरको ललका पुलदेखि वीरगंजसम्म डुङ्गा चलाउने वातावरण बनाऔं, त्यसपछि उद्योगीले फोहोर फाल्ने काम रोकिनेछ,’ शर्माले भने।
परवानीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामक्षेत्री प्रसाद कुर्मीले उद्योग बचाउँदै नदी सफा राख्ने वातावरण बनाउन आफ्नो पालिका तयार रहेको बताए।
जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका उप–प्रमुख भोला प्रसाद अधिकारीले नन्दन र गणपति घ्यु उद्योग लगायतबाट ट्रिटमेन्ट प्लान्ट हुँदाहुँदै पनि प्रदूषित पानी निस्किरहेको र हुलास स्टिल तथा अशोक स्टिल जस्ता ठूला उद्योगहरूले फोहोर पानी सोझै सिर्सियामा मिसाउने गरेको बताए।
छलफलमा सहभागी उद्योगीहरूले नदी सफा रहोस् भन्ने पक्षमै रहेको बताउँदै पानी प्रशोधनका उपायमा काम भइरहेको बताएका थिए। छलफलमा सहभागीहरू सिर्सिया नदी सफाइलाई प्राथमिकता दिन, प्रदूषण नियन्त्रणका लागि ठोस कार्ययोजना बनाउन र नियमित अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सहमत भएका छन्।
1635339834.jpeg)
-1756794700.JPG)
-1746009348.jpg)
