सरकारले गत सप्ताहन्तमा काठमाडौं उपत्यकाका थापाथली, सिनामंगल, गैरीगाउँ, शान्तिनगर र मनोहरा क्षेत्रमा डोजर चलाएर झन्डै १० हजार जना सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी हटाएको छ।
तिनको व्यवस्थापन पूरा नहुँदै शुक्रबार थप सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने सूचना जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले निकालेको छ।
सहरी विकास मन्त्रालयको २०७९ फागुनको प्रतिवेदन अनुसार उपत्यकामा सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित घरपरिवार संख्या करिब ३५ सय छ। तीमध्ये अहिलेसम्म डोजर चलाइएका बस्तीमा करिब १८०० परिवार बस्थे।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार बाँकी बस्तीमा शुक्रबारदेखि एकै पटक डोजर चलाउँदा थप १७ सय परिवार विस्थापित हुनेछन्। ती परिवारमा झन्डै ७ हजार सदस्य छन्।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र ३४५९ अव्यवस्थित बसोबासी परिवार रहेको सरकारी अभिलेखमा भेटिन्छ।
सुकुम्बासीको पहिचान र बासस्थान व्यवस्था नगरी डोजर चलाएको भनेर धेरैले अहिले सरकारको आलोचना पनि गरेका छन्।
यस्तो सुकुम्बासी समस्या हाम्रो छिमेकी भारतमा पनि छ। भारतले मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता र चेन्नई जस्ता ठूला सहरमा अव्यवस्थित बस्ती (स्लम) हरूको कसरी व्यवस्थापन गरेको छ त?
विश्वकै ठूला सुकुम्बासी बस्तीमध्ये एक मानिन्छ मुम्बईको धारावी। यसको व्यवस्थापन गर्न निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा 'भर्टिकल' सहरीकरण अबलम्बन गरिएको छ।
मुम्बईमा जग्गा अभाव र चर्को मूल्यका कारण चुलिएको समस्या व्यवस्थापन सुकुम्बासी पुनर्स्थापना प्राधिकरण (एसआरए) मार्फत गरिएको छ। त्यहाँ 'क्रस-सब्सिडी' (एक तर्फको लाभले अर्कोतर्फ अनुदान दिने) को अवधारणा प्रयोग गरिन्छ।
यस अन्तर्गत, निजी निर्माण व्यवसायीहरूले सुकुम्बासी बसेको जग्गामा गगनचुम्बी भवनहरू बनाउँछन्। यसबापत उनीहरूले निश्चित प्रतिशत फ्ल्याटहरू त्यहाँका प्रमाणित बासिन्दालाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्छ। बाँकी जग्गामा उनीहरूले विलासी अपार्टमेन्ट वा व्यावसायिक भवन बनाएर तिनलाई बेचेर वा भाडामा लगाएर नाफा कमाउन सक्छन्।
यो मोडल अनुसार हाललाई सन् २००० जनवरी १ अगाडिदेखि बसेको प्रमाण हुनेहरूले मात्र निःशुल्क घर पाउँछन्।
तर यसले जमिनमा छरिएका टहराको 'तेर्सो' बस्तीलाई गगनचुम्बी भवनमा रहने 'ठाडो' सुकुम्बासी बस्तीमा मात्र परिणत गरेको भनेर आलोचना पनि भएको छ। सुकुम्बासीलाई दिइएको फ्ल्याटमा उज्यालो र हावा प्रवाहको समस्या भएको र पानी, बिजुली र लिफ्ट लगायत व्यसवस्थापन खर्च निम्न आय भएका बासिन्दाका लागि महँगो परेको औंल्याइएको छ।
धेरै जसो मानिस अन्तबाट मुम्बई जस्ता सहरमा जीविकोपार्जनका लागि आउने भएकाले सस्तो दरमा भाडा दिन उपयुक्त ठानेर सरकारले किफायती दरमा भाडा लाउन आवासहरू बनाउनेतर्फ पनि सोच्न थालेको छ।
त्यस्तै दिल्लीमा दिल्ली विकास प्राधिकरणले सुकुम्बासीहरूलाई सहरको मुख्य भागबाट टाढा खाली जग्गामा स्थानान्तरण गर्ने नीति लिन्छ। यो नीति अनुसार जग्गाको पूर्ण स्वामित्व दिनुको साटो १० देखि २० वर्षका लागि भाडा वा लिजमा बस्ने अधिकार दिइन्छ।
चेन्नईले सहर बाहिर 'कन्नागी नगर' जस्ता विशाल आवास केन्द्र निर्माण गरेको छ। सुकुम्बासीलाई पक्की घर दिइए पनि सहरमा जीविकोपार्जन गर्दै आएकालाई टाढा सार्दा उनीहरूको रोजगारी गुम्ने र गरिबी झनै बढ्ने समस्या देखिएको छ।
कोलकातामा पश्चिम बंगाल सरकारले ठेक्का प्रणाली लागू गरेको छ। यस अनुसार राज्य सरकारले जमिनदारबाट जमिन आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएको छ। यसरी ल्याएको जमिन सुकुम्बासीहरूलाई सस्तोमा भाडामा दिइन्छ।
उनीहरूले त्यहाँ पक्का र कच्चा कस्तो संरचना बनाउँछन्, त्यसै अनुसार सरकारलाई भाडा तिर्छन्।
मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता र चेन्नई जस्तो ठूलो सहर नभए पनि उडिशा राज्यको भुवनेश्वरमा लागू गरिएको 'जगा मिसन' सफल उदाहरण मानिन्छ।
जगा मिसनले भुवनेश्वरमा सुकुम्बासीलाई सुरक्षित एवं योजनाबद्ध आवास बनाउन जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्छ। त्यस्तै सडक ढलान गर्ने, सडक बत्ती जडान गर्ने र खानेपानीको व्यवस्था गर्ने जस्ता सुधारका काम गरेर सुकुम्बासी बस्तीलाई 'आदर्श कोलोनी' मा रूपान्तरण गर्छ।
बस्ती रूपान्तरणका लागि टाटा स्टिल फाउन्डेसन जस्ता संस्थाहरूसँग राज्य सरकारले साझेदारी गर्छ।
केन्द्रीय स्तरमा प्रधानमन्त्री आवास योजना (सहरी) अन्तर्गत पनि गरीब र भूमिहीनका लागि आवास व्यवस्था गरिएको छ।
-1746009348.jpg)
