स्मार्ट सेलको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपले लिलामी गरेको प्रकरणमा प्रहरीले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सिइओ ज्योति प्रकाश पाण्डे पक्राउ परेका छन्।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले मंगलबार राति पाण्डेलाई पक्राउ गरेको एआइजी मनोज केसीले जानकारी दिए।
‘उहाँमाथि स्मार्ट सेलको सम्पत्ति लिलामी गरेको प्रकरणमा अनुसन्धान भइरहेको छ। भाग्दै गरेको अवस्थामा सिन्धुलीबाट पक्राउ पर्नुभएको हो। भारत जाने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो,’ उनले भने।
सिइओ पाण्डे लोन रिकभरी कमिटीका अध्यक्ष समेत हुन्।
स्मार्ट सेल टेलिकमको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा लिलामी गरेको आरोपमा सिआइबीले केही समयदेखि अनुसन्धान गरिरहेको छ। पाण्डे लिलामी प्रक्रियामा संलग्न देखिएको एसएसपी शिवकुमार श्रेष्ठले बताए।
'ज्योतिप्रकाश पाण्डे मोबाइल स्वीचअफ गरी भाग्दै गरेको अवस्थामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीबाट खटिएको प्रहरी टोलीको सहयोगमा उनलाई पक्राउ गरिएको हो,' उनले भने।
उनलाई सिन्धुली कमलामाई नगरपालिका-६ बसपार्कस्थित मदन भण्डारी राजमार्गबाट सवारी जाँचको क्रममा फेला पारी पक्राउ गरेको एसएसपी श्रेष्ठले बताए।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले गत असोज ३ गते लिलामीको सूचना निकालेको थियो।
बुँदा नम्बर २ मा लिलाम बिक्री गरिने दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित विभिन्न उपकरण लगायतका सामग्री जडान भएका घर तथा जग्गाधनीहरूलाई स्मार्टसेलले बुझाउनुपर्ने बाँकी घर बहाल र विद्युत महसुल रकम समेत ४० करोड रूपैयाँ (उल्लिखित उपकरणहरूका लागि कबुल गरिने रकममा थप गरी) एकमुष्ठ कबुल गरी बोलपत्र पेस गर्नुपर्ने भनेर उल्लेख गरिएको थियो।
बोलपत्र पेस गर्न सूचना प्रकाशित भए अनुसार उक्त रकम बैंकले लिएर हालसम्म घरधनीलाई घरबहाल र विद्युत महसुल समेत नदिई/नतिरी ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात गरेको आरोप छ।
एआइजी केसीका अनुसार स्मार्ट सेल बिक्री प्रकरणमा चार अर्बको रकम हिनामिना भएको छ। यसबाहेक थप ४० करोड रकममा पनि संलग्नता देखिएपछि पक्राउ गरेको उनले बताए।
‘स्मार्ट सेलको सम्पत्ति लिलामीबापत चार अर्ब उठेको छ। यसमा उहाँमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ। यसबाहेक यसैसँग जोडिएको रकम उठाएर तिर्नुपर्ने पनि नतिरेको कसुरमा पनि अनुसन्धान भइरहेको हो,’ उनले भने।
यसअघि प्रहरीले तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिइसकेको छ।
स्मार्ट सेलकै अध्यक्ष सर्वेश जोशी, पलिना श्रेष्ठ र नरेन्द्र उलाकलाई पक्राउ गरेको थियो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण जमलबाट २०७० वैशाख २ गते दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न स्मार्ट सेलले अनुमति लिएको थियो। तर उक्त कम्पनीले नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण गरेको थिएन। नवीकरण नगरेपछि उक्त अनुमतिपत्र स्वत: रद्द हुने कानुनी व्यवस्था छ।
त्यसो भएपछि दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ को नियम १८ अनुसार सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको थियो।
नियन्त्रणमा लिइसकेको सम्पत्तिलाई बेइमानीपूर्वक सरकारको हक टुटाउने उद्देश्यले गैरकानुनी रूपमा लिलामी गरी ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात गरेको आरोप उनीहरूमाथि छ।
