पश्चिम नवलपरासीको सुस्तामा निर्माणाधीन तटबन्धको काममा भारतीय सशस्त्र सीमा बल ‘एसएसबी’ ले अवरोध गरेको छ।
नारायणी नदीको कटानबाट सुस्ताको जमिनलाई जोगाउन भन्दै सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय भरतपुरले १ किलोमिटर क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माणको काम गरिरहेको थियो।
गत फागुनदेखि निर्माण सुरू गरिएको तटबन्धको ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ भने त्यससँगै जोडिएको पूर्वतर्फको १३२ मिटर क्षेत्रमा पनि तटबन्ध निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ। तर आइतबार अपराह्न तटबन्ध निर्माण स्थलमा आएको २५/३० जना भारतीय एसएसबीको समूहले अवरोध गरेपछि तटबन्ध निर्माणको काम रोकिएको हो।
विवादित भूमिमा कुनै पनि देशबाट कुनै पनि निर्माणको काम नगर्ने सहमति भएको दाबी भारतीय एसएसबीले गरेको छ। तर, सुस्तामा नेपालीहरूको बसोबास र खेती रहेकोले नारायणीमा आएको बाढीले कटान गर्दा नेपालीकै क्षति गर्छ।
वडा अध्यक्ष आदम हुसेनका अनुसार ८ करोड र ६ करोडका दुई वटा ठेक्कामार्फत् काम भइरहेको छ।
पुरानो ठेक्काको काम सम्पन्न भइरहँदा १३२ मिटरमा तटबन्धका लागि ठेक्का लागेर १ करोड ८० लाख रुपैयाँ निकासा समेत भइसकेको छ तर, भारतीयको अवरोधले अन्योल बढाएको हुसेनले बताए।
‘१३२ मिटर क्षेत्रमा तटबन्ध नगर्ने हो भने १ किलोमिटर क्षेत्रमा बनिरहेको तटबन्धको कुनै काम हुँदैन, नारायणीको बाढीले त्यो तटबन्ध र सुस्ताको जमिन कटान र डुबान गर्छ। जमिन र तटबन्ध जोगाउन पनि थप १३२ मिटर तटबन्ध गर्नु अनिवार्य छ,’ लामो समयदेखि सुस्ता बचाउ अभियानमा समेत लागेका वडा अध्यक्ष हुसेनले भने।
उनले भारतीय एसएसबीले अवरोध गरे पनि तटबन्ध निर्माणको काम अगाडि बढ्ने बताए।
‘विवादित जग्गा नभएर सुस्तावासीकै जग्गामा निर्माण भइरहेको र निर्माण हुन लागेको तटबन्धमा भारतीय एसएसबीले अवरोध गर्न जरूरी छैन, हामी सुस्ता बचाउनका लागि जस्तोसुकै बलिदानी पनि दिन तयार छौँ,’ उनले भने।
खानले विवादित भनिएको जग्गालाई भारतीयहरूले विभिन्न कामका लागि प्रयोग गरिरहे पनि नेपालीहरूलाई भने आफ्नै जग्गामा काम गर्दा समेत एसएसबीले दुःख दिने गरेको बताए।
वडा अध्यक्ष खानले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसदमा आइतबार दिएको अभिव्यक्तिपछि फेरि सुस्ताको घाउ बल्झिएको गुनासो गरे।
‘प्रधानमन्त्रीले सीमाको विषयमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिनु र भारतीय एसएसबीले तटबन्ध निर्माणमा अवरोध गर्नु संयोग मात्र पनि हुनसक्छ तर, यी दुवै कार्यले सुस्तावासीलाई पीडा दिएको छ,’ उनले भने।
सुस्ता गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गीता चौधरीले पनि तीन महिनादेखि निरन्तर भइरहेको तटबन्ध निर्माणको काममा अचानक अवरोध गरेर सुस्ताको विवाद फेरि सतहमा ल्याइएको बताइन्।
हरेक वर्ष नारायणीको बाढी बस्तीमा पस्ने र जमिन कटान गरिरहेकोले तटबन्ध निर्माण सुरू गरिएको उनले बताइन्। तर, आइतबार अपराह्न एसएसबी आएर काममा अवरोध गरेपछि सोमबार काम हुन नसकेको बताइन्।
तटबन्धको काम पूरा हुने समयमा अचानक अवरोध भएपछि अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा अन्योल भएको उनले बताइन्।
पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपकराज नेपालले भने भारतीय एसएसबीले अहिले निर्माण भइरहेको तटबन्ध नभई नयाँ निर्माण गर्ने भनिएको १३२ मिटर क्षेत्रको तटबन्धलाई अगाडी नबढाउन भनेको बताए।
‘अहिले निर्माण भइरहेको १ किलोमिटर क्षेत्रमा काम नगर्न भनेको होइन, थप १३२ मिटर क्षेत्रमा निर्माण गर्ने भनिएको तटबन्धलाई भने भारतसँग समन्वय गरेर मात्र काम अगाडि बढाउन भनेको छ, यस बारेमा मैले पनि गृह मन्त्रालय, नापी कार्यालय र सिँचाइ कार्यालयलाई समेत जानकारी गराई सकेको छु,’ उनले भने।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेपालले आइतबार दुवै देशका सीमा सुरक्षा बलको संयुक्त अनुगमन रहेको र सोही क्रममा भारतीय एसएसबीले थप तटबन्धको काम अगाडि नबढाउन भनेको बताए।
स्थानीय मुन्सीकुमार हरिजनका अनुसार सुस्तामा ३५० हाराहारी घरधुरीमा कम्तीमा तीन हजार २०० नेपालीको बसोबास छ।
२०३४ सालमा नारायणी नदीमा आएको भीषण बाढी र डुबानपछि त्यहाँका २४५ घरधुरी नारायणीवारि त्रिवेणी आसपासका साहु मारा, केउलानी लगायतका ठाउँमा स्थानान्तरण गरिएका थिए।
केही परिवार थातथलो छाड्न राजी भएनन्, सुस्तामै बसे। नारायणी नदीको कटान र डुबानका कारण बस्ती स्थानान्तरण गरिएपछि भारतीयहरूले अतिक्रमण सुरू गरे।
सुस्तामा नेपाल र भारतको सीमा स्तम्भ नराखी सानो सडकलाई नै सीमा मानिएको कारण भूमि छुट्टाउने समस्या बल्झिरह्यो।
वडा नं. ५ का वडा अध्यक्ष आदम हुसेनका अनुसार सन् १८१६ मा सुगौली सन्धि गर्दा नवलपरासीको नारायणी नदी पूर्वको भाग भारतमा र पश्चिमको भाग नेपालमा पर्ने गरी सीमा निर्धारण गरिएको थियो। तर, समय बित्दै जाँदा नारायणी नदीले धार बदलेर पश्चिमतिर सर्यो। नेपालीको जमिन नारायणीपारि रह्यो। त्यही जमिनलाई भारतीयले आफ्नो भनेर अतिक्रमण गरे।
आदमका अनुसार सन् १९७२ देखि २०१६ को बीचमा धेरै पटक आएको बाढी र कटानका कारण नारायणी नदीले धार परिवर्तन गर्दा नेपाली भूमिमा भारतीय अतिक्रमण बढेको हो। उनका अनुसार सुगौली सन्धिका समय ४० हजार ९८० हेक्टर जमिन रहेको सुस्तावासी सँग अहिले ७ हजार हेक्टर जमिन मात्र भोग चलनमा छ।
२०६२ सालमा सुस्तावासीमाथि ज्यादती सुरू गरेको भारतीय पक्षले हालसम्म साढे १४ हजार ५०० हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरेको हुसेनको दाबी छ। टुटनवा र नारायणी नदीतर्फको करिब १९ हजार ४८० हेक्टर जमिन विवादित भन्दै भोग चलन गर्न नदिई डेढ दशक भन्दा लामो समयदेखि बाँझो राखिएको छ।
