'नेपाल कसरी समृद्ध हुन सक्छ?'
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले शुक्रबार देशका केही ठूला उद्योगीसँगको छलफलको सुरूआत यही प्रश्नबाट गरे।
त्यसपछि उनले अरू थप प्रश्न राखे — कुन नियम–कानुनले रोकेको छ?
निजी क्षेत्रले ठूला आयोजनामा कसरी लगानी गर्न सक्छ?
नीतिमा समस्या छ कि अरू केही?
स्वदेश र विदेशबाट लगानी ल्याउन के गर्नुपर्छ?
प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा उद्योगी विदुषी राणाको समन्वयमा पाँच ठूला उद्योगीलाई छलफलका लागि बोलाइएको थियो।
नेपालका एक मात्र डलर अर्बपति विनोद चौधरी, आइएमई समूहका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, गोल्यान समूहका प्रमुख संरक्षक पवन गोल्यान र एलए ग्रूपका अध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ छलफलमा सहभागी थिए।
भाटभटेनी समूहका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरूङलाई पनि बोलाइएको थियो। उनी भने सहभागी भएनन्।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीले उद्योगीहरूलाई एक–एक गरी प्रश्न गरे। सुरूआतमै उनले संकोच नमानी आफ्ना कुरा राख्न आग्रह गरेको बैठकका एक सहभागीले बताए।
'खुलेर भन्नुस्। के समस्या छ, भन्नुस्,' उनले उद्योगीहरूलाई भने।
आधा घन्टाका लागि बोलाइएको छलफल करिब दुई घन्टा चल्यो। प्रधानमन्त्रीले केही मिनेट मात्रै आफ्ना कुरा राखे। बाँकी समय उद्योगीहरूका कुरा सुन्ने र उनीहरूलाई प्रश्न गर्नेमा बिताए।
यसअघि पनि विदुषीको समन्वयमा विभिन्न क्षेत्रका उद्योगीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका थिए। त्यसैको निरन्तरतामा नेपालमा लगानी विस्तार गरिरहेका ठूला उद्योगीसँग शुक्रबार छलफल गरिएको हो।
'नेपालमा लगानीको ठाउँ छ, साना समस्या छिटो समाधान गर्नुपर्यो'
प्रधानमन्त्रीका प्रश्नको जबाफ दिँदै उद्योगी विनोद चौधरीले उद्योग क्षेत्रका समस्या, लगानीको वातावरण र बाह्य लगानी ल्याउने विषयमा धारणा राखेका थिए।
उनले नेपालमा लगानीको सम्भावना रहेको बताए।
'म आशावादी छु, यहाँ लगानी आउँछ। लगानी गर्ने धेरै ठाउँ छन्। तर भएका साना–साना समस्या हामीले छिटो समाधान गर्नुपर्यो,' चौधरीले भने।
चौधरीले समग्र उद्योग क्षेत्रको समस्या र लगानीको वातावरणबारे धारणा राखेका थिए।
'सबभन्दा ठूलो समस्या विधिको शासनको कमी'
एलए ग्रूपका अध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको 'नीति र कानुनको समस्या के हो?' भन्ने प्रश्नको जबाफमा लगानीको मुख्य समस्या नै विधिको शासन भएको बताए।
'सबभन्दा ठूलो समस्या विधिको शासनको कमी हो। वर्षैपिच्छे सरकार र नीति फेरिँदा समस्या भयो। मान्छेले पैसा कमायो भने हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक भयो,' उनले प्रधानमन्त्रीसँग भने।
श्रेष्ठले विगत २० वर्षमा उत्पादनभन्दा व्यापारले बढी प्राथमिकता पाएको बताए।
'विगत २० वर्षदेखि खाली व्यापार मात्र भयो, उत्पादनमा लगानी भएन। सरकारी कर्मचारीको मानसिकता र ऐन–कानुनले लगानीको वातावरण बनेन,' उनले भने।
उनले शिक्षा क्षेत्रको कानुनी संरचना पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए। उच्च शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र विद्यालय तहका लागि छुट्टाछुट्टै ऐन बनाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो।
उद्योग र शिक्षालाई जोडेर 'कमाउँदै पढ्ने' वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताए। नर्सिङ र मेडिकल कलेज खोल्न दिनुपर्ने विषय पनि उनले उठाए।
'नर्सिङ र मेडिकल कलेज खोल्न नदिँदा सीमापारि भारतमा कलेज खुलेका छन्। नेपालमै राम्रो पूर्वाधार र कडा अनुगमनसहित खोल्न दिनुपर्छ,' उनले भने।
बिजुलीबारे पनि उद्योगीका प्रश्न
छलफलमा ऊर्जा क्षेत्रको समस्या पनि उठ्यो।
उद्योगीहरूले १२/१५ ठाउँ धाउँदा पनि लाइसेन्स र पिपिए (विद्युत खरिद सम्झौता) नपाइने अवस्था रहेको बताए। बढी भएको बिजुली उद्योगलाई सस्तोमा उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो।
राष्ट्रिय हित हेरेर भारतसँग विद्युत व्यापार र पिपिए गर्न दिनुपर्ने उनीहरूले बताए।
दुई अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी हुने आयोजनाका लागि 'वान डोर सिस्टम' लागू गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूले राखे।
विदेशी लगानीकर्ताले कमाएको पैसा सहजै लैजान पाउने व्यवस्था, कृषिमा रहेको हदबन्दीको समस्या समाधान, पालिका स्तरबाटै उत्पादनको पहिचान, उत्पादनको 'बाइब्याक ग्यारेन्टी', लेबलिङ र लजिस्टिक सहयोगको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय पनि छलफलमा उठे।
'तपाईंको चाहना एउटा, मन्त्रालयमा अर्कै'
उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग एउटा अर्को समस्या पनि सुनाए — सरकारभित्रै समन्वयको अभाव।
'तपाईंको चाहना एउटा छ, मन्त्रालयमा अर्कै हुन्छ, तल्लो निकायमा अर्कै हुन्छ। यसले ठूलो कम्युनिकेसन ग्याप छ र व्यवसायीहरू तर्सेका छन्,' सहभागी एक उद्योगीले भने।
उद्योग क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिसँग प्रधानमन्त्रीले एक–एक गरी छलफल गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो।
सफल व्यवसायीसँग नियमित छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा सल्लाहकार परिषद बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि उनीहरूले राखे।
'निजगढ विमानस्थल निजी क्षेत्रले बनाउन सक्छ?'
छलफलमा निजी क्षेत्रलाई विमानस्थल निर्माणको जिम्मा दिनुपर्ने विषय उठेपछि प्रधानमन्त्रीले प्रतिप्रश्न गरे, 'निजगढ विमानस्थल बनाउन सकिन्छ?'
उद्योगीहरूको जबाफ थियो – 'सकिन्छ, किन नसक्ने?'
संसारभर निजी क्षेत्रले विमानस्थल बनाइरहेको उदाहरण दिँदै उनीहरूले निजगढजस्तो विमानस्थल पनि निजी क्षेत्रले बनाउन सक्ने बताए।
स्वदेश र विदेशबाट इक्विटी तथा सार्वजनिक लगानी जुटाउन सकिने उनीहरूको भनाइ थियो। त्यसका लागि सरकारले स्पष्ट नीति र लगानीको प्रतिफल आउने वातावरण बनाउनुपर्ने उनीहरूले बताए।
'मलाई लगानी चाहिएको छ, कानुन संशोधन गर्न तयार छौं'
आइएमई समूहका अध्यक्ष चन्द्र ढकालका अनुसार प्रधानमन्त्रीले स्वदेश तथा विदेशबाट लगानी ल्याउन आवश्यक परे कानुन संशोधन गर्न तयार रहेको बताएका थिए।
'मलाई लगानी चाहिएको छ। त्यसका लागि कानुन संशोधन तत्कालै गर्न तयार छौं। तपाईंहरूलाई लगानी गर्न के आवश्यक छ? हामी पूरा गर्न तयार छौं,' प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै ढकालले भने।
ढकालका अनुसार प्रधानमन्त्रीले उद्योगीहरूका सुझाव लिखित रूपमा दिन पनि आग्रह गरेका छन्।
'हामी करिब दुई घन्टा बस्यौं। प्रधानमन्त्रीले क्षेत्रगत रूपमा साथीहरूसँग छलफल गरेर लिखित सुझाव बुझाउन भन्नुभएको छ,' उनले भने।
प्रधानमन्त्रीको देश बनाउने र युवालाई विदेश जानबाट रोक्ने चाहना देख्दा आफूहरू उत्साहित भएको ढकालले बताए।
'सोच र नीतिमा सुधार ल्याउन सके १० वर्षमा अर्थतन्त्रलाई १० गुणा बढाउन सकिन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ,' उनले भने।
अब हरेक महिना उद्योगीसँग छलफल?
शुक्रबारको छलफलमा प्रधानमन्त्री र उद्योगीबीच नियमित संवादको संयन्त्र बनाउने विषय पनि उठ्यो।
निजी क्षेत्रका समस्या, सुझाव र नीतिगत विषयमा निरन्तर छलफल तथा समन्वय गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच नियमित बैठक बस्ने गरी स्थायी संयन्त्र बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिएको ढकालले बताए।
एलए समूहका अध्यक्ष श्रेष्ठले पनि प्रधानमन्त्रीले उद्योग क्षेत्रमा देखिएका विषयमा राखेको चासो सकारात्मक रहेको बताए।
'उहाँमा केही गर्नुपर्छ भन्ने हुटहुटी पाइयो। अति डिटेलमा चासो पनि राख्नुभएको छ। हामीले भनेका पनि छौं– अब नियमित छलफल र बहस गर्ने र लगानी बढाउन हामी सबै केन्द्रित हुनुपर्छ,' श्रेष्ठले भने।
शुक्रबारको छलफलमा सहभागी उद्योगीहरूले व्यक्तिगत उद्योग–व्यवसायका समस्या नराखेको बताएका छन्।
उनीहरूका अनुसार छलफलको केन्द्रमा एउटै प्रश्न थियो — नेपालमा लगानी कसरी बढाउने र अर्थतन्त्रलाई कसरी तीव्र गतिमा अघि बढाउने?
यसैमा केन्द्रित रहेर प्रधानमन्त्रीले उद्योगीसँग प्रश्न गरे। र, उद्योगीहरूले आफ्ना समस्या र सुझाव सुनाए।
***
-1746009348.jpg)
