लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको अत्याधुनिक भवन निर्माणका लागि बजेट अभाव भएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको ‘प्रदेश गौरव आयोजना’ घोषणा गरेको यस अस्पतालको भवन निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन नगर्दा निर्माण काम समयमै सम्पन्न नहुने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ।
निर्माण व्यवसायीले तीव्र गतिमा काम गरेर तोकिएको समयभन्दा ६ महिना अगावै परियोजना हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य राखे पनि सरकारले समयमै बजेट व्यवस्थापन र भुक्तानी गर्न नसक्दा अर्बौंको आयोजना अलपत्र पर्ने हो की भन्ने जोखिम बढेको हो।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सरकारले विनियोजन गरेको बजेट अघिल्लो वर्षकै ऋण तिर्नमा सकिए पछि गत भदौदेखि निर्माण कम्पनीले उधारोमा काम गरिरहेको छ।
सरकारले ५६ दिनभित्र बिल भुक्तानी नगरे दैनिक जरिवाना बुझाउनुपर्ने कानुनी सम्झौताका कारण एकातिर राज्य कोषमा थप आर्थिक भार थपिँदै गएको छ भने अर्कोतिर निर्माण व्यवसायीले कामै रोक्ने चेतावनी दिएका छन्।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माणका लागि १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। हेर्दा यो रकम ठुलो देखिए पनि त्यसमध्ये ८५ करोड रुपैयाँ अघिल्लो आर्थिक वर्षको बक्यौता भुक्तानीमै सकिएको थियो। बाँकी रहेको १५ करोड रुपैयाँ महिनौंको निर्माण खर्चका लागि अपुग भयो।
प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका साइड इन्चार्ज इन्जिनियर शंकर सुवेदीका अनुसार निर्माण कम्पनीलाई हालसम्म सरकारले १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी भइसकेको छ।
‘ठेक्का सम्झौता गर्दा निर्माण कम्पनीसँग भएको कार्ययोजना अनुसार आगामी असार मसान्तसम्म हुने कामको ३२ करोड रुपैयाँ दायित्व थपिँदैछ,’ इन्जिनियर सुवेदीले भने, ‘यस हिसाबले आगामी असार मसान्तभित्र मात्रै सरकारले निर्माण कम्पनीलाई कुल १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ।’
-1780826255.jpeg)
२०८० पुस २६ गते प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण र भारतीय निर्माण कम्पनी क्याप साइट आशिष रेलिग्रेट भेन्चर तथा नेपाली कम्पनी आशिष रेलिगेसन बिच ५ वर्षभित्र अर्थात् २०८५ साल पुस २५ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ७ अर्ब १५ करोड ९४ लाख ७३ हजार रुपैयाँमा भवन निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको थियो।
२०८० पुस २६ गते ठेक्का सम्झौता भए पनि आठ महिनापछि अर्थात् २०८१ भदौ १५ गते मात्रै भवनको औपचारिक शिलान्यास गरिएको थियो। ढिलो गरी शिलान्यास गरिएको र सरकारले चरम बजेट अभाव गराए पनि निर्माण कम्पनीले २२ महिनामै ४५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरिसकेको छ।
ठेक्का सम्झौताको कार्य तालिका अनुसार असार मसान्तसम्म ४७ प्रतिशत काम पूरा गर्नुपर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। हालसम्म निर्माण कम्पनीलाई कुल लागतको २७.३३ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी भएको छ। त्यसबाहेक निर्माण कम्पनीलाई पेस्की बापत १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको थियो।
सरकारले निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा हरेक वर्ष उपलब्ध गराउने भनिएको बजेट कुनै वर्ष पनि उपलब्ध गराउन सकेको छैन। पहिलो वर्ष २०८०/८१० सम्झौता अनुसार १ अर्ब २० करोड बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा सरकारले आधा मात्र अर्थात् ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।
दोस्रो वर्ष २०८१/८२मा २ अर्ब ५३ करोड बजेट आवश्यक पर्नेमा घटेर १ अर्ब ८० करोड मात्र विनियोजन गरियो भने तेस्रो चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कार्य तालिका अनुसार २ अर्ब २२ करोड बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा १ अर्ब मात्रै विनियोजन भएको थियो। यसरी हरेक वर्ष सम्झौता अनुसारको बजेट विनियोजन नगर्दा भुक्तानी दिनुपर्ने रकमको खाडल हरेक वर्ष चुलिँदै गएको छ।
ठेक्का सम्झौताको कानुनी प्रावधान अनुसार निर्माण व्यवसायीले काम सम्पन्न गरेर बिल पेस गरेको ५६ दिनभित्र रकम भुक्तानी गरिसक्नुपर्छ।
यदि उक्त अवधिभित्र सरकारले भुक्तानी दिन नसकेमा निर्माण कम्पनीलाई १० प्रतिशतसम्म जरिवाना बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। गत भदौ महिनादेखि यता पेस भएका कुनै पनि बिलको भुक्तानी नभएकाले सरकार माथि जरिवानाको रकम पनि थपिएको छ। जसले राज्य कोषलाई थप नोक्सानी पुर्याइरहेको छ।
निर्माण व्यवसायी शेरबहादुर केसीले सम्झौता अवधिभन्दा ६ महिना पहिले नै निर्माण सम्पन्न गरेर बुझाउने लक्ष्य सहित काम अगाडि बढाइरहे पनि सरकारले बजेट उपलब्ध नगराएकै कारण भवन निर्माणको काम रोकिने अवस्था आउने चेतावनी दिएका छन्।
‘हामीले बिहानदेखि रातिसम्म काम गरिरहेका छौं। तर, सरकारले भने रकम भुक्तानी नगरेको १० महिना भइसक्यो। उधारोमा कति दिन काम गर्ने? यदी तत्काल रकम भुक्तानी नभए हामी बाध्य भएर काम रोक्ने अवस्थामा पुग्नेछौं,’ उनले भने।
-1780826255.jpeg)
हालसम्म भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको ठूलो बक्यौता र आगामी वर्षको निर्माण कार्य तालिकालाई जोड्ने हो भने आगामी वर्ष मात्रै अस्पतालका लागि करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।
इन्जिनियर सुवेदीका अनुसार सुरूमै निर्माण कम्पनीले लगेको पेस्की बापतको १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ कट्टा गर्दै जाँदा पनि सरकारले आगामी वर्ष कम्तीमा २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ।
‘निर्माण कम्पनीले जसरी काम गरिरहेको छ, यही गतिमा अगाडि बढ्ने र सरकारले पनि बजेट विनियोजन गर्ने हो भने निर्धारित समयभन्दा अगाडि नै भवन निर्माणको काम सम्पन्न हुन सक्छ,’ इन्जिनियर सुवेदीले भने।
सुवेदीका अनुसार अहिले १० जना विशेष प्राविधिकसहित २ सय कामदार दैनिक रूपमा भवन निर्माणको काममा खटिएका छन्। दिउँसो र रातिमा गरी दुई सिफ्टमा विभाजन गरी धमाधम काम भइरहेको छ।
हाल मुख्य भवनमा २ तहको बेसमेन्ट सहित ६ तल्ला सम्म फ्रेम स्ट्रकचर ढलानको कार्य सम्पन्न भएको छ। क्यान्सर भवनको १ तहको बेसमेन्ट सहित ४ तल्ला सम्मको फ्रेम स्ट्रकचर ढलानको कार्य सम्पन्न भएको इन्जिनियर सुवेदीले जानकारी दिए।
भवन निर्माणमा प्रयोग भइरहेका वस्तु तथा कामको गुणस्तर अनुगमनका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयको १६ जनाको प्राविधिक टोलीले सुपरिवेक्षण गरिरहेको छ। भवनको डिजाइन र गुणस्तर सुपरिवेक्षणको जिम्मा ‘जी–टु–जी’ माध्यमबाट काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गतको ‘काठमाडौं युनिकन्सर्न कन्सल्टेन्सीलाई दिइएको थियो।
सिद्धार्थ राजमार्गसँगै जोडिएको कुल ६ बिघा १२ कट्ठा जमिनमा २०१६ सालमा बनेका पुराना संरचना भत्काएर १२ तलाको मुख्य भवन र क्यान्सर भवन निर्माण थालिएको हो। यसअघि निर्माण गरिएका डाइग्नोस्टिक एन्ड रिसर्च, प्रसूति, महिला तथा बाल रोग, जनरल वार्ड र शल्यक्रिया भवनहरू भने यथावत् राखिएका छन्।
१२ तलाको सुविधा सम्पन्न मुख्य भवन निर्माण सम्पन्न भएपछि १२ सय बेडको अस्पताल बन्ने छ। तल्लो दुई तलामा व्यवस्थित पार्किङ, अगाडि भागमा ओपिडी, आपत्कालीन सेवा इनडोर सर्भिस कक्ष, माथिल्ला तलामा १२ सय बेडसहितको उपचार सेवा रहने गरी भवनको डिजाइन गरिएको छ।
अहिले सोहीअनुरूपको निर्माण कार्य भइरहेको छ। मुख्य भवनबाटै विशिष्टिकृत ग्यास्ट्रोएन्टेरोलोजी, न्युरोलोजी, कार्डियोलोजी लगायतका सबै विभागीय सेवा सञ्चालन हुनेछन्। अस्पताल प्रशासनका अनुसार हाल ५३० भन्दा धेरै बेड रहेको अस्पतालबाट दैनिक ३ हजार भन्दा बढी बिरामीले इमरजेन्सी र ओपिडीबाट सेवा लिइरहेका छन्।
वार्षिक १० लाखभन्दा बढी बिरामीले सेवा लिइरहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा जनरल मेडिसिन, न्युरो मेडिसिन, कार्डियोलोजी, अर्थोपेडिक, प्लास्टिक सर्जरी, डायलाइसिस, युरो सर्जरी, इन्टेरेस्कोप, सिएनसियू, पिआइसियू, एनआइसियू, बर्थिङ सेन्टर, नाक कान घाँटी, आँखा रोग लगायत १७ भन्दा बढी विशिष्टीकृत सेवा सञ्चालन भइरहेका छन्।
-1780826255.jpeg)
-1780826255.jpeg)
