आगलागी भएको करिब एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि उच्च अदालत पोखराको १२ कोठे भवनको छानो अझै खुलै छ।
आगोले ध्वस्त बनाएको भवन भत्काउन मात्रै बाँकी छ। संघीय भवन निर्माण तथा व्यवस्थापन इकाइ कार्यालयको प्राविधिक प्रतिवेदनले उक्त भवन पुनः प्रयोग गर्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
तर सरकारले अहिलेसम्म पुनर्निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छैन। आगजनीमा संलग्नको पहिचान गरी मुद्दा दायर गर्ने अनुसन्धान पनि अघि बढ्न सकेको छैन।
उक्त भवनमा न्यायाधीशका च्याम्बर र जिन्सी शाखा सञ्चालन हुँदै आएको थियो। गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा उच्च अदालत पोखराका भवन, कागजात, कम्प्युटर तथा अन्य सामग्री जलेर नष्ट भएका थिए। गण्डकी प्रदेशका सात जिल्लाका अदालतबाट भएका फैसलाउपर पुनरावेदन सुनुवाइ गर्ने उच्च अदालत मात्र होइन, कास्की जिल्ला अदालत र तनहुँ जिल्ला अदालत पनि आगजनीको सिकार बनेका थिए।
सुशासन र सामाजिक सञ्जाल खुला गर्न माग राख्दै जेनजी युवाले भदौ २३ गते शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको आह्वान गरेका थिए। तर भोलिपल्ट आन्दोलन उग्र बन्दै जाँदा पोखराका अधिकांश सरकारी कार्यालयमा आगजनी भएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयसहित नेपाल प्रहरीका २६ वटा युनिटसमेत जलेका थिए।
उच्च अदालत पोखराका कर्मचारीले भदौ २४ गते बिहान आन्दोलनका मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै कार्यालय समयअघि अदालतको गेटबाहिर प्लेकार्ड बोकेर केहीबेर प्रदर्शन गरेका थिए। त्यसपछि उनीहरू नियमित काममा फर्किएका थिए।
प्रदर्शनकारीले पोखरा महानगरपालिका, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रालयहरू, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला अदालत हुँदै उच्च अदालतमा समेत आगजनी गरेका थिए। सरकारी सम्पत्तिमा आगजनी हुनबाट रोक्न कुनै पनि सुरक्षा निकाय प्रभावकारी रूपमा उपस्थित नभएकाले प्रदर्शनकारीले निर्वाध रूपमा आगजनी गरेको अदालतका कर्मचारीहरू बताउँछन्।
आगजनीको भोलिपल्टै अदालतका कर्मचारीहरू कार्यालयमा उपस्थित भएर आगो निभाउने, खरानी पन्छाउने र भग्नावशेष हटाउने काममा जुटेका थिए। आगजनी भएको तेस्रो दिनदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदनको सुनुवाइ सुरू गरिएको थियो। अदालत पूर्ण रूपमा नियमित सञ्चालनमा आउन करिब तीन महिना लागेको उच्च अदालत पोखराका उपरजिस्ट्रार नीलप्रसाद पनेरूले बताए।
‘अदालतको बजेटमा रहेका विभिन्न कार्यक्रम र योजना कटौती गरेर हामीले पुनर्निर्माण गरी अदालत सञ्चालनमा ल्यायौं,’ पनेरूले भने, ‘पूर्ण रूपमा अदालत पुनर्निर्माण गर्न सरकारले बजेट विनियोजन गरेको जानकारी हामीलाई अहिलेसम्म छैन।’
उनका अनुसार गत आर्थिक वर्ष अदालतको वार्षिक कार्यक्रमबाट ५५ लाख रूपैयाँ खर्च गरेर चारवटा इजलास पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको, कम्प्युटर तथा अन्य आवश्यक सामग्री खरिद गरिएको थियो।
आगजनीबाट भएको क्षति र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको अनुमानसहितको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतमा पठाइएको अदालतका रजिस्ट्रार रामु शर्माले बताए। उनका अनुसार करिब पाँच करोड रूपैयाँ बराबरको लागत अनुमान पठाइए पनि अहिलेसम्म बजेट विनियोजन भएको जानकारी अदालतमा आएको छैन।
जेनजी आन्दोलनपछि अदालतमा कम्प्युटरको अभावले सेवा प्रवाह प्रभावित भएको शर्माले बताए। बजेट अभावका कारण आवश्यक फर्निचरसमेत खरिद गर्न नसकिएको उनले बताए। अदालतमा सीसीटीभी, इजलासका भिडियो कन्फरेन्स प्रणाली तथा अन्य आवश्यक उपकरणको पनि अभाव छ।
मुद्दाका पक्षसँग मिसिलका सम्पूर्ण कागजात नहुनु, आधिकारिक अभिलेख नष्ट हुनु र धेरै कागजात आगलागीमा जलेपछि मुद्दा व्यवस्थापनमा समस्या भएको अदालतले जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतसँग जोडिएको मिसिल डिजिटाइजेसन प्रणालीको सफ्टवेयरसमेत आगलागीमा नष्ट भएकाले अहिलेसम्म डिजिटाइजेसनको काम सुरू हुन सकेको छैन।
उच्च अदालत पोखराले आर्थिक वर्ष २०८२ र ८३ मा चार हजार पाँच सय मिसिल डिजिटाइजेसन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। भदौ २३ गतेसम्म ५४४ वटा मिसिल मात्रै डिजिटाइजेसन भएको थियो। त्यसपछि सफ्टवेयर जलेकाले बाँकी काम रोकिएको शर्माले बताए।
हाल उच्च अदालत पोखरामा सात जना न्यायाधीश कार्यरत छन् भने चारवटा इजलास सञ्चालनमा छन्। नयाँ भवन निर्माण गर्दा थप दुईवटा इजलास, अतिथि गृह तथा सुरक्षा चौकीसमेत निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव सर्वोच्च अदालतमा पठाइएको छ।
उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दले आगजनी भएको तीन दिनमै प्रहरीले घटनास्थलको मुचुल्का तयार गरेर लगेको बताए। प्रहरीले अनुसन्धान गरी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत मुद्दा दायर नगरेसम्म अदालतले यस विषयमा बोल्न नमिल्ने उनले बताए।
‘कैदीबन्दी बाहिर निस्किएर न्यायाधीशलाई पनि जलाउनुपर्छ भनेको सुन्यौं। त्यो परिस्थितिबाट गुज्रिएर न्यायालयले पुनर्जीवन पाएको छ,’ बागचन्दले भने, ‘आन्दोलनपछि सेवाग्राहीको संख्यामा पनि कमी आएको छ। जिल्ला अदालतसमेत जलेकाले त्यसको असर परेको हुन सक्छ।’
अदालत जलाउने घटनाको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी प्रहरी र गृहमन्त्रालयको भएको उनले बताए। अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि मात्रै न्यायालयले निष्पक्ष रूपमा त्यसको सुनुवाइ गर्ने उनको भनाइ छ।
‘अदालत आफैं पीडित बनेको संस्था हो। हामीले आफ्ना कुरा सरकारलाई पठाएका छौं, प्रहरीले मुचुल्का बनाएर लगेको छ,’ उनले भने, ‘अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी कार्यकारीको हो। विवाद अदालतमा नआउँदासम्म अदालत आफैं सक्रिय हुँदैन।’
यता, अदालतमा आगजनी भएको घटनाको अनुसन्धानका लागि पर्याप्त प्रमाण संकलन हुन नसकेको कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी नवीन कार्कीले बताए। अदालतमा आगजनी भएको स्पष्ट देखिने भिडियो फुटेज प्राप्त नभएकाले घटनामा संलग्न व्यक्तिको पहिचान गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ।
‘अदालत जलाएको भिडियो फुटेज पाइएको छैन, अभियुक्त पनि खुलेका छैनन्,’ एसपी कार्कीले भने, ‘प्रमाण संकलनमा समस्या भएकाले अनुसन्धान अघि बढ्न सकेको छैन।’
आगजनी भएको झन्डै एक वर्ष बित्न लाग्दा कास्की जिल्ला अदालत अदालतको मुख्य भवन र उच्च अदालतको भवन अझै भग्नावशेषकै अवस्थामा छ। अदालतले आफ्नै वार्षिक कार्यक्रमको बजेट कटौती गरेर सेवा सञ्चालनलाई निरन्तरता दिएको छ। तर पुनर्निर्माणका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छैन।
अर्कोतर्फ, अदालत जलाउने घटनामा संलग्नको पहिचान र अभियोजन पनि हुन सकेको छैन। जलेको अदालतको पुनर्निर्माण र आगजनीको अनुसन्धान दुवै विषयमा राज्यको सुस्तताले न्यायालय अझै पनि त्यस घटनाको असरबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन सकेको छैन।
