बैंक खाता लगायतका सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएपछि काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सेवाग्राहीको अत्यधिक भीड लागेको छ।
तर यसैबीच प्रणालीमा आएको प्राविधिक सुस्तताले राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउन ढिलाइ भएको भन्दै सेवाग्राहीले गुनासो गरिरहेका छन्।
काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सूचना अधिकारी मुक्तिराम रिजालले नयाँ आर्थिक वर्ष लागेसँगै विभिन्न सरकारी तथा वित्तीय संस्थामा परिचयपत्र अनिवार्य गरिएकाले प्रशासनमा भीड बढेको हुन सक्ने बताए।
हामीले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा आएको प्राविधिक समस्याबारे राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक राम थापालाई सोध्दा उनले प्रणाली अपग्रेडको काम भइरहेकाले सेवा प्रवाहको 'पर्फर्मेन्स' केही घटेको स्वीकार गरे।
'सेवा पूर्ण रूपमा बन्द भएको होइन, तर पहिले जस्तो आवेदन दिएकै दिन दर्ता हुने अवस्था छैन। पफर्मेन्स केही घटेकाले आवेदन दर्ता हुन केही दिन लागेको हो,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
थापाका अनुसार गत एक सातादेखि देखिएको यो प्राविधिक समस्या समाधानको अन्तिम चरणमा छ। अपग्रेडिङ प्रणाली सुधार भएपछि मंगलबारबाट सेवा प्रवाहमा तीव्रता आउने उनले बताए।
उता राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रणाली अपग्रेडिङकै कारण सेवाग्राहीहरूले कार्ड पाउन ढिलाइ हुँदा राहदानी (पासपोर्ट) मा समेत असर परेको छ।
राहदानी विभागले यही असार २९ देखि जर्मन कम्पनीहरू 'भेरिडोस' र 'म्युहल्बाउर आइडी सर्भिसेस' मार्फत नयाँ प्रणालीबाट राहदानी छपाइ सुरू गरेको छ। नयाँ प्रणालीबाट राहदानी छपाइ सुरू गरिएकै बेला राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रणाली अपग्रेडमा गएकाले केही सेवाग्राहीले समस्या भोग्नुपरेको विभागले जनाएको छ।
पासपोर्ट बनाउन केही वर्षदेखि नै राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रणालीमा आएको प्राविधिक समस्याका कारण पनि पछिल्लो समय राहदानीमा ढिलाइ भएको विभागका एक उच्च अधिकारीले बताए।
'अरू विभागसँग पनि निर्भरता छ। परिचयपत्र, वैदेशिक रोजगार विभाग लगायतसँग अन्तरआबद्धता छ। कहिलेकाहीँ त्यहाँ आउने समस्याले राहदानी सेवा समेत प्रभावित हुने गरेको छ,' उनले भने, 'यसका लागि माथिल्लो निकायले समाधानका लागि काम गरिरहेको छ।'
यसबाहेक राहदानी छाप्ने नयाँ प्रणाली पूर्ण रूपमा स्थिर (स्ट्याबिलाइज्ड) हुन करिब तीन महिना लाग्ने र त्यस अवधिमा केही सानातिना प्राविधिक समस्या आउनु स्वाभाविक रहेको विभागका ती अधिकारीले बताए।
असार २२ र २३ गते राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाएकाहरूको विवरण अद्यावधिक नहुँदा पनि समस्या भएको उनको भनाइ छ।
सेवाग्राहीले राहदानी नवीकरण गर्दा पुरानो र नयाँ विवरण (नाम, थर वा जन्ममिति) फरक परेको अवस्थामा प्रणालीले आवेदन स्वतः रद्द (रिजेक्ट) गर्छ। यस्तो अवस्थामा पनि सेवाप्रवाहमा केही ढिलाइ हुने विभागले जनाएको छ।
२०८२ जेठ २३ गते बोलपत्रको मूल्यांकनपछि विभागले करिब ७ अर्ब ६६ करोड रूपैयाँमा दुईवटा जर्मन कम्पनीलाई राहदानी छपाइको ठेक्का दिने आसयपत्र जारी गरेको थियो।
यी कम्पनीले छपाइको सम्झौता गर्दा नै प्रणाली स्ट्याबिलाइज्ड हुने क्रममा सानातिना समस्या आउने र त्यसलाई प्राविधिक रूपमा समाधान गरिने उल्लेख गरेको थियो।
'हामीले नयाँ प्रणालीमा गएपछि आएका समस्या त्यसै अनुसार समाधान गर्दै आएका छौं,' विभागका ती अधिकारीले भने, 'समस्या आउनसक्छ र त्यसलाई तीन महिनाभित्र स्ट्याबिलाइज्ड गर्ने भनेर सम्झौता भएको छ।'
