अमेरिकाले ग्रीनल्यान्डमा शीतयुद्धका बेला प्रयोग भएको सैन्य अखडा पुनःस्थापित गर्नुका साथै पूर्वी तटमा अर्को सैन्य अखडा स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ।
डेनमार्क र ग्रीनल्यान्डसँग मंगलबार हुने सम्झौता अन्तर्गत अमेरिकाले दक्षिणी ग्रीनल्यान्डको नार्सार्सुआक र पूर्वी ग्रीनल्यान्डको मेस्टर्सभिगमा सैन्य उपस्थिति विस्तार गर्ने योजना बनाएको तीन अधिकारीको हवाला दिँदै रोयटर्सले जनाएको छ। मंगलबार हुने सम्झौताको पूर्णपाठ भने सार्वजनिक गरिएको छैन।
नार्सार्सुआकमा अमेरिकाले शीतयुद्धका बेला ‘ब्लुई वेस्ट वान’ नामक सैन्य अखडा सञ्चालन गरेको थियो। सन् १९५० को दशकमा उक्त अखडा बन्द भएपछि त्यहाँको जनसंख्या घटेर केही दर्जनमा सीमित भएको छ।
पूर्वी ग्रीनल्यान्डको मेस्टर्सभिगमा भने हाल डेनमार्कको विशेष सैन्य इकाइ ‘सिरियस डग स्लेड पेट्रोल’ ले प्रयोग गर्ने सैन्य चौकी छ।
अमेरिकाले मंगलबार हुने सम्झौताले ग्रीनल्यान्ड र अमेरिकाको सुरक्षा सुनिश्चित र रक्षा गर्ने बताएको छ। डेनमार्कका अनुसार नयाँ सम्झौताले आर्कटिक क्षेत्रको सुरक्षालाई अमेरिका र डेनमार्क बीचको विषयमा मात्र सीमित नगरी उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) को सुरक्षा संरचना अन्तर्गत ल्याउनेछ।
ट्रम्पको ग्रीनल्यान्ड नीतिपछि बढेको तनाव
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लामो समयदेखि ग्रीनल्यान्डमाथि अमेरिकी नियन्त्रणको इच्छा व्यक्त गर्दै आएका छन्। उनले ग्रीनल्यान्ड प्राप्त गर्न सैन्य वा आर्थिक दबाब प्रयोग गर्ने सम्भावनालाई समेत पटक–पटक अस्वीकार गर्न मानेका थिएनन्।
ग्रीनल्यान्ड डेनमार्कको स्वायत्त भूभाग हो। ट्रम्पको यस्तो दबाबलाई ग्रीनल्यान्डका अधिकांश बासिन्दाले अस्वीकार गरेको विभिन्न सर्वेक्षणहरूले देखाएका छन्।
गत जनवरीमा ट्रम्पका अभिव्यक्तिहरू तीव्र भएपछि नेटोभित्र कूटनीतिक तनाव बढेको थियो। त्यसपछि डेनमार्क र ग्रीनल्यान्डले अमेरिकी दबाब कम गर्ने उद्देश्यले अमेरिकासँग वार्ता अघि बढाएका थिए।
शीतयुद्धमा ठूलो अमेरिकी सैन्य उपस्थिति
शीतयुद्धका क्रममा अमेरिकाले ग्रीनल्यान्डमा १७ वटा सैन्य संरचना सञ्चालन गरेको थियो। त्यतिबेला त्यहाँ १० हजारभन्दा बढी अमेरिकी सैनिका रहेका थिए।
हाल भने ग्रीनल्यान्डमा अमेरिकाको प्रमुख सैन्य उपस्थिति पिटुफिक स्पेस बेसमा सीमित छ। त्यहाँ करिब १५० अमेरिकी सैनिक रहेको बताइएको छ।
नयाँ सम्झौताले ग्रीनल्यान्डमा अमेरिकी सैन्य गतिविधि पुनः विस्तार गर्ने आधार तयार गर्ने देखिए पनि सम्झौताको पूर्ण विवरण सार्वजनिक नभएसम्म यसको कार्यान्वयनको दायरा र सैन्य संरचनाको स्वरूप स्पष्ट हुने छैन।
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगमा तयार पारिएको)
-1746009348.jpg)
