अस्पतालहरूमा एक वर्षे इन्टर्नसिप गर्ने एमबिबिएसका विद्यार्थीलाई उचित निर्वाह भत्तालगायतका सेवासुविधा उपलब्ध गराउन माग गर्दै एमबिबिएसका विद्यार्थी डिल्ली हरिजन फेरि अनसन बसेका छन्।
उनी चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यालय परिसर भक्तपुरमा सोमबार बिहानदेखि अनसन बसेका हुन्।
हरिजनले यसअघि नेपाल सरकारसँग भएको पाँच बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्।
यसअघि पनि इन्टर्न डाक्टरहरूलाई स्वास्थ्य सेवाको आठौं तहको प्रारम्भिक तलबमानको ५० प्रतिशत निर्वाहभत्ता दिनुपर्ने माग गर्दै उनी अनसन बसकेका थिए। सरकारले साउन २२ मा उनका माग पुरा गर्ने सहमति गरेको थियो।
तर दुई महिना हुँनै लाग्दा पनि उक्त सहमति कार्यान्वयन नभएपछि फेरि अनसन बस्न बाध्य भएको हरिजनले सेतोपाटीसँग बताए।
यसपालि उनले अघि सारेका पाँच माग यस्ता छन् :
पहिलो, साउनमा नेपाल सरकार र अनसनरत हरिजनबीच भएको पाँच बुँदे सहमतिअनुसार एमबिबिएस, बिडिएसलगायत एक वर्षे इन्टर्नसिपमा संलग्न विद्यार्थीलाई स्वास्थ्य सेवाको आठौं तहको प्रारम्भिक तलबमानको ५० प्रतिशत बराबरको समान निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गर्नुपर्ने।
यसका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगको फुल हाउस बैठक तत्काल बोलाएर आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने र उक्त व्यवस्था सरकारी तथा निजी सबै चिकित्सा शिक्षण संस्थामा समान रूपमा लागू गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
दोस्रो, इन्टर्न तथा आवासीय चिकित्सकको कार्यघण्टा र अनिवार्य विश्राम सुनिश्चित गर्नुपर्ने।
'श्रम ऐन, २०७४ तथा प्रचलित नियम र मापदण्डअनुसार कार्यघण्टा, विश्राम र ड्युटी व्यवस्थापन स्पष्ट रूपमा लागू गर्नुपर्छ,’ उनले अनसन अघि सार्वजनिक गरेको मागपत्रमा भनिएको छ, ‘यो व्यवस्था सरकारी तथा निजी सबै मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालमा समान रूपमा कार्यान्वयन गरियोस्।’
तेस्रो, वीरगञ्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेजमा आवासीय चिकित्सकहरूले उठाएका समस्याको तत्काल निष्पक्ष छानबिन तथा अनुगमन गरी समाधान गर्नुपर्ने पनि उनको माग छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले आफ्नो नियामक अधिकार प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गरी कानुन, मापदण्ड तथा आयोगका निर्णयको पूर्ण पालना गराउन हरिजनले माग गरेका छन्।
चौंथो, चिकित्सा शिक्षा आयोगले गत १ भदौमा जारी गरेको शुल्कसम्बन्धी निर्णय तथा छात्रावासलाई वैकल्पिक बनाउने सम्बन्धमा भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।
‘भदौ १ मा जारी गरिएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको शुल्कसम्बन्धी निर्णय/सूचना तथा छात्रावासलाई वैकल्पिक बनाउने सम्बन्धमा भएका निर्णयहरूको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गरियोस्। निर्धारित शुल्कभन्दा अतिरिक्त शुल्क असुल गर्ने तथा आयोगका निर्णय/निर्देशन पालना नगर्ने शिक्षण संस्थाको नियमित अनुगमन गरी आवश्यक छानबिन तथा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरियोस्,’ उनले आफ्ना मागमा उल्लेख गरेका छन्।
पाँचौं, त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत एमबिबिएस तथा बिडिएस अध्ययनमा लागू दोस्रो वर्षको ‘ब्यारियर सिस्टम’ का कारण विद्यार्थीको शैक्षिक प्रगतिमा देखिएका समस्याबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्नुपर्ने पनि हरिजनको अर्को माग हो।
.JPG)
