नेपाल-चीन सीमा जोडिएको तातोपानी नाका सञ्चालनका लागि नेपाली पक्ष पूर्ण रूपमा तयार भए पनि चिनियाँ पक्षबाट अझै ‘ग्रीन सिग्नल’ नआएको पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले बताएका छन्।
'हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी-त्रिशूली विपद्' सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री लम्सालले उक्त जानकारी दिएका हुन्।
नाकाको स्थिति र चिनियाँ पक्षको संवेदनशीलता
विपद्पछि तातोपानी क्षेत्रमा पहिरो र असुरक्षाका कारण समस्या देखिए पनि नेपाली पक्षले सडक सञ्चालन गरिसकेको र नाका खोल्न पूर्ण तयार रहेको मन्त्री लम्सालले स्पष्ट पारे। तर विपद्को जोखिम र बाढी-पहिरोको डरका कारण चिनियाँ सरकार यस्ता विषयमा सतर्क रहने भएकाले अझै सहमति दिइनसकेको उनको भनाइ छ।
नाका खोल्ने विषयमा चिनियाँ पक्षसँग दैनिक रूपमा संवाद भइरहेको उनले जानकारी दिए।
त्यस्तै, रसुवागढी नाका चीनसँग जोड्ने नेपालको प्रमुख व्यापारिक नाका हुने बताउँदै मन्त्री लम्सालले विदुरलाई 'स्याटेलाइट सिटी', औद्योगिक सहर र व्यापारिक सहर (Trade City) को रूपमा एकीकृत मास्टर प्लान बनाएर पुनर्निर्माण गरिने योजना सार्वजनिक गरे।
अन्य नाका, पुल तथा वैकल्पिक सडकको व्यवस्थापन
हाकुबेँसी र स्याफ्रुबेँसीमा बेलिब्रिज: स्थानीय माग र आवश्यकता अनुसार हाकुबेँसी र स्याफ्रुबेँसी क्षेत्रमा ७५-७६ मिटरसम्मका बेलिब्रिजहरू तत्काल जडान गर्न सकिने भन्दै मन्त्री लम्सालले प्राविधिक टोली पठाएर सम्भाव्यता अध्ययन गरी काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए।
वैकल्पिक सडकको मर्मत: वैकल्पिक सडक मर्मतका लागि आवश्यक बजेट तथा प्राविधिक उपकरण सरकारले व्यवस्थापन गर्ने र प्रदेश वा पालिका तहका सडक भए पनि मन्त्रालयले सहकार्य गरेर अघि बढाउने उनले बताए।
नयाँ नीति र प्याराडाइम सिफ्ट
मन्त्री लम्सालका अनुसार विद्यमान कानुन र नियमहरूले खोलामा नदीजन्य पदार्थको थुप्रिने प्रक्रिया (Sedimentation) लाई ध्यान नदिँदा हरेक वर्ष 'हाई फ्लड लेभल' बढ्ने र 'वाटर लेभल' घट्ने समस्या देखिएको छ।
अबको नीतिगत परिवर्तन (Paradigm Shift) मार्फत नदीको सतह नियमित सफा गरी बाढीको जोखिम घटाउने र भूजल सतह बढाउने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
यसका साथै, नयाँ सहरी विकास ऐन र विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणको कानुन परिमार्जन गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहलाई स्रोत-साधन सम्पन्न बनाएर विपद् व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणलाई द्रुत गतिमा लैजाने सरकारको योजना रहेको छ।
सुरक्षित आवास र पुनर्स्थापना
विपद् प्रभावित क्षेत्रमा विगतको भूकम्पपछिको जस्तो नभई कम्तीमा २BHK (४ देखि ६ वटा कोठा निकाल्न सकिने) व्यवस्थित १-२ तले घरहरू बनाएर स्थानीय पहिचान झल्किने साना टाउनहरू निर्माण गरिने मन्त्री लम्सालले स्पष्ट पारे।
साथै असहाय वृद्धवृद्धा र अभिभावकविहीन बालबालिकाहरूको शिक्षा, संरक्षण र रोजगारीको पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिने उनको भनाइ छ।
.JPG)
