स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले एन्टिबायोटिकको अनावश्यक तथा अनियन्त्रित प्रयोग नियन्त्रण गर्न तथ्याङ्कमा आधारित नियमन र नीतिगत निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।
एन्टिमाइक्रोबियल औषधि उपभोगसम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन तथा प्रसारसम्बन्धी कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री मेहताले औषधि उपभोगसम्बन्धी तथ्याङ्कलाई नियमन, खरिद, वितरण र प्रयोग व्यवस्थापनसँग जोड्नुपर्ने बताइन्।
चिकित्सकको सल्लाहबिना एन्टिबायोटिक सेवन गर्ने, तोकिएको मात्रा र अवधिभन्दा फरक तरिकाले प्रयोग गर्ने तथा जथाभावी बिक्री वितरण गर्ने प्रवृत्तिले एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्स (एएमआर) को जोखिम बढाउने उनको भनाइ थियो।
‘एन्टिबायोटिकको विवेकपूर्ण प्रयोग प्रवर्द्धन गर्न औषधिको प्याकेजिङमा रातो धर्सा राख्ने, विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रयोगका लागि सिफारिस नगरेका १०३ प्रकारका एन्टिबायोटिकको दर्ता, नवीकरण, आयात तथा उत्पादनमा रोक लगाउने र रिजर्भ समूहका एन्टिबायोटिक अस्पतालका औषधि पसलबाट मात्र बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्थालगायत नियामकीय प्रयास भइरहेका छन्,’ मन्त्री मेहताले भनिन्।
मन्त्रीका प्रमुख विज्ञ सल्लाहकार डा. मनोहर प्रधानले एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्स विश्व स्वास्थ्य क्षेत्रको गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखा परेको बताए। यसको नियन्त्रणका लागि तथ्याङ्कमा आधारित निगरानी, औषधिको विवेकपूर्ण प्रयोग र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
सन् २०१६ देखि २०२४ सम्मको एन्टिमाइक्रोबियल औषधि उपभोगसम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण तथा प्रसार गरी औषधिको विवेकपूर्ण प्रयोग प्रवर्द्धन गर्नुका साथै प्रमाणमा आधारित नीतिगत निर्णयका लागि आधार तयार गर्ने उद्देश्यले कार्यशाला आयोजना गरिएको थियो।
कार्यशालामा राष्ट्रिय अत्यावश्यक औषधिको सूचीको सातौँ संशोधनसमेत सार्वजनिक गरिएको थियो।
कार्यक्रममा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराई, राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाका निमित्त निर्देशक, विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधि, मन्त्रालय तथा विभागका पदाधिकारी, औषधि उत्पादक तथा आयातकर्ता संघका प्रतिनिधि र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागिता थियो।
