नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को बोर्ड बैठक अहिले बसिरहेको छ। मुलपानीस्थित क्यान केन्द्रीय कार्यालयमा बसिरहेको बैठकमा विभिन्न १७ बुँदामा छलफल भइरहेको छ।
बैठकमा नेपाल प्रिमियर लिग टी-२० क्रिकेट प्रतियोगिताको विषयमा विशेष छलफल हुनेछ।
क्यानले भारतीय कम्पनीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा १० वर्षका लागि ४२ करोड रुपैयाँ लिएर नेपाल प्रिमियर लिग टी-२० क्रिकेट प्रतियोगिता (एनपिएल टी-२०) आयोजना गर्न दिन एक वर्षअघि नै प्रारम्भिक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो। क्यान र भारतीय कम्पनी एस-थ्रीबीच एमओयू भएको थियो।
भारतीय कम्पनीले पहिलो वर्ष २ करोड रुपैयाँ क्यानलाई दिने बताइएको थियो। दशौ सिजनसम्म सो कम्पनीले कुल ४२ करोड क्यानलाई बुझाउने भनिएको थियो।
तर २०२१ मा प्रतियोगिता आयोजना गर्नका लागि कुनै तयारी भएको छैन। त्यसैले भारतीय कम्पनीले २०२२ पछि मात्र लिग गराउने सम्भावना छ। यस्तो हुँदा २०२१ को पहिलो वर्षमा पाउने भनिएको २ करोड रुपैयाको विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ।
क्यानले गठन गरेको विभिन्न समितिको कार्यक्षेत्र लगायत निर्धारण गरी पूर्णता बैठकमा दिने भनिएको छ। तर केही समितिमा भने क्यानले कार्यसमिति बाहेकका व्यक्तिलाई संयोजकको जिम्मेवारी दिएको छ। अनुशासन कमिटीको संयोजकमा शैलेश कर्माचार्य छन्। जबकी उनी क्यानको कार्यसमितिमा छैनन्। अब थपिने सदस्य कस्ता हुन्छन् भन्ने विषयमा प्रश्न उठेको छ।
यस्तै बैठकमा क्यानमा कार्यरत कर्मचारी, प्रशिक्षक लगायतको टिओआरको विषयमा छलफल भइरहेको छ। तर नियुक्त हुनुअघि नै कर्मचारीको टिओआर तय हुनु पर्ने भन्दै एक सदस्यले असन्तुष्ट प्रकट गरे।
आगामी वैशाख पहिलो साता हुने त्रिदेवसीय कप प्रतियोगिताको व्यवस्थापन नीजि कम्पनीले गर्दैछ। यो विषयमा पनि क्यानको बैठकमा छलफल भरहेको छ। एभरेस्ट प्रिमियर लिगको आयोजक अमिर अख्तरको कम्पनीले प्रतियोगिताको व्यवस्थापन गर्दैछ। सो कम्पनीले क्यानलाई १५ लाख रुपैयाँ दिने सहमती भएको क्यानका सदस्यको भनाइ छ। तर यो रकम थोरै भएको भन्दै क्यान पदाधिकारीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।
क्यानको जर्सीको प्रायोजकको विषयमा बैठकमा कुरा उठ्दैछ। यसअघि क्यानले १५ महिनाका लागि एएनएस ग्रुप अफ कम्पनी मातहत रहेको एडप्याड प्रालिलाई बिक्रि गरेको थियो। त्यसका लागि कम्पनीले क्यानलाई ५६ लाख रुपैयाँ बढी दिने बताइएको थियो। तर यो बीचमा कोरोनाले प्रतियोगिता सञ्चालन हुन सकेको छैन। त्यसैले सम्झौता बढाउनका लागि प्रस्ताव आएको क्यानका केन्द्रीय सदस्यले बताए।
क्यानको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा देखिएको कर/टिडिएस को व्यवस्थापनको विषयमा पनि छलफल हुँदैछ। यसअघि क्यानले कर्मचारी लगायतको टिडिएस कट्टा गर्ने गरे पनि सो रकम सरकारलाई प्राप्त नभएको विषयमा क्यानका पदाधिकारी नै असन्तुष्ट छन्।
