राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) ले तीन महिनासम्म निलम्बनको कारवाही गर्न सक्ने भन्दै सोधेको २४ घण्टे स्पष्टीकरणको अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले जवाफ पठाएको छ।
राखेपको कार्यकारी समितिले एन्फालाई गैरकानुनी रूपमा चैत १३ गते निर्वाचन गर्न लागेको भन्दै कारवाही किन नगर्ने भन्दै २४ घण्टाभित्र सफाइ पेश गर्ने भनेको थियो।
त्यसको सफाइ पेश गर्दै एन्फाले चैत १३ गते झापामा गर्न लागिएको निर्वाचन स्थगित गर्दा फिफा र एएफसीको सहयोग स्थगित हुने भएकाले निर्वाचन सम्पन्न गर्नु बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुने दाबी गरेको छ।
साथै राखेपले गर्ने भनेको तीन महिनासम्म निलम्बनको कारवाही गर्न उचित नदेखिएको पनि एन्फाको भनाइ छ। निलम्बन गर्दा एन्फामाथि तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप हुने र त्यसलाई फिफा र एएफसीले स्वीकार नगर्ने पनि एन्फाको भनाइ छ।
एन्फाले आफूले खेलकुद विकास ऐन उल्लंघन नगरेको पनि दाबी गरेको छ।
यसअघि उच्च अदालत पाटनलेनिर्वाचन गर्न बाटो खोलेको, खेलकुद विकास ऐनले खेल संघ स्वायत्त हुने उल्लेख गरेको र फिफा/एएफसीले यसअघि नै राखेपको कामलाई तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप हुने कुरा भनेको पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
राखेपले निलम्बन गरेमा फिफा/एएफसीले प्रतिबन्ध गर्ने चेतावनी पनि एन्फाको पत्रमा उल्लेख छ।
साधारण सभामार्फत् केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन गर्न लागेको एन्फाले परिषदको निर्देशन पलाना नगरेको तथा प्रचलिन कानुन विपरित काम गरेको राखेपले भन्दै आएको छ।
यसअघि खेलकुद परिषदले एन्फाले गर्न लागेको निर्वाचनलाई स्वीकृति दिएको थिएन भने निर्वाचन गर्नका लागि विधान संशोधन गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर एन्फाले अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट स्वीकृति पाएको अवस्थामा निर्वाचन रोक्न नमिल्ने तर्क गर्दै आएको छ।
एन्फाको वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल आगामी असार ६ गते सकिँदैछ। कार्यकाल सकिनुअघि नै एन्फाले निर्वाचन गर्न लाग्दा जिल्लाबाट तहगत नगरी सिधै केन्द्रीय कार्यसमितिको मात्र निर्वाचन गर्न लागेको छ।
झापामा हुने निर्वाचनमा वर्तमान अध्यक्ष पंकजबिक्रम नेम्बाङ र उपाध्यक्ष दीर्घबहादुर केसीको प्यानलबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ।
