अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को शुक्रबार झापामा हुने निर्वाचनमा भाग नलिने अध्यक्षका प्रत्यक्ष दीर्घबहादुर केसी (कुमार) ले घोषणा गरेका छन्।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले आफ्नो निर्देशन विपरित निर्वाचन गर्न लागेको भन्दै एन्फालाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको भोलिपल्ट बिहीबार केसीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै निर्वाचन बहिष्कार गरेका हुन्।
वर्तमान अध्यक्ष पंकजबिक्रम नेम्बाङसँग उनले अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्ने तय थियो।
‘खेलकुद परिषदले निलम्बन गरेर यो निर्वाचन बैध छैन भनेको अवस्थामा हामी निर्वाचनमा भाग लिन जादैनौ भनेर साथीहरूले सल्लाह गर्यौ,’ उनले भने, ‘यो निर्वाचन व्यक्तिगत स्वार्थका लागि भएको जस्तो देखिन्छ। यो निर्वाचन आउँदै गरेको एएफसी र फिफाको निर्वाचनका लागि नेपालबाट प्रतिनिधि जानका लागि मात्र गरेको जस्तो लाग्छ। त्यहिँ कारण पनि हामी निर्वाचनमा भाग लिँदैनौ।’
यस्तै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार सुन्दर नरसिंह जोशीले पनि निर्वाचनमा भाग नलिने भएका छन्। उपाध्यक्षका उम्मेदवार सरस्वती क्लबका उत्तम भण्डारी पनि सहभागी नहुने भएका छन्।
निर्वाचनमा हिमालयन शेर्पा क्लवका अध्यक्ष तथा एन्फाका पूर्वअध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाले पनि भाग नलिने पत्रकार सम्मेलनमा बताए। फ्रेण्ड्स क्लब र मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबका प्रतिनिधि पनि निर्वाचन बहिष्कार गर्न आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित थिए।
यसअघि बुधबार नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले अवैधानिक रुपमा निर्वाचन गर्न लागेको र आफ्नो निर्देशन पालना नगरेको भन्दै एन्फालाई तीन महिनासम्मका लागि निलम्बन गरेको थियो।
यसअघि खेलकुद परिषदले तीन महिनासम्म निलम्बनको कारवाही गर्न सक्ने भन्दै सोधेको २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
राखेपको कार्यकारी समितिले एन्फालाई गैरकानुनी रूपमा चैत १३ गते निर्वाचन गर्न लागेको भन्दै कारवाही किन नगर्ने भन्दै २४ घण्टाभित्र सफाइ पेश गर्ने भनेको थियो।
त्यसको सफाइ पेश गर्दै एन्फाले चैत १३ गते झापामा गर्न लागिएको निर्वाचन स्थगित गर्दा फिफा र एएफसीको सहयोग स्थगित हुने भएकाले निर्वाचन सम्पन्न गर्नु बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुने दाबी गरेको थियो।
साथै राखेपले गर्ने भनेको तीन महिनासम्म निलम्बनको कारवाही गर्न उचित नदेखिएको पनि एन्फाको भनाइ थियो। निलम्बन गर्दा एन्फामाथि तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप हुने र त्यसलाई फिफा र एएफसीले स्वीकार नगर्ने पनि एन्फाको जिकिर थियो।
एन्फाले आफूले खेलकुद विकास ऐन उल्लंघन नगरेको पनि दाबी गरेको थियो।
उच्च अदालत पाटनलेनिर्वाचन गर्न बाटो खोलेको, खेलकुद विकास ऐनले खेल संघ स्वायत्त हुने उल्लेख गरेको र फिफा/एएफसीले यसअघि नै राखेपको कामलाई तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप हुने कुरा भनेको पनि पत्रमा उल्लेख छ।
राखेपले निलम्बन गरेमा फिफा/एएफसीले प्रतिबन्ध गर्ने चेतावनी पनि एन्फाको पत्रमा उल्लेख छ।
साधारण सभामार्फत् केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन गर्न लागेको एन्फाले परिषदको निर्देशन पलाना नगरेको तथा प्रचलिन कानुन विपरित काम गरेको राखेपले भन्दै आएको छ।
यसअघि खेलकुद परिषदले एन्फाले गर्न लागेको निर्वाचनलाई स्वीकृति दिएको थिएन भने निर्वाचन गर्नका लागि विधान संशोधन गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर एन्फाले अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट स्वीकृति पाएको अवस्थामा निर्वाचन रोक्न नमिल्ने तर्क गर्दै आएको छ।
एन्फाको वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल आगामी असार ६ गते सकिँदैछ। कार्यकाल सकिनुअघि नै एन्फाले निर्वाचन गर्न लाग्दा जिल्लाबाट तहगत नगरी सिधै केन्द्रीय कार्यसमितिको मात्र निर्वाचन गर्न लागेको छ।
झापामा हुने निर्वाचनमा वर्तमान अध्यक्ष पंकजबिक्रम नेम्बाङ र उपाध्यक्ष दीर्घबहादुर केसीको प्यानलबीच प्रतिस्पर्धा तय थियो।
परिषदको निलम्बनपछि एन्फाको तर्फबाट कुनै पनि औपचारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन।
-1774516013.jpg)
