राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले आफ्नो निर्देशन विपरित निर्वाचन गर्ने लागेको भन्दै अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) लाई गरिएको निलम्बनलाई अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्बाङले अन्यायपूर्ण र हस्तक्षेपकारी भएको बताएका छन्।
उनले कुनै पनि ठोस कानुनी आधार बिना लगाइएको तीन महिने निलम्बन तुरुन्त र बिना सर्त फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेका हुन्।
खेलकुद परिषदको निलम्बनपछि एन्फाले आज झापामा हुने निर्वाचन स्थगित गरेको थियो। निर्वाचन स्थगित गरेपछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेम्बाङले खेलकुद परिषदको आलोचना गरेका हुन्।
फुटबल संघलाई फिफा र एएफसीको विधान बमोजिम 'स्वतन्त्र'रूपमा काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गरिनुपर्ने पनि नेम्बाङले माग गरेका छन्।
फुटबलका प्राविधिक र प्रशासनिक विषयमा राजनीतिक वा सरकारी हस्तक्षेप पूर्णतः अन्त्य हुनुपर्ने पनि उनले बताए।
नेम्बाङले नवनिर्मित सरकार र 'खेलप्रेमी' मन्त्रीबाट नेपाली फुटबललाई यो शून्यताबाट निकाल्न एक ऐतिहासिक र सकारात्मक निर्णयको अपेक्षा गरेका छन्।
हाल नेपाली फुटबलमा 'तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप' का कारण फिफाले नेपाललाई निलम्बन गर्न सक्ने गम्भीर खतरा बढेको छ। फिफा र एएफसीले 'जोइन्ट लेटर' मार्फत एन्फाको कार्यक्रमलाई वैधानिक मानेको अवस्थामा राखेपको निलम्बनले द्वन्द्व बढाएको छ।
वर्तमान नेतृत्वले पूर्वअध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र गणेश थापाको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। विशेषगरी शेर्पाले आफू सत्तामा नहुँदा फुटबल ध्वस्त पार्ने नियत राखेको र नेपालमा 'नर्मलाइजेशन ल्याउनका लागि बाह्य 'लविङ' गरेको महासचिव किरण राई आरोप लगाएका छन्।
फुटबल अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा संचालन हुने खेल भएकोले फिफाको 'वान पोल' सिद्धान्त र स्वायत्तताको सम्मान हुनुपर्ने राईले बताए । बाह्य हस्तक्षेप भएमा नेपाल फिफाबाट निलम्बन हुने खतरा रहेको र यस्तो भएमा फुटबलको विकासको लय बिग्रने उनको तर्क छ निर्वाचनको तयारी भइरहँदा मिडियामार्फत एन्फालाई तीन महिना निलम्बन गरिएको खबर प्राप्त भएको र त्यसपछि फिफा र एएफसीका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलपछि निर्वाचन स्थगित गरिएको उनले जानकारी दिए।
एन्फा निलम्बनमा परेपछि अब फुटबलको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
लाओससँग खेल्न जानुपर्ने राष्ट्रिय टोली र महिला फुटबलको अन्तर्राष्ट्रिय एक्स्पोजरका लागि आवश्यक स्वीकृति परिषदबाट अझै प्राप्त नभएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे। राज्यको स्वीकृति बिना टोली बाहिर पठाउन नसकिने र यसो गर्दा कानुनी प्रश्न उठ्न सक्ने उनको भनाइ छ।
साथै, एन्फाले संचालन गरिरहेका चारवटा एकेडेमी र अन्य टुर्नामेन्टहरूको भविष्यबारे पनि परिषदले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।
केही व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा नभएका कारण अनर्गल प्रचार गरेको र आफूहरूलाई ‘धमिरा’ भनेकोमा उनले आपत्ति जनाए। फुटबल जोगाउनकै लागि आफूहरू लागिपरेको र व्यक्तिगत पदको लालसा नरहेको पनि उनले बताए।
राईले विगतमा गणेश थापाको समयमा भएको सरकारी हस्तक्षेपको स्मरण गर्दै अहिलेको अवस्थालाई नेपाली फुटबलको ‘कालो दिनको दोस्रो संस्करण’ संज्ञा दिए। कर्मा छिरिङ शेर्पाको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले आफू अनुकूल हुँदा एउटा र नहुँदा अर्को कुरा नगर्न आग्रह गरे। राइले दुई तिहाइ भन्दा बढी सदस्यहरू एकजुट रहेको र सत्यको जित हुने विश्वास व्यक्त गरे।
पाटन उच्च अदालतले एन्फाको निर्वाचन प्रक्रिया नेपालको कानुन र एन्फाको विधान अनुरुप रहेको भन्दै यसलाई नरोक्न आदेश जारी गरेको थियो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले विभिन्न निर्देशनहरू दिएपछि एन्फाले त्यसको जवाफ दिएर फिफा र एएफसीलाई पनि जानकारी गराएको थियो। फिफा र एएफसीले पठाएको संयुक्त पत्रमा एन्फाको कार्यक्रम अवैधानिक नभएको र यसमा सरकारी वा अन्य शक्ति केन्द्रको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारिएको थियो।
