अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) बीचको विवादको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलको सर्वोच्च संस्था फिफा र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) ले आफ्नो धारणा राखेको छ।
एन्फालाई पत्र पठाउँदै राखेपले निर्वाचन रोक्न खोजेको र तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको भन्दै त्यसलाई हस्तक्षेप भएको बताएको छ।
फिफा र एएफसीले एन्फाको निर्वाचन प्रक्रियामा तेस्रो पक्ष (विशेष गरी राखेप र अदालत) को हस्तक्षेप भइरहेकोमा बारम्बार चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
फिफाको विधान अनुसार प्रत्येक सदस्य संघले आफ्नो मामिला स्वतन्त्र रूपमा र कुनै पनि तेस्रो पक्षको अनुचित प्रभाव बिना व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ।
एन्फाको अहिलेको कार्यसमितिको कार्यकाल जुन २०२६ मा सकिने भए पनि एन्फाले फेब्रुअरी २०२६ मा निर्वाचन गर्ने तयारी थियो। यसलाई फिफा/एएफसीले स्वीकृति दिए पनि राखेपले पनि विधान संशोधन गर्दै निर्वाचन गर्न भन्दै स्वीकृति दिन अस्वीकार गरेको थियो।
राखेपले एन्फालाई आफ्नो विधान संशोधन गर्न र जिल्ला संघहरूको विधान संशोधन नभएसम्म निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो।
यस विषयमा फिपा जिल्ला र प्रदेश संघहरूको नवीकरण निर्वाचनका लागि पूर्वसर्त नभएको पनि स्पष्ट पारेको छ।
राखेपले एन्फालाई ३ महिनाका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसले मार्च २७ का लागि तय भएको निर्वाचनलाई प्रत्यक्ष असर गर्यो।फिफाले राखेपको यो निर्णयलाई ‘तेस्रो पक्षको अनुचित हस्तक्षेप’ को स्पष्ट उदाहरण मानेको छ।
फिफाले राखेपलाई आफ्नो निलम्बनको निर्णय खारेज गर्न र निर्वाचन प्रक्रिया सुचारु गर्न सात दिनको समय दिएको छ।
यदि यो समयसीमाभित्र निर्णय फिर्ता नभए एन्फालाई फिफा काउन्सिलद्वारा तत्काल निलम्बन गरिने चेतावनी दिइएको छ।
यदि एन्फा फिफाबाट निलम्बनमा नेपालले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा सहभागिता जनाउन पाउने छैन। फिफा र एएफसीबाट प्राप्त हुने सबै विकास कोष र आर्थिक सहयोग रोक्का हुने। फिफाका अन्य सदस्य राष्ट्रहरूले एन्फासँग कुनै पनि प्रकारको खेलकुद (मैत्रीपूर्ण खेल आदि) राख्न पाउने छैनन्।
-1775378934.jpeg)
